मुख्य बातें
- गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार, 9 नवंबर को अहमदाबाद में करीब ₹1,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
- कार्यक्रम की रिपोर्टों के अनुसार कंप्यूटरीकृत ड्रॉ में 9,000 से ज्यादा मकान आवंटित हुए, इनमें रामापीर नो टेकरा झुग्गी के निवासियों के 1,232 फ्लैट और 16 दुकानें शामिल हैं।
- शाह ने कहा कि 1 दिसंबर से नशा नियंत्रण कक्ष और 1033 हेल्पलाइन शुरू होंगे, सूचना मिलने के तीन घंटे में कार्रवाई होगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार, 9 नवंबर को अहमदाबाद में करीब ₹1,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम उनके गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए और कम आय वाले परिवारों के हजारों मकानों के लिए कंप्यूटरीकृत ड्रॉ भी शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद थे।
गृह मंत्रालय के विवरण के अनुसार कुल राशि में से करीब ₹1,024 करोड़ की परियोजनाएं अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) की हैं और लगभग ₹400 करोड़ की गुजरात सरकार के सड़क एवं भवन विभाग और भारत सरकार की। महापौर हितेश बारोट ने कार्यक्रम से पहले परियोजनाओं की संख्या 27 बताई थी, बाद की रिपोर्टों में यह करीब 30 है।
मकान, पानी और फ्लाईओवर
कार्यक्रम की रिपोर्टों के अनुसार ड्रॉ में 9,000 से ज्यादा मकान थे, जिनमें वडज के रामापीर नो टेकरा झुग्गी के निवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1,232 स्थायी फ्लैट और 16 दुकानें शामिल हैं। शाह ने लाभार्थियों को मकानों की चाबियां सौंपीं। कार्यक्रम से पहले बारोट ने कहा था कि एएमसी ने 11 जगहों पर करीब 7,800 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मकान बनाए हैं और 97,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति में मकानों की संख्या नहीं है; 9,000 से ज्यादा का आंकड़ा कार्यक्रम की रिपोर्टों से है।
शाह ने कहा कि रामापीर नो टेकरा परियोजना पूरी होने पर 55,000 से ज्यादा लोगों को एक ही परिसर में सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उसी दिन दो प्राथमिक स्कूल भी खोले गए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2007 में झुग्गी निवासियों को स्थायी मकान देने की योजना शुरू की थी, और कहा कि अहमदाबाद में करीब एक लाख झुग्गीवासी इसके दायरे में हैं।
पानी के मोर्चे पर उन्होंने जसपुर में 20 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता का शोधन संयंत्र और 7.4 किलोमीटर की ट्रंक मेन पाइपलाइन का उद्घाटन किया। बारोट के अनुसार पेयजल परियोजनाओं से 12 लाख से ज्यादा परिवार जुड़ेंगे।
सड़क के मामले में एसजी हाईवे पर आईएसकेसीओएन-सानंद एलिवेटेड कॉरिडोर, छह लेन की करीब ₹464 करोड़ की परियोजना, कार्यक्रम का हिस्सा थी। शाह ने कहा कि चार किलोमीटर लंबे इस्कॉन ओवरब्रिज का काम सोमवार को शुरू हुआ और तीन साल में पूरा होने पर सरखेज से गांधीनगर का सफर, जिसमें अभी ढाई घंटे लगते हैं, काफी कम समय में तय होगा। मुख्यमंत्री ने कॉरिडोर को नवनिर्मित बताया और कहा कि इससे रोज चलने वाले लाखों यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। दोनों विवरणों में इस पर अंतर है कि ढांचा चालू है या बनना बाकी है।
साबरमती रिवरफ्रंट पर ₹62.31 करोड़ के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अलावा वरिष्ठ नागरिक पार्क, योग कॉर्नर, जल निकासी नेटवर्क, बस डिपो और टर्मिनल, राइजिंग मेन और वर्षा जल पंपिंग स्टेशनों का शिलान्यास हुआ। बोपल-घुमा क्षेत्र का पंप हाउस जलभराव खत्म करने के लिए है। शाह ने कहा कि उन्होंने इलाके के लोगों से 2029 से पहले व्यवस्था का वादा किया था।
नशामुक्त गुजरात
शाह ने मंच से वही लक्ष्य दोहराया जो उन्होंने 7 नवंबर को अहमदाबाद की सुरक्षा समीक्षा में रखा था (हमारी पिछली रिपोर्ट: नशामुक्त भारत का लक्ष्य)। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य रखा है और गुजरात से 31 दिसंबर 2028 से पहले राज्य को नशामुक्त बनाने की अपील की।
उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर से नियंत्रण कक्ष और टोल-फ्री 1033 हेल्पलाइन शुरू होंगे, और नशे की किसी भी सूचना पर तीन घंटे के भीतर कार्रवाई की व्यवस्था होगी। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रहेगी। नशामुक्ति केंद्र बनाए जा रहे हैं और उन्होंने शिक्षकों से कहा कि बच्चे के व्यवहार में बदलाव दिखे तो अभिभावकों से मिलें। उन्होंने स्थानीय लोगों को इलाके को नशामुक्त रखने में मदद की शपथ भी दिलाई।
दिन की राजनीति
शाह ने कहा कि 1947 से 1995 तक देश और गुजरात में शासन करने वाली विपक्षी पार्टी ने रामापीर नो टेकरा जैसे इलाकों पर कभी ध्यान नहीं दिया, गरीब उसे वोट देते रहे पर उनके मकान नहीं बने। उन्होंने कहा कि बदलाव 1995 में पहले पार्षद के चुनाव से शुरू हुआ और वे खुद 2012 में इस क्षेत्र से विधायक चुने गए। उन्होंने कहा कि सात साल में गांधीनगर क्षेत्र में ₹25,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं और “ग्रीन गांधीनगर, विकसित गांधीनगर” का संकल्प दोहराया। इन टिप्पणियों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया लिखे जाने तक नहीं मिली थी।
पटेल ने दिवाली की शुभकामनाएं दीं और मोदी व शाह के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा की मजबूती गिनाई, जिसमें अनुच्छेद 370 की समाप्ति, नए आपराधिक कानून और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। मंच पर राज्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, सांसद हसमुख पटेल और दिनेश मकवाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा भी थे।
निवासियों के लिए क्या मायने
ईडब्ल्यूएस मकान के लिए आवेदन करने वाले हजारों लोगों के लिए ड्रॉ तय करता है कि फ्लैट किसे मिलेगा; महापौर के अनुसार करीब 7,800 मकानों के लिए 97,000 से ज्यादा आवेदन मांग का पैमाना बताते हैं। एसजी हाईवे के यात्रियों के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर का मकसद जाम घटाना है और बोपल-घुमा का पंप हाउस मानसून में जलभराव को निशाना बनाता है। जसपुर संयंत्र शहर की पेयजल आपूर्ति में 20 करोड़ लीटर रोज जोड़ता है।
आगे क्या
1033 हेल्पलाइन और नशा नियंत्रण कक्ष 1 दिसंबर 2026 से शुरू होने हैं। शाह की समय-सीमा के अनुसार इस्कॉन ओवरब्रिज पूरा होने में तीन साल लगेंगे।
मूल दस्तावेज़
- Union Home Minister inaugurates and lays foundation stones for various development works worth approximately ₹1,400 crore in Ahmedabad (release text)Kashmir Despatch carrying the Union Home Ministry release, 9 नवंबर 2026