सोनम वांगचुक का दावा, लेह में नजरबंद हैं; लद्दाख में 4 दिसंबर के पहाड़ी परिषद चुनाव का विरोध

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात कहा कि वे लेह में नजरबंद हैं। एक दिन पहले लद्दाख पुलिस उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाकर घर ले गई थी। पुलिस का कहना है कि यह एहतियाती कदम है और चुनाव के दौरान लागू निषेधाज्ञा के तहत उठाया गया है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है कि यह शांतिपूर्ण असहमति को दबाने की कोशिश है।

वांगचुक ने एक्स पर लिखा, “I AM UNDER HOUSE ARREST”, यानी “मैं नजरबंद हूं”। उन्होंने कहा कि दर्जनों हथियारबंद गार्ड उनके घर को घेरे हुए हैं, जबकि “सरकारी संस्करण यह कहता है कि मुझे घर पर रहने की सलाह दी गई है”। गुरुवार देर रात एक्स और फेसबुक पर डाले गए वीडियो में उन्होंने कहा कि बुधवार रात से गाड़ियों और तंबुओं के साथ 20 से 25 पुलिस और अर्धसैनिक कर्मी उनके घर के बाहर तैनात हैं, और दिन में हथियारबंद कर्मी घर के चारों ओर खड़े थे।

बुधवार को क्या हुआ

वांगचुक के मुताबिक बुधवार शाम वे और लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के नेता धरने की तैयारी में थे, तभी “खुद को पुलिसवाला बताने वाले कुछ लोगों” ने उन्हें बाहर न निकलने को कहा। उन्होंने बताया कि वे नकाब और हुडी पहने थे और “पुलिसवालों से ज्यादा गुंडों जैसे” लग रहे थे। वांगचुक ने कहा कि वे गिरफ्तार होने को तैयार थे। इसके बजाय, उनके मुताबिक, वे उन्हें अपने संस्थान तक ले गए, जहां उनका घर भी है, और परिसर से बाहर न जाने को कहा।

लद्दाख पुलिस ने कहा कि कार्रवाई एहतियाती थी और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा लेह के जिला मजिस्ट्रेट के निषेधाज्ञा आदेशों के अनुरूप थी। ये आदेश चुनाव प्रक्रिया के दौरान लेह नगरपालिका क्षेत्र में रैलियों, प्रदर्शनों और जमावड़ों को नियंत्रित करते हैं। खबरों के मुताबिक 11 नवंबर की तारीख वाला अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का एक आदेश वांगचुक को 60 दिन तक बिना अनुमति की रैलियों या जुलूसों में शामिल होने या उन्हें आयोजित करने से रोकता है, जिनसे शांति भंग हो सकती है या चुनाव में बाधा पड़ सकती है।

वांगचुक ने “घर पर रहने की सलाह” वाले वर्णन को खारिज किया। उन्होंने पूछा कि औपचारिक गिरफ्तारी के बिना किसी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से कैसे रोका जा सकता है, और कहा कि वे मजिस्ट्रेट, फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके खातों की पहुंच बहुत घटा दी गई है। इस दावे पर किसी अधिकारी ने जवाब नहीं दिया है।

लद्दाख में विरोध क्यों

विरोध की वजह चुनाव का कार्यक्रम है। मुख्य सचिव आशीष कुंदरा ने 10 नवंबर को घोषणा की कि लद्दाख की आठों स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे। उन्होंने कहा कि दिसंबर में मतदान से नई परिषदों को अगले साल का बजट बनाने के लिए तीन महीने मिलेंगे। नगरपालिका और पंचायत चुनाव 21 नवंबर को होने हैं।

एलएबी और केडीए का कहना है कि सर्दियों में चुनाव मंजूर नहीं है। सबसे ठंडे महीनों में कई लोग, छात्रों समेत, लद्दाख से बाहर चले जाते हैं और उनका वोट छूट जाएगा। शून्य से नीचे तापमान में मतदाताओं और मतदान कर्मियों दोनों को दिक्कत होगी। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने मार्च या अप्रैल में चुनाव कराने की मांग की थी।

वांगचुक की दूसरी शिकायत 24 सितंबर 2025 की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को लेकर है, जब लेह में प्रदर्शन हिंसक हो गया था और पुलिस की गोलीबारी में चार लोग मारे गए थे। उनका कहना है कि रिपोर्ट “घोंघे की रफ्तार” से आगे बढ़ रही है और उसे दबाया जा रहा है। वे परिषद चुनाव को “दिखावटी” भी बताते हैं और कहते हैं कि परिषदों को कोई ठोस अधिकार नहीं दिए गए।

यहां तक कैसे पहुंचे

परिषद चुनाव इस साल की विफल बातचीत का ताजा तनाव है। मई में केंद्र और लद्दाख के नेताओं के बीच अनुच्छेद 371ए, 371एफ और 371जी की तर्ज पर सुरक्षा उपायों पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी। 16 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने 32 पन्नों का मसौदा सौंपा, जिसे एलएबी और केडीए ने कुछ ही घंटों में खारिज कर दिया, और संशोधित पहाड़ी परिषद विनियमन ने प्रशासन को निर्वाचित सीटों की संख्या तय करने का अधिकार दिया। 22 अक्टूबर को वांगचुक ने कहा कि उस दिन अपेक्षित बातचीत का दौर रद्द कर दिया गया। मसौदे में क्या था और लेह-कारगिल ने उसे क्यों ठुकराया, यह हमारे अनुच्छेद 371-के पर explainer में है।

प्रतिक्रियाएं

केडीए के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने पुलिस कार्रवाई को अनुचित बताया। उन्होंने कहा, “किसी भी हालत में किसी को शांतिपूर्ण तरीके से असहमति जताने से रोका नहीं जा सकता।” उन्होंने प्रशासन पर नौकरशाही की मनमानी, डराने-धमकाने और दबाव बनाने का आरोप लगाया। उनके सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई ने कहा कि जन-आवाज को दबाने वाले आदेश और अधिसूचनाएं “लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं” हैं।

सांसद हनीफा जान ने कहा कि गुरुवार के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए घर से निकल रहे एलएबी के एक सदस्य को रोका गया।

लेह-कारगिल रेंज के डीआईजी कौशल शर्मा ने पुलिस का बचाव किया। उन्होंने कहा, “शांति सर्वोपरि है”, और जोड़ा कि चुनाव आयोग के दिशानिर्देश चुनाव अवधि में नगरपालिका सीमा के भीतर प्रदर्शनों पर रोक लगाते हैं तथा शांति भंग की आशंका होने पर पुलिस नियमों के अनुसार कार्रवाई करती है। उन्होंने सुरक्षा तैनाती और बैरिकेडिंग को अस्थायी बताया, लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की, और पिछले साल की हिंसा के बाद भरोसे की कमी मानते हुए कहा कि किसी भी पक्ष की चूक दोहराई नहीं जानी चाहिए।

लद्दाख में हर कोई बहिष्कार नहीं चाहता। पूर्व सांसद थुपस्तान छेवांग ने 4 दिसंबर को पूरी भागीदारी की अपील की है और कहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

यह क्यों मायने रखता है

लेह के निवासियों के लिए विवाद दो बातों का है जो रोजमर्रा की जिंदगी को छूती हैं: वे वोट दे पाएंगे या नहीं, और विरोध कर पाएंगे या नहीं। जो छात्र और मौसमी कामगार सर्दियों में बाहर चले जाते हैं, उन्हीं के बारे में संगठनों का कहना है कि 4 दिसंबर के चुनाव में वे बाहर रह जाएंगे। केंद्र के सामने सवाल यह है कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में उसके मुख्य राजनीतिक समूह खुलकर उसके खिलाफ हैं, और जहां पिछले साल पुलिस की गोलीबारी में चार लोग मारे गए, वहां भरोसेमंद चुनाव कैसे कराए।

आगे क्या

केडीए का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को एकजुटता दिखाने और वांगचुक तथा एलएबी अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरुक से मिलने की कोशिश में लेह जा रहा है, और शाम 6 बजे कारगिल में कैंडल मार्च करेगा। दोनों संगठनों ने और कैंडल मार्च और धरनों की घोषणा की है। नगरपालिका और पंचायत चुनाव 21 नवंबर को और पहाड़ी परिषद चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं। वांगचुक का कहना है कि वे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे; सुनवाई की कोई तारीख नहीं बताई गई है, और गृह मंत्रालय ने इन पाबंदियों पर कुछ नहीं कहा है।