ईरान ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी से कहा, ट्रंप की धमकियों के बीच निरीक्षण बहाल नहीं हो सकता; एजेंसी इस्फहान संवर्धन संयंत्र का ठिकाना भी नहीं जानती

ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) को बताया है कि हमले की धमकी के रहते निरीक्षण बहाल करने की बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। शुक्रवार, 13 नवंबर को सदस्य देशों में बांटी गई एजेंसी की गोपनीय रिपोर्ट यह कहती है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी और इजराइली बमबारी के एक साल से ज्यादा बाद भी एजेंसी ईरान के हथियार-स्तर के करीब यूरेनियम का सत्यापन नहीं कर पा रही, और एक भूमिगत संवर्धन संयंत्र कहां है, यह भी नहीं बता सकती।

रिपोर्ट में क्या है

ईरान का संदेश इसी महीने भेजा गया। उसमें “अमेरिका के राष्ट्रपति की लगातार, स्पष्ट और सार्वजनिक धमकियों” का हवाला है, खासकर उसके परमाणु ठिकानों के खिलाफ। तेहरान ने कहा कि मामला तब तक नहीं सुलझेगा “जब तक मौजूदा हालात की मूल वजहों को दूर नहीं किया जाता”, साथ ही सुरक्षा उपायों के दायित्वों को “पूरी तरह लागू करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता” दोहराई।

एजेंसी का जवाब सीधा है। वह जानकारी की कमी को “प्रसार की चिंता का विषय” बताती है, जिसे “अत्यंत तत्परता से दूर किया जाना चाहिए”, और कहती है कि वह “कम समय की सूचना पर ईरान में सुरक्षा उपाय गतिविधियां फिर शुरू करने को पूरी तरह तैयार” है। उसने ईरान से “तकनीकी और क्रमिक उपायों” पर विचार करने को कहा है, जिनसे निरीक्षक लौट सकें। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी भी सीमित कदमों की यही बात कह चुके हैं।

आंकड़े चिंता की वजह बताते हैं। ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440.9 किलो यूरेनियम है, जो हथियारों में इस्तेमाल होने वाले 90% से तकनीकी रूप से एक छोटा कदम दूर है। ग्रोसी पिछले साल कह चुके हैं कि इतनी मात्रा से सैद्धांतिक रूप से 10 बम तक बन सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि ईरान के पास बम है। आईएईए के दिशानिर्देश ऐसी सामग्री का हर महीने सत्यापन चाहते हैं। जून 2025 के युद्ध के बाद से एजेंसी यह नहीं कर पाई है।

इस्फहान का संयंत्र, जिसे किसी ने नहीं देखा

रिपोर्ट खास तौर पर इस्फहान फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट का जिक्र करती है, जो भूमिगत ठिकाना है और जिसकी जानकारी ईरान ने जून 2025 में हमले शुरू होने से ठीक पहले दी थी। हमले शुरू होने के दिन निरीक्षकों को तय दौरा रद्द करना पड़ा था। एजेंसी का कहना है कि उसे संयंत्र की सटीक जगह नहीं पता और यह भी नहीं कि वहां परमाणु सामग्री है या नहीं; उसने “बढ़ती चिंता” जताई है। रिपोर्ट यह नहीं कहती कि वहां संवर्धन हो रहा है।

जून 2025 के बाद जांचा गया एकमात्र ठिकाना बुशहर बिजली संयंत्र है, जहां 12 से 15 सितंबर को निरीक्षक गए। उसका रिएक्टर रूसी यूरेनियम पर चलता है, जो 4.5% तक संवर्धित है। 12 दिन के युद्ध में निशाना बने ठिकानों तक निरीक्षकों को पहुंच नहीं मिली है।

ईरान ने अपने पत्र में अमेरिका की उस हालिया पेशकश पर भी आपत्ति जताई, जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम की जानकारी के लिए 2 करोड़ डॉलर तक देने की बात है। उसने कहा कि एजेंसी का काम गोपनीय रहना चाहिए और परमाणु जानकारी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई कहते रहे हैं कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के प्रति प्रतिबद्ध है और सहयोग सीमित होने के लिए अमेरिकी और इजराइली हमले जिम्मेदार हैं। ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है; आईएईए और पश्चिमी देशों का कहना है कि 2003 तक उसका संगठित हथियार कार्यक्रम था।

यहां तक कैसे पहुंचे

जून 2025 की बमबारी के बाद आईएईए ने सुरक्षा कारणों से निरीक्षक हटा लिए, और ईरान ने बाद में सहयोग निलंबित करने का कानून पास किया। 28 फरवरी 2026 से अमेरिका और इजराइल के नए हमले शुरू हुए, जिनमें सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मारे गए। 9 सितंबर को आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 23 के मुकाबले 3 वोट से ईरान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भेजने का फैसला किया, क्योंकि उसने सुरक्षा उपायों के दायित्व पूरे नहीं किए। रूस, चीन और नाइजर ने विरोध किया और आठ देश गैरहाजिर रहे। ईरान के राजदूत रजा नजफी ने प्रस्ताव को “खतरनाक और पूरी तरह उल्टा असर करने वाला” कहा और बोले कि तबाह ठिकानों तक पहुंच “भौतिक रूप से असंभव” है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान कह चुके हैं कि ईरान सत्यापन मानेगा, पर केवल किसी कूटनीतिक समझौते के हिस्से के तौर पर।

बमबारी से रुकी बातचीत तक

1. जून 2025अमेरिकी और इजराइली हमले ईरान के परमाणु ठिकानों पर; निरीक्षक वापस।
2. 28 फरवरी 2026नए हमले शुरू, खामेनेई मारे गए।
3. 9 सितंबर 2026आईएईए बोर्ड ने 23-3 से ईरान को सुरक्षा परिषद भेजा।
4. 12-15 सितंबर 2026निरीक्षकों का बुशहर दौरा, जून 2025 के बाद देखा गया एकमात्र ठिकाना।
5. 13 नवंबर 2026रिपोर्ट: धमकी के रहते निरीक्षण वार्ता बहाल नहीं।

जिन धमकियों का हवाला है

रिपोर्ट एक कठिन हफ्ते के बीच आई है। गुरुवार, 12 नवंबर को एक रेडियो इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया कि अगर ईरान ने किसी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी की हत्या की तो क्या होगा; खबरों के अनुसार वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को धमकियों के कारण सैन्य अड्डे पर ले जाया गया है। ट्रंप ने जवाब दिया: “वे बहुत ज्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं रहेंगे।” उसी दिन उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों ने उनसे और हमले रोकने को कहा है। 8 नवंबर को उन्होंने कहा था कि समझौता हुआ तो नए हमले “बेहद असंभव” हैं, साथ ही 38 पुल गिराने की बात भी कही थी।

ईरान अमेरिकी अधिकारियों की हत्या की साजिश से इनकार करता है। शुक्रवार को बेसेंट ने कहा कि वे डरते नहीं और ईरान को “घिरा हुआ खतरनाक जानवर” बताया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने बहरीन में अमेरिकी पूर्व चेतावनी रडार नष्ट किया; अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने किसी नुकसान से इनकार किया और कहा कि उसने दो ड्रोन गिराए।

क्यों मायने रखता है

निरीक्षण की पहुंच ही वह एकमात्र स्वतंत्र जांच है जो बताती है कि ईरान अब भी हथियार बना सकता है या नहीं। इसके बिना दुनिया तेहरान की घोषणाओं और युद्ध के पक्षकार सरकारों की खुफिया जानकारी पर निर्भर है। वाशिंगटन दबाव के पक्ष में यही तर्क देता है, और तेहरान यही कहकर बातचीत पहले चाहता है। भारत के लिए, जो खाड़ी के कच्चे तेल के लिए होर्मुज पर निर्भर है, ऐसा परमाणु गतिरोध जो समझौते को रोके, जहाजों के जोखिम को बनाए रखता है, जैसा भारत की कच्चे तेल आपूर्ति में खाड़ी की जगह पर हमारी रिपोर्ट दिखाती है।

आगे क्या

निरीक्षकों की वापसी की कोई तारीख तय नहीं है, और ईरान की शर्त, पहले धमकियों का अंत, वाशिंगटन ने नहीं मानी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई को बैठक के लिए पत्र लिखा है, पर कोई बैठक तय नहीं। सुरक्षा परिषद को भेजा गया मामला कायम है और चीन-रूस वहां कार्रवाई रोक सकते हैं, इसलिए अगली कसौटी यह है कि ईरान एजेंसी के सुझाए “तकनीकी और क्रमिक उपाय” मानता है या उसकी संसद कुछ सांसदों के प्रस्ताव पर एनपीटी छोड़ने की ओर बढ़ती है।