मुख्य बातें
- शुक्रवार, 13 नवंबर को 42वीं मासिक किस्त में 1,24,81,550 महिलाओं को ₹1,500-₹1,500 मिलने हैं।
- कुल हस्तांतरण करीब ₹1,831.77 करोड़ का है, जो सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में जाएगा।
- शिवपुरी जिले में ₹221 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन भी होगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को शिवपुरी जिले के पिछोर से लाड़ली बहना योजना की 42वीं मासिक किस्त जारी करेंगे। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक एक क्लिक से करीब ₹1,831.77 करोड़ पात्र 1,24,81,550 महिलाओं के खाते में जाएंगे, यानी हर महिला को ₹1,500 मिलने हैं।
राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से आधार से जुड़े बैंक खातों में जाएगी। सरकार ने कार्यक्रम का समय नहीं बताया है। यह किस्त करीब एक महीने बाद आ रही है। 41वीं किस्त यादव ने 14 अक्टूबर को नवरात्रि के दौरान उमरिया से भेजी थी, और यह दीपावली के ठीक बाद आ रही है।
शिवपुरी के लिए परियोजनाएं
मुख्यमंत्री शिवपुरी जिले में ₹221 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। कामों की सूची अब तक देखी गई सामग्री में जारी नहीं हुई है। उमरिया में 41वीं किस्त के मौके पर भी यादव ने स्थानीय घोषणाएं की थीं, जिनमें नया स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन शामिल था।
योजना में कितना मिलता है
योजना जून 2023 में शुरू हुई थी, तब करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को पहली किस्त मिली। मासिक सहायता ₹1,000 से शुरू हुई, अक्टूबर 2023 में ₹1,250 हुई और फिर ₹250 बढ़ाकर नवंबर 2025 से ₹1,500 कर दी गई। अगस्त 2023, 2024, 2025 और 2026 में चार बार महिलाओं को मासिक राशि के अलावा ₹250 अतिरिक्त भी मिले।
अक्टूबर 2026 तक 41 किस्तों में प्रदेश की महिलाओं को ₹67,230.96 करोड़ भेजे जा चुके थे। शुक्रवार के हस्तांतरण के बाद राज्य को कुल राशि करीब ₹69,050 करोड़ होने की उम्मीद है।
कौन पात्र है
मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी विवाहित महिलाएं, जिनकी उम्र आवेदन वाले वर्ष की 1 जनवरी को कम से कम 21 और 60 से कम हो, पात्र हैं। विधवा, तलाकशुदा और पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं भी शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाली महिलाओं को भी योजना के प्रावधानों के तहत सहायता मिल सकती है।
पैसा कहां से आता है
यह योजना राज्य के बजट की सबसे बड़ी आवर्ती मदों में है। खर्च 2023-24 में ₹14,726.05 करोड़, 2024-25 में ₹19,051.39 करोड़ और 2025-26 में ₹20,318.53 करोड़ रहा। 2026-27 के बजट में ₹23,882.81 करोड़ का प्रावधान है। अक्टूबर तक इसमें से ₹13,134.97 करोड़ खर्च हो चुके थे, और शुक्रवार की किस्त के बाद राज्य यह आंकड़ा करीब ₹14,954 करोड़ बताता है।
किस्त के लिए जारी आंकड़े पूरी तरह मेल नहीं खाते। 1,24,81,550 महिलाओं को ₹1,500-₹1,500 के हिसाब से जोड़ें तो करीब ₹1,872 करोड़ बनते हैं, जो घोषित ₹1,831.77 करोड़ से ज्यादा है, और बताए गए कुल योग भी सीधे जोड़ से थोड़े अलग हैं। सरकार ने इस अंतर की वजह नहीं बताई है, और कार्यक्रम में यादव जो अंतिम राशि घोषित करें वह अलग हो सकती है।
क्यों मायने रखता है
लाखों परिवारों के लिए ₹1,500 हर महीने की तय आमदनी है। ₹1,500 महीने पर यह हर महिला के लिए सालाना करीब ₹18,000 बैठता है, और इस पैमाने पर यह योजना राज्य के वित्त पर सबसे बड़े बोझों में से एक है। 2026-27 के बजट प्रावधान ₹23,882.81 करोड़ को साल आगे बढ़ने पर असल खर्च से मिलाकर देखना होगा।
आगे क्या
भुगतान मासिक है, इसलिए 43वीं किस्त अगले महीने आएगी। पिछोर के कार्यक्रम से पता चलेगा कि मुख्यमंत्री राशि, पात्रता सूची या आगे की किस्तों की तारीख में कोई बदलाव घोषित करते हैं या नहीं। अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है।