भूपेंद्र यादव ने इस्पात, सीमेंट और परिवहन कंपनियों से कहा: भारत की जलवायु कार्रवाई सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग पर टिकी, लीडआईटी में अब 19 देश और 33 कंपनियां

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को कहा कि भारत की जलवायु कार्रवाई का तरीका “सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग की ताकत में मजबूती से जड़ा है”। वे नई दिल्ली में उद्योग परिवर्तन नेतृत्व समूह, यानी लीडआईटी के सदस्यों से बात कर रहे थे। पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार समूह में अब 19 देश और 33 कंपनियां हैं।

बैठक में कठिनाई से उत्सर्जन घटाने वाले क्षेत्रों, यानी इस्पात, सीमेंट और परिवहन के प्रतिनिधि और शैक्षणिक व शोध संस्थान शामिल हुए। यह बैठक तब हुई जब तुर्किये के अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन कॉप31 अपने चौथे दिन में है। मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार यादव, जो ऐसी वार्ताओं में भारत का मुख्य चेहरा होते हैं, दूसरे सप्ताह में भारतीय दल से जुड़ने वाले थे।

मंत्रालय के बयान में क्या है

लीडआईटी की शुरुआत 2019 में भारत और स्वीडन की सरकारों ने की थी। यह ऐसा मंच है जहां भारी उद्योग को नेट-जीरो उत्सर्जन की ओर ले जाने में लगी सरकारें और कंपनियां तकनीक साझा करती हैं और परियोजनाएं बनाती हैं। मंत्रालय के बयान में भारतीय सदस्यों के नाम हैं: टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, सिनर्जी एडवांस्ड मेटल्स, अदाणी अंबुजा सीमेंट, डालमिया सीमेंट, जेके सीमेंट, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, वोल्वो ग्रुप और स्पाइसजेट।

सदस्यों ने मंत्री से कहा कि मंच से उन्हें परियोजना साझेदारियां बनाने, तकनीक की व्यावहारिकता परखने और जानकारी साझा करने में मदद मिली। उन्होंने तीन क्षेत्रों में और सहयोग मांगा: प्रतिस्पर्धा-पूर्व परियोजना तैयारी, पायलट परियोजनाएं और क्षमता निर्माण। बयान यह नहीं बताता कि मंत्रालय ने इनमें से कोई मांग मानी है या उसके लिए धन तय किया है।

समूह कैसे बढ़ा

नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में कॉप30 के दौरान यादव ने लीडआईटी की गोलमेज बैठक खोली थी, तब समूह में 18 देश और 27 कंपनियां थीं। तब से एक देश और छह कंपनियां बढ़ी हैं। उस बैठक में उन्होंने कहा था कि “अब हमें लक्ष्य तय करने से अमल की ओर बढ़ना है” और कहा था कि भारत ने 2005 से 2020 के बीच अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता 36% घटाई।

उसी सप्ताह यादव और तत्कालीन स्वीडिश जलवायु और पर्यावरण मंत्री रोमिना पौरमोख्तारी ने घोषणा की थी कि भारत-स्वीडन उद्योग परिवर्तन साझेदारी के तहत भारतीय और स्वीडिश कंपनियों को जोड़कर इस्पात और सीमेंट की पूर्व-पायलट परियोजनाओं के लिए चुना गया है। यह साझेदारी 2023 में शुरू हुई थी और दोनों देशों के पर्यावरण मंत्रालय मिलकर इसे चलाते हैं।

परियोजनाएं चार क्षेत्रों पर केंद्रित होनी थीं: औद्योगिक उप-उत्पादों और गैसों से मूल्य बनाना, कार्बन कैप्चर और उपयोग, उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और औद्योगिक ताप के लिए विद्युतीकरण व हाइड्रोजन। 8 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में स्वीडिश एनर्जी एजेंसी और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की तकनीकी कार्यशाला में और ब्योरा दिया जाना था। पौरमोख्तारी ने तब कहा था कि वे कॉप31 में प्रगति की जानकारी का इंतजार करेंगी। लीडआईटी की अपनी वेबसाइट पर अक्टूबर 2026 में इस साझेदारी के तहत सात इस्पात और सीमेंट परियोजनाओं की जानकारी और 24 अक्टूबर की एक सूचना है कि समूह अंताल्या में मौजूद रहेगा।

कॉप31 में भारत का रुख

3 नवंबर की ब्रीफिंग में यादव ने कहा था कि भारत ग्लोबल साउथ के लिए समाधान-केंद्रित और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई करेगा और जी77 व चीन, समान सोच वाले विकासशील देशों और बेसिक समूह के साथ तालमेल रखेगा। भारत की पहली प्राथमिकता जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम शुरू करने वाला फैसला है। यादव ने कहा कि वित्त विकसित देशों की जिम्मेदारी है और वह “पूर्वानुमेय, मुख्यतः सार्वजनिक और रियायती” होना चाहिए। कॉप31 की शुरुआत पर हमारी रिपोर्ट में पूरा रुख दिया गया है, और सम्मेलन से जुड़ी दूसरी खबरों में भारत का स्वास्थ्य स्कोरकार्ड और ग्लोबल कार्बन बजट हैं, जिसके अनुसार भारत का जीवाश्म उत्सर्जन 4.4% बढ़ा।

उद्योग वाला पक्ष लीडआईटी में परखा जाता है। इस्पात और सीमेंट को कार्बन-मुक्त करना सबसे कठिन उद्योगों में है, क्योंकि उत्सर्जन ईंधन के साथ प्रक्रिया की रसायन विज्ञान से भी आता है। भारतीय उत्पादकों के लिए सदस्यों ने मंत्रालय से जो सवाल रखा है, यानी तकनीक बिकने लायक होने से पहले पायलट का खर्च कौन उठाएगा, वही तय करेगा कि स्वीडन के साथ साझेदारी जैसी परियोजनाएं कागज से बाहर निकलती हैं या नहीं।

आगे क्या

कॉप31 20 नवंबर तक चलेगा। मंत्रालय की पहले की ब्रीफिंग के अनुसार अंताल्या में भारत के कार्यक्रमों में स्वीडन के साथ लीडआईटी 3.0 का आयोजन शामिल है। मंत्रालय ने नहीं बताया कि यह सत्र कब होगा और उसमें क्या घोषणा होगी। देखने की बात यह है कि पायलट परियोजनाओं की मदद की मांग किसी वित्तपोषित कार्यक्रम में बदलती है या नहीं, और अंताल्या की बैठक में नई सदस्य कंपनियों के नाम आते हैं या नहीं।