असम में बेदखली जारी रहेगी, किसी धर्म को निशाना नहीं: हिमंत सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार, 9 नवंबर को कहा कि सरकार के बेदखली अभियानों में ढील नहीं दी जाएगी, और इस आरोप को खारिज किया कि ये किसी एक समुदाय को निशाना बनाते हैं। डिब्रूगढ़ जिले के लाहोवाल में सरमा ने कहा, “सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, हिंदुओं को भी बेदखल किया गया है।”

उन्होंने इसे अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई बताया, कब्जा करने वाला कोई भी हो। उनके मुताबिक हिंदू और मुस्लिम, दोनों समुदायों के निवासियों पर कार्रवाई हुई है और मकसद सरकारी और संरक्षित वन भूमि को वापस लेना है। उन्होंने कहा कि राज्य ऐसी जमीन पर अनधिकृत कब्जा नहीं रहने दे सकता और यह अभियान असम की जमीन और मूल निवासियों के हितों की रक्षा करता है।

अभियानों में अब तक क्या हुआ

ये बयान पिछले छह हफ्तों में राज्य भर में चले अभियानों की कड़ी में आए हैं। 20 अक्टूबर को सरमा ने बताया कि गोलाघाट, होजाई और नगांव जिलों में 638 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खाली कराई गई है और लुटुमारी, बोरपानी और जमुना-मौदंगा आरक्षित वनों से करीब 1,000 परिवार हटाए गए हैं। उस दिन की हमारी रिपोर्ट में ब्योरा है।

अक्टूबर में होजाई के जमुना-मौदंगा आरक्षित वन में नए अभियान में 152 परिवार निशाने पर थे, जहां करीब 525 बीघा जमीन वापस लेनी थी। खबरों के मुताबिक इसी वन में जनवरी में हुए पिछले अभियान में 1,098 परिवार बेदखल हुए थे और करीब 700 हेक्टेयर जमीन वापस ली गई थी।

1 नवंबर को अधिकारी धुबरी जिले के गौरीपुर सर्कल के आलमगंज इलाके में पहुंचे। करीब 650 बीघा, यानी लगभग 215 एकड़, जमीन निशाने पर थी। करीब 800 बीघा पर काबिज लगभग 700 परिवारों को नोटिस दिए गए, और करीब 150 बीघा जमीन तब बाहर रखी गई जब निवासियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

भूमिहीनों के लिए जमीन और एक चेतावनी

उसी दिन अलग बयानों में सरमा ने कहा कि वास्तविक भूमिहीन लोग राज्य की बसुंधरा योजना के तहत जमीन के लिए आवेदन कर सकते हैं, और लोगों को दूसरे जिले में जाकर कब्जा करने के बजाय अपने इलाके में जमीन तलाशनी चाहिए। उनके मुताबिक एक जिले का व्यक्ति दूर के जिले में जमीन पर बसेगा तो स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया होगी।

उसी दिन पुल और सड़कों की बातें

सरमा ने बुनियादी ढांचे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि लाहोरीघाट में प्रस्तावित पुल पर करीब ₹4,000 करोड़ लगेंगे, और धुबरी-फुलबारी, पलासबाड़ी-सुआलकुची और माजुली-जोरहाट पुल निर्माणाधीन बताए। उनका अगला लक्ष्य मोरीगांव-दरंग पुल है। उन्होंने लाहोरीघाट विधानसभा क्षेत्र में जल्द 30 किलोमीटर सड़क का वादा किया, एक और सड़क बाद में बनेगी, और लोगों से अपनी मांगें नगांव के सांसद देवाशीष शर्मा को भेजने को कहा, जो अक्टूबर के उपचुनाव में जीते थे।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

सरमा ने सोमवार को कांग्रेस की भी आलोचना की और कहा कि पार्टी का ध्यान मुख्य रूप से अल्पसंख्यक वोट जीतने पर है और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए उसने पर्याप्त काम नहीं किया। खबरों में दिए गए एक विश्लेषण के मुताबिक 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीतीं, जिनमें 18 मुस्लिम विधायकों के पास हैं, जबकि राजग ने 126 में से 102 सीटें जीतीं और एआईयूडीएफ 2 पर सिमट गया।

भाजपा ने 6 अक्टूबर के उपचुनाव में नगांव लोकसभा सीट भी जीती, जिसकी खबर हमने 11 अक्टूबर को दी थी। कांग्रेस और एआईयूडीएफ 2021 के विधानसभा चुनाव में साथ थे। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ दिया।

आलोचना और आगे क्या

विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने अभियानों के मानवीय असर, पुनर्वास की व्यवस्था और बंगाली भाषी मुस्लिम परिवारों पर प्रभाव पर सवाल उठाए हैं, और जमीन के मालिकाना दावों में पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया की मांग की है। अक्टूबर में हटाए गए परिवारों के लिए सरकार ने कोई पुनर्वास योजना सार्वजनिक नहीं की है।

बेदखली की कोई नई तारीख घोषित नहीं हुई है, और अदालत गए धुबरी के निवासियों की सुनवाई की तारीख भी नहीं बताई गई है।