सबसे बड़े उत्सर्जक देश नहीं आए, गुटेरेस बोले जीवाश्म ईंधन को डायनासोर की राह जाना होगा

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंताल्या में कॉप31 जलवायु सम्मेलन के नेताओं से कहा कि जीवाश्म ईंधन को “डायनासोर की राह जाना होगा”। दिसंबर में कार्यकाल खत्म होने से पहले यह उनका आखिरी जलवायु सम्मेलन है। बुधवार, 11 नवंबर को शुरू हुए नेताओं के सत्र में उन्होंने कहा कि तेल-गैस उद्योग के पास “ऐसी लॉबी है जो डायनासोरों के पास नहीं थी”, और सरकारों को उसके अप्रत्याशित मुनाफे पर टैक्स लगाना चाहिए।

नेताओं का सम्मेलन गुरुवार, 12 नवंबर तक चलेगा। यह दो हफ्ते के सम्मेलन का हिस्सा है, जो 20 नवंबर को खत्म होगा। शुरुआत में ही कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता गैरहाजिर रहे।

गुटेरेस की मांगें

गुटेरेस ने कहा कि दुनिया “बहुत धीमी” चल रही है और जलवायु संकट “हमसे आगे निकल रहा है”। उन्होंने कहा, “हम सच जानते हैं। अब हमें उस पर अमल करना होगा।” उन्होंने इसे “हमारी और हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई” बताया।

उन्होंने जलवायु न्याय संधि का प्रस्ताव रखा, जो साझा जिम्मेदारी, साझा सुरक्षा और साझा लाभ पर टिकी होगी। भाषण की रिपोर्टों के मुताबिक इसके चार हिस्से हैं: राष्ट्रीय योजनाओं से शुरू होकर जीवाश्म ईंधन से न्यायोचित बदलाव, अनुकूलन योजनाएं और पूर्व चेतावनी प्रणाली, पर्याप्त और सस्ता जलवायु वित्त, और देशों के बीच करीबी सहयोग।

उन्होंने कहा कि चीन को छोड़ बाकी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को दुनिया के स्वच्छ ऊर्जा निवेश का पांचवें हिस्से से कम मिलता है, पिछले साल बिजली की मांग में बढ़ोतरी का करीब तीन-चौथाई अकेले सौर ऊर्जा ने पूरा किया, और अब ज्यादातर दुनिया में नई बिजली का सबसे सस्ता स्रोत स्वच्छ ऊर्जा है। उन्होंने कोई नया कोयला, तेल या गैस ढांचा न बनाने की भी मांग की और कहा कि 2025 में वैश्विक उत्सर्जन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा।

कौन नहीं आया

दुनिया के आधे से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के जिम्मेदार चीन, अमेरिका और भारत ने कोई शासनाध्यक्ष नहीं भेजा। चीन की ओर से उपराष्ट्रपति हान झेंग आए। अमेरिका लगातार दूसरे साल वार्ता से दूर रहा, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के बाद से किसी जलवायु वार्ता में अधिकारी नहीं भेजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए।

कई यूरोपीय नेता भी नहीं आए, जिनमें इमैनुएल माक्रों, फ्रेडरिक मर्ज और जॉर्जिया मेलोनी शामिल हैं। कनाडा के मार्क कार्नी और जापान की साने ताकाइची भी गैरहाजिर रहे। कुछ नेताओं के न आने की वजह गुरुवार को आयरलैंड में होने वाला यूरोपीय संघ का नेताओं का सम्मेलन है। यूरोपीय संघ के जलवायु आयुक्त वोपके होएकस्ट्रा ने गैरहाजिरी को “पूरी तरह असामान्य नहीं” बताया, पर कहा कि सम्मेलन से उम्मीदें खास ऊंची नहीं हैं। पावर शिफ्ट अफ्रीका के मोहम्मद अदोव ने इसे “शर्मनाक” कहा। ब्रिटेन के एंडी बर्नहम जी7 के अकेले नेता थे जिन्हें बोलना था, और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयेन मौजूद रहीं।

जलवायु संगठनों ने नहीं आने के लिए कई यूरोपीय देशों, जापान और कनाडा को “दिन का जीवाश्म” पुरस्कार दिया।

नेताओं ने क्या कहा

पिछले महीने फिर चुने गए ब्राजील के लूला ने कहा कि इस साल नेताओं के भाषणों और दस्तावेजों से जलवायु परिवर्तन गायब हो गया है, क्योंकि ध्यान हथियारों और टैरिफ पर चला गया है। उन्होंने कहा, “ब्राजील धरती की निरंतरता की रक्षा के लिए लौट आया है”, और मांग की कि जीवाश्म ईंधन, वन कटाई और वित्त पर पिछले साल के रोडमैप 2028 के वैश्विक आकलन में शामिल हों।

मेजबान तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने कहा कि “जलवायु वित्त ज्यादा सुलभ, अनुमानित और जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए”, और विकसित देशों को उत्सर्जन घटाने और उसका खर्च उठाने की ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। वार्ता की अगुवाई कर रहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि पेरिस समझौते के बाद अनुमानित तापमान वृद्धि करीब 4 डिग्री सेल्सियस से घटकर 2.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गई है। उन्होंने पैसिफिक रेजिलिएंस फैसिलिटी का जिक्र किया, जिसका वादा-कार्यक्रम गुरुवार को है।

दोनों मेजबानों की आलोचना हुई। ऑस्ट्रेलियन कंजर्वेशन फाउंडेशन के एडम बैंड्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया “इस मुद्दे से बचता नहीं रह सकता” और नई कोयला-गैस खदानें खोलना बंद करने को कहा। दोनों नेताओं ने अपने देश की जीवाश्म ईंधन योजनाओं पर कुछ नहीं कहा, जबकि दोनों देश कोयला खदानें बढ़ा रहे हैं।

बिजली को लेकर प्रतिज्ञा

मेजबान का मुख्य प्रस्ताव “35 बाय 35” प्रतिज्ञा है, जो अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली का हिस्सा अभी के करीब पांचवें हिस्से से बढ़ाकर 2035 तक 35% करेगी। यह स्वैच्छिक है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, इथियोपिया और पाकिस्तान ने इसका समर्थन किया है, कई ने शर्तों के साथ, और यूरोपीय संघ ने सकारात्मक रुख दिखाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके देश ने दो साल में करीब 22 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता जोड़ी है और 2035 तक कम कार्बन बिजली के लिए करीब 138 अरब डॉलर चाहिए। उन्होंने कहा, “वित्त के बिना रफ्तार टिकाई नहीं जा सकती।”

आलोचकों का कहना है कि प्रतिज्ञा में नई बिजली के स्वच्छ स्रोत से आने की शर्त नहीं है। सऊदी अरब ने आपत्ति जताई कि बिजलीकरण से अपने आप उत्सर्जन नहीं घटता। यूरोपीय संघ चाहता है कि शब्दावली में “स्वच्छ” बिजलीकरण लिखा जाए। रिपोर्टों के मुताबिक भारत प्रतिज्ञा से बाहर रहने पर विचार कर रहा है।

पैसा और आगे क्या

विकासशील देश उन 300 अरब डॉलर सालाना पर स्पष्टता चाहते हैं जो अमीर देशों ने कॉप29 में 2035 तक देने पर सहमति जताई थी, और 1.3 ट्रिलियन डॉलर सालाना के लक्ष्य की दिशा में प्रगति चाहते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी में करीब 7.9 अरब डॉलर जुटे हैं, जबकि लक्ष्य 10 अरब डॉलर का है, और सम्मेलन में किसी सरकार ने नई प्रतिबद्धता की घोषणा नहीं की। नॉर्वे के 3 अरब डॉलर इस शर्त पर हैं कि साल के अंत तक पूरे 10 अरब डॉलर जुट जाएं।

अगली उच्च-स्तरीय बैठकें 17 और 18 नवंबर को हैं, और सम्मेलन 20 नवंबर को खत्म होना है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने की राह पर है। पेरिस सम्मेलन के अध्यक्ष रहे फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री लोरां फाबियस ने कहा, “अंताल्या में मुख्य शब्द अमल है।”