मुख्य बातें
- दिल्ली दिवाली की किस्त में 15 लाख से ज्यादा राशन कार्ड परिवारों को सीधे खाते में करीब ₹142 करोड़ भेजे।
- उज्ज्वला से बाहर के परिवारों को एक सिलेंडर की कीमत ₹853 मिलेगी; उज्ज्वला परिवारों को केंद्र की ₹300 सब्सिडी घटाकर ₹553।
- योजना में होली और दिवाली पर साल में दो बार भुगतान होता है; यानी एक परिवार को साल में दो सिलेंडर के बराबर मदद मिलती है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार, 10 नवंबर को 15 लाख से ज्यादा राशन कार्ड परिवारों के बैंक खातों में करीब ₹142 करोड़ भेजे। यह शहर की मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना की दिवाली वाली किस्त है। पैसा नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए भेजा गया और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के भी मौजूद रहने की सूचना थी। वितरण पूरा होने की खबर आई, पर सही समय नहीं बताया गया।
सिलेंडर बांटे नहीं जाते। हर पात्र परिवार को एक रीफिल की कीमत के बराबर रकम परिवार के मुखिया के आधार से जुड़े खाते में मिलती है, चाहे उस महीने परिवार ने सिलेंडर भरवाया हो या नहीं।
परिवारों को कितना मिलेगा
रकम कार्ड की श्रेणी पर निर्भर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से बाहर के परिवारों को ₹853 मिलेंगे, यानी वह सिलेंडर कीमत जिस पर फरवरी में योजना तय हुई थी। उज्ज्वला परिवारों को ₹553 मिलेंगे, क्योंकि केंद्र की ₹300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी पहले ही गिन ली जाती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि एलपीजी की कीमत, केंद्रीय सब्सिडी और लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से अंतिम रकम बदल सकती है।
जिन परिवारों में रसोई पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) से चलती है, वे भी राशन कार्ड होने पर शामिल हैं। योजना की रिपोर्टों में राशन कार्ड के अलावा आय की कोई सीमा नहीं बताई गई है।
योजना कैसे बनी
दिल्ली मंत्रिमंडल ने 3 फरवरी 2026 को योजना को मंजूरी दी थी। यह फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के किए वादे को पूरा करना है। भुगतान साल में दो त्योहारों, होली और दिवाली, पर होता है, यानी पात्र परिवार को साल भर में दो सिलेंडर की कीमत मिलती है। उस दिन फैसले के बारे में रेखा गुप्ता ने इसे “महंगाई से राहत देने वाला जनहितकारी और महत्वपूर्ण फैसला” बताया था, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है। अगले दिन की रिपोर्ट में उन्हें इसे “लक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह कल्याण” कहते बताया गया, और कहा गया कि सरकार ने इसके लिए बजट में प्रावधान सुनिश्चित कर लिया है।
सरकार ने योजना के लिए करीब ₹242 करोड़ मंजूर किए और फरवरी में सालाना खर्च करीब ₹242.77 करोड़ आंका, जिसे कीमतों और लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से संशोधित किया जा सकता है; इस एक किस्त में जारी ₹142 करोड़ बताते हैं कि यह अनुमान पीछे छूट गया है। योजना की औपचारिक शुरुआत मार्च में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की।
परिवार को पैसा कैसे मिलता है
राशन कार्डधारकों में यह योजना सार्वभौमिक है: दिल्ली का हर कार्डधारक परिवार शामिल है, चाहे वह एलपीजी पर खाना पकाए या पाइप वाली गैस पर। हर त्योहार के लिए अलग आवेदन नहीं करना पड़ता। भुगतान होली और दिवाली दोनों पर होता है और तब भी होता है जब परिवार ने उस महीने सिलेंडर न भरवाया हो, यानी यह खरीद से जुड़ी सब्सिडी नहीं है।
रकम परिवार के मुखिया के आधार से जुड़े बैंक खाते में जाती है, इसलिए सरकार ने खातों के आधार से जुड़े होने पर जोर दिया है। ₹853 और ₹553 की दो दरें एक ही नियम से निकलती हैं: केंद्र उज्ज्वला परिवारों को हर सिलेंडर पर पहले ही ₹300 देता है, इसलिए दिल्ली सिर्फ बाकी रकम देती है और एक ही रीफिल का पैसा दो बार नहीं देती।
क्यों मायने रखता है
उज्ज्वला से बाहर के परिवार के लिए यह रकम योजना की ₹853 कीमत पर एक पूरी रीफिल की लागत निकाल देती है। उज्ज्वला परिवार को केंद्र की सब्सिडी पहले से मिलती है, इसलिए बाकी खर्च इससे पूरा होता है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर लगातार तीसरी बार महंगा हुआ है, जैसा हमने ₹10 की ताजा बढ़ोतरी की खबर में बताया था, लेकिन योजना घरेलू सिलेंडर की कीमत से जुड़ी है।
आगे क्या
इस खबर के लिए मिली रिपोर्टों में अगले भुगतान की तारीख त्योहारों के क्रम से आगे नहीं बताई गई: योजना में अगला भुगतान 2027 में होली पर होगा। रकम सिलेंडर की कीमत से जुड़ी है, इसलिए सरकार के मुताबिक कीमतों, केंद्रीय सब्सिडी और लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से इसमें बदलाव हो सकता है।