चेन्नई के पूर्व पुलिस आयुक्त ए अरुण वीरमणि पॉक्सो मामले में आरोपी, छह और अफसर भी नामजद

चेन्नई के ग्रेनाइट कारोबारी आर वीरमणि पर नाबालिगों के यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने ग्रेटर चेन्नई के पूर्व पुलिस आयुक्त ए अरुण और छह अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया है। उन पर पुलिस को सौंपे गए बाल शोषण के सबूतों पर कार्रवाई न करने का आरोप है। पुलिस सूत्रों और शुक्रवार, 13 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, इन अफसरों को एसआईटी की पहली एफआईआर में जोड़ा गया है।

यह कदम एसआईटी के पहले आरोपपत्र के बाद आया है। 40 गवाहों वाला 720 पन्नों का अंतिम आरोपपत्र 11 नवंबर को मद्रास हाईकोर्ट परिसर में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में दाखिल हुआ। इसमें जेम ग्रेनाइट्स के संस्थापक वीरमणि और उसके दो कार ड्राइवरों, पार्थिबन और बाबू, के नाम हैं। मामला 27 सितंबर को दर्ज हुआ था और आरोपपत्र 46 दिन के भीतर दाखिल कर दिया गया।

आरोपपत्र में क्या है

मामला अनुसूचित जाति की एक 14 वर्षीय बच्ची की मां की शिकायत पर टिका है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि वीरमणि ने बच्ची का यौन शोषण किया और दोनों ड्राइवर यह जानते हुए उसे उसके घर ले गए। तीनों पर बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान लगे हैं। आरोपपत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और 506(2) भी दर्ज हैं, जो अपहरण और आपराधिक धमकी से जुड़ी हैं।

सात पुलिसकर्मियों पर आरोप अलग किस्म का है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के तहत, जो बाल यौन शोषण के मामले की सूचना न देने या उसे दर्ज न करने पर सजा देती है, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 199, 235 और 238 के तहत, जो कानूनी निर्देश की अवहेलना, झूठे साक्ष्य और साक्ष्य मिटाने से जुड़ी हैं, उन पर आरोप है कि जानकारी और सबूत होने के बावजूद उन्होंने ठीक से जांच नहीं की। एसआईटी के अनुसार इसी वजह से इस साल की शुरुआत में विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई। अब तक की रिपोर्टों में बाकी छह में से सिर्फ एक का नाम आया है: पूर्व सहायक आयुक्त (एंटी-वाइस स्क्वॉड) एम ए यास्मीन।

उस समय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण) रहे एन कन्नन, जो अब महानिरीक्षक हैं, आरोपियों में शामिल नहीं हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनकी भूमिका शिकायत लेने और उसे आयुक्त तक भेजने तक सीमित थी।

मामला यहां तक कैसे पहुंचा

कहानी 21 नवंबर 2024 से शुरू होती है, जब कांग्रेस सांसद रंजन कुमार के मुताबिक उन्होंने तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण) से शिकायत की और एंटी-वाइस स्क्वॉड को वीडियो क्लिप दिए। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कन्नन ने पुष्टि की है कि उन्होंने शिकायत अरुण तक पहुंचाई थी।

एफआईआर आखिरकार 7 अक्टूबर 2025 को दर्ज हुई, जब एक बाल अधिकार कार्यकर्ता एंटी-वाइस स्क्वॉड के पास पेन ड्राइव लेकर पहुंची। फरवरी 2026 में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि फुटेज में दिख रही नाबालिग की पहचान नहीं हो सकी। विशेष अदालत ने उसे खारिज कर दिया और पूछा कि वीडियो मौजूद होने पर पुलिस यह कैसे कह सकती है कि घटनास्थल तय नहीं हुआ। अदालत के आगे की जांच के आदेश पर मामला जुलाई में दोबारा खुला।

इसके बाद पुलिस ने एक सहयोगी के घर से डिजिटल उपकरण में रखे मूल दृश्य बरामद किए। साक्ष्य संभालने या नष्ट करने के आरोप में वीरमणि और दो अन्य को 29 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। बच्ची की पहचान हुई और और पीड़ित सामने आईं। पुलिस महानिदेशक ने 24 सितंबर को ग्रेटर चेन्नई पुलिस आयुक्त की निगरानी में एसआईटी गठित की। तब से दल ने बच्चों या उनकी माताओं की शिकायत पर नौ नाबालिग पीड़ितों से जुड़े सात और मामले दर्ज किए हैं। वीरमणि के आठ सहयोगी गिरफ्तार हो चुके हैं, और फरार आरोपी प्रकाश कन्नैया के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है।

अदालत में

मद्रास हाईकोर्ट जांच पर नजर रख रहा है। पत्रकार वारकी ने वरिष्ठ अफसरों की कथित भूमिका का हवाला देकर सीबीआई जांच मांगी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन ने पर्याप्त प्रगति दर्ज की और एसआईटी की स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया। अदालत पहले सीबीआई जांच से इनकार कर चुकी है और एसआईटी को सबूत जुटाने का समय दिया था। राज्य के लोक अभियोजक जॉन सत्यन ने पीठ को बताया कि 10 दिन के भीतर दो और आरोपपत्र दाखिल होंगे और एसआईटी क्लोजर रिपोर्ट में अफसरों की भूमिका की जांच कर रही है। सुनवाई 30 नवंबर तक टाल दी गई।

पीठ ने यह भी पूछा कि एसआईटी ने प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं की। अभियोजक ने कहा कि संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक हो सकती है। एसआईटी ने कहा है कि बाकी आरोपपत्र दाखिल होने के बाद वह मीडिया को जानकारी देगी।

अलग से, अर्चना वीरमणि ने हाईकोर्ट से एसआईटी के उन्हें भेजे समन को रद्द करने की मांग की है। यह याचिका 17 नवंबर को सूचीबद्ध है।

यह क्यों मायने रखता है

शहर के एक पूर्व पुलिस प्रमुख का नाम आने से बाल शोषण की शिकायत को संभालने में पुलिस के अपने रवैये की भी उसी तरह जांच हो रही है जैसे शोषण की। पॉक्सो अधिनियम ऐसे अपराध की जानकारी रखने वाले हर व्यक्ति पर उसे बताने का कानूनी दायित्व डालता है, और धारा 21 इसी को लागू करती है। मामला परखेगा कि जवाबदेही ऊपर की कड़ी तक कितनी जाती है: सात अफसरों की जांच अभी जारी है और आरोपियों की सूची से बाहर किसी पर आरोप नहीं लगा है।

नौ पीड़ितों के परिवारों के लिए तात्कालिक सवाल मुकदमे की रफ्तार है। विशेष अदालत अब पहला आरोपपत्र लेगी, और राज्य के वादे वाले आगे के आरोपपत्र तय करेंगे कि बाकी मामले साथ चलेंगे या नहीं।

सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप आरोपपत्र और एसआईटी की रिपोर्ट के हैं; अदालत में कोई साबित नहीं हुआ है। यह खबर प्रकाशित होने तक अरुण और यास्मीन की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

आगे क्या

मद्रास हाईकोर्ट 17 नवंबर को अर्चना वीरमणि की याचिका और 30 नवंबर को मुख्य मामले की सुनवाई करेगा। एसआईटी को 10 दिन के भीतर दो और आरोपपत्र दाखिल करने हैं और सात पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच जारी रखनी है।