मुख्य बातें
- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के मसौदे में 5,26,67,416 मतदाता हैं, जो अंतिम एसआईआर रोल के 5.15 करोड़ से करीब 11 लाख ज्यादा है।
- राज्य निर्वाचन आयोग की स्थानीय निकाय सूचियों में 5.45 करोड़ नाम हैं, यानी नए मसौदे से करीब 19 लाख ज्यादा।
- दावे और आपत्तियां 11 दिसंबर तक खुली हैं, और अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को आनी है।
राजस्थान की 2027 की मसौदा मतदाता सूची में, जो 12 नवंबर को जारी हुई, 5,26,67,416 मतदाता हैं। यह फरवरी में आए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतिम रोल के 5.15 करोड़ से करीब 11 लाख ज्यादा है। साथ ही यह राज्य निर्वाचन आयोग की स्थानीय निकाय चुनाव सूचियों के 5.45 करोड़ नामों से करीब 19 लाख कम है। यानी नौ महीने में राज्य के पास तीन सरकारी आंकड़े हो गए हैं, और जिस सूची से सवाल सुलझना था, उसने उसे फिर खोल दिया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने ब्योरा दिया: 2,75,24,780 पुरुष, 2,51,42,052 महिलाएं और 584 ट्रांसजेंडर मतदाता। एसआईआर से राज्य की सूची साफ होने के बाद विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत यह पहली सूची है।
मसौदा सूची में क्या है
मसौदे में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 है। जो लोग 1 अक्टूबर 2027 तक 18 साल के हो जाएंगे, वे अभी से आवेदन कर सकते हैं। सूची election.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है और बूथवार प्रतिलिपि बूथ स्तर अधिकारियों के पास है। हर विधानसभा क्षेत्र में मान्यता प्राप्त दलों को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में बिना फोटो की एक निःशुल्क सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी दी गई है।
मतदाता 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दे सकते हैं: नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, आपत्ति या नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 और ब्योरा सुधारने के लिए फॉर्म 8। आवेदन ईसीआईनेट ऐप या वोटर्स पोर्टल पर ऑनलाइन, या बूथ स्तर अधिकारियों के जरिए दिए जा सकते हैं। आवेदनों का निपटारा 28 दिसंबर तक होना है और अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को आनी है।
महाजन ने कहा कि सूचियों का शुद्धिकरण और अद्यतन “चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता” के लिए जरूरी है, और पात्र नागरिकों से नाम जांचने तथा छूटा हो तो आवेदन करने को कहा। आवेदनों की साप्ताहिक सूची पंजीकरण कार्यालयों के बाहर और ऑनलाइन लगेगी, और अधिकारी हर हफ्ते दलों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे।
किसी दावे पर फैसले के खिलाफ 15 दिन में जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील हो सकती है, और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के 15 दिन के भीतर दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत।
आंकड़े क्यों नहीं मिलते
तीनों सूचियां अलग तरीके से बनी हैं। एसआईआर गहन प्रक्रिया थी, जिसमें बूथ स्तर अधिकारी घर-घर गए और मतदाताओं को सूची में बने रहने के लिए पहले से भरे फॉर्म लौटाने पड़े। एसएसआर पिछली प्रकाशित अंतिम सूची से शुरू होता है, मौजूदा नाम आमतौर पर बने रहते हैं और मतदाताओं से पात्रता दोबारा साबित नहीं करवाई जाती। इसमें नए नाम जुड़ते हैं, अपात्र नाम हटते हैं और प्रविष्टियां सुधरती हैं।
इसलिए एसआईआर सूची पर बनी सूची बढ़ सकती है। फरवरी के एसआईआर रोल ने राजस्थान के मतदाता 5.47 करोड़ से घटाकर 5.15 करोड़ किए थे, जिसमें 44.28 लाख नाम हटे और 12.91 लाख जुड़े। अब 5.26 करोड़ का मसौदा बताता है कि फरवरी के बाद नए पंजीकरण और नाम जुड़े हैं, हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की विज्ञप्ति में इस मसौदे में जुड़े और हटे नामों का अलग-अलग ब्योरा नहीं है।
राजस्थान के तीन मतदाता आंकड़े
- फरवरी 2026अंतिम एसआईआर रोल: 5.15 करोड़ मतदाता, 44.28 लाख नाम हटने के बाद
- अक्टूबर 2026 की शुरुआतस्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की सूचियां: 5.45 करोड़
- 12 नवंबर 2026एसएसआर 2027 मसौदा सूची: 5.26 करोड़
- 11 दिसंबर 2026दावे और आपत्तियों की अंतिम तारीख
- 4 जनवरी 2027अंतिम सूची
हटाए गए नामों पर बहस
8 नवंबर को सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा था कि एसआईआर में हटाए गए 26.63 लाख मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की शहरी और पंचायत सूचियों में अब भी हैं, और पूछा था कि कोई अधिकारी एक सूची में मतदाता को मृत या स्थानांतरित दिखाकर उसी व्यक्ति को दूसरी सूची में कैसे रख सकता है। इस दावे पर हमारी रिपोर्ट में आयोग का जवाब है: सचिव राजेश वर्मा ने कहा कि आयोग ने 1 जनवरी 2025 को अद्यतन एसआईआर-पूर्व रोल लिया, क्योंकि स्थानीय चुनावों की तैयारी जल्दी शुरू हो गई थी और आयोग परंपरा से एसएसआर से संशोधित सूचियों पर निर्भर रहा है।
नया मसौदा इस सवाल को नहीं सुलझाता। वह आयोग की सूची से 19 लाख कम है, लेकिन तीनों सूचियों का नाम-दर-नाम कोई प्रकाशित मिलान अभी नहीं है, इसलिए यह पता नहीं कि एसआईआर में हटे कितने नाम मसौदे में लौटे हैं।
राजस्थान में पंचायत चुनाव पुरानी सूची पर पहले से चल रहे हैं, इसलिए जिन मतदाताओं का नाम एक सूची में है और दूसरी में नहीं, उनके साथ एक ही सीजन में अलग व्यवहार हुआ हो सकता है।
बड़ी तस्वीर
राजस्थान उन 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है जिनके एसएसआर 2027 मसौदे गुरुवार को जारी हुए। सभी में दावे 11 दिसंबर तक खुले हैं और अंतिम सूचियां 4 जनवरी को आनी हैं। उत्तर प्रदेश का मसौदा 17 नवंबर को आना है और वहां दावे 16 दिसंबर तक खुले रहेंगे। शुरुआती मसौदों में कई राज्यों में एसआईआर सूचियों से 0.1% से 3% की बढ़ोतरी दिखी है, क्योंकि नए मतदाता और सुधार जुड़ते हैं।
चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता अब अपने नाम जांच सकते हैं और शिकायतें या बदलाव के अनुरोध दे सकते हैं। राजस्थान में जिसका नाम एसआईआर रोल में था पर मसौदे में नहीं है, वह बूथ स्तर अधिकारी के पास या ऑनलाइन फॉर्म 6 भर सकता है, जबकि सूची में किसी मृत या स्थानांतरित व्यक्ति को देखने वाला फॉर्म 7 का उपयोग कर सकता है।
आगे क्या
अगली अहम तारीख 11 दिसंबर है, जब दावे और आपत्तियां बंद होंगी। तब तक दलों को साप्ताहिक आवेदन सूचियां मिलेंगी और वे हर हफ्ते पंजीकरण अधिकारियों से मिलेंगे। तीन आंकड़ों के इस अंतर पर चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की कोई प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट के समय तक प्रकाशित नहीं हुई थी।
मूल दस्तावेज़
- Draft electoral rolls published in Rajasthan (SSR 2027), CEO Rajasthan releaseChief Electoral Officer, Rajasthan, 12 नवंबर 2026