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दुनियातकनीक

भारत ने एआई चिप और बुनियादी ढांचे की आपूर्ति श्रृंखला बचाने वाली अमेरिकी अगुवाई की सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर किए दस्तखत, ट्रंप-शी बैठक से पहले

दस सरकारों ने 15 नवंबर को संवेदनशील तकनीकों और अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को साझा जिम्मेदारी मानने का संकल्प लिया। मंगलवार को अपने दस्तखत का ऐलान करने वाले दक्षिण कोरिया का कहना है कि पाठ बाध्यकारी नहीं है और किसी देश को निशाना नहीं बनाता।

संपादकीय डेस्क से · सैन फ्रांसिस्कोसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
गांधी न्यूज़ ग्राफ़िक: दस सरकारों ने की सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर दस्तखत
गांधी न्यूज़ ग्राफ़िक: दस सरकारों ने की सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर दस्तखतग्राफ़िक: गांधी न्यूज़

मुख्य बातें

  • भारत सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर दस्तखत करने वाले दस देशों में है, जिस पर 15 नवंबर को पैक्स सिलिका संस्थापक बैठक में हस्ताक्षर हुए।
  • पाठ संवेदनशील तकनीकों और अहम बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने की बात करता है और पांच कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव रखता है।
  • सोल इसे गैर-बाध्यकारी राजनीतिक बयान बताता है, जिसमें किसी देश का नाम नहीं; ट्रंप 19 नवंबर को शेनझेन में शी से मिलेंगे।

भारत और नौ अन्य सरकारों ने उन तकनीकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अमेरिकी अगुवाई वाले संकल्प पर दस्तखत किए हैं, जिन पर कृत्रिम मेधा (एआई) निर्भर है। सैन फ्रांसिस्को घोषणा (द सैन फ्रांसिस्को डिक्लरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशंस ऑफ एंड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी) पर रविवार, 15 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में पैक्स सिलिका संस्थापक बैठक में हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर करने वाले देश हैं: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार, 17 नवंबर को अपने दस्तखत का ऐलान किया।

बैठक आर्थिक मामलों के अमेरिकी अवर विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने बुलाई थी। यह 19 नवंबर को शेनझेन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात से चार दिन पहले और मंगलवार, 17 नवंबर को मनीला में क्वाड नेताओं की बैठक से दो दिन पहले हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं।

घोषणा में क्या है

अमेरिकी विदेश विभाग के पाठ की शुरुआत सीधे एक कथन से होती है: “आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद है।” इसके बाद वह दो तरह की संपत्तियों के नाम लेता है, जिन्हें हस्ताक्षरकर्ता बचाएंगे। पहली “संवेदनशील तकनीकें” हैं: वे वस्तुएं, सॉफ्टवेयर, सामग्री, ज्ञान, पुर्जे और उत्पादन के साधन जो पाठ में “सुपर इंटेलिजेंस” आपूर्ति श्रृंखलाओं में इस्तेमाल होते हैं। एक फुटनोट के मुताबिक कुछ भागीदार इस शब्द का मतलब एआई लेते हैं। दूसरी अहम बुनियादी ढांचा है, भौतिक और डिजिटल दोनों: बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, संचार, ऊर्जा और आईसीटी नेटवर्क, साथ ही उन्हें जोड़ने वाले मंच।

हस्ताक्षरकर्ता इनकी सुरक्षा को साझा जिम्मेदारी बताते हैं। पाठ की रिपोर्टों के मुताबिक वह ऐसी संपत्तियों की पहचान के लिए साझा ढांचे की मांग करता है, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता, आर्थिक दबाव और “बाजार-विरोधी विकृत तौर-तरीकों” से निपटने और संवेदनशील तकनीकों तक “अनुचित विदेशी पहुंच या नियंत्रण” के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर सख्त अमलीकरण की बात करता है। अमेरिकी विदेश विभाग के अपने सार में कहा गया है कि “कोई भी देश अकेले एसआई युग की बुनियाद सुरक्षित नहीं कर सकता” और शुरुआत के एक साल से भी कम समय में पैक्स सिलिका “नए चरण में प्रवेश कर रहा है”।

पांच कार्य समूह प्रस्तावित हैं: नवाचार-अनुकूल नीति, विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक का इस्तेमाल, आपूर्ति श्रृंखला सहयोग, “सेफ हार्बर” और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा केंद्र, तथा एआई प्रणालियों की सुरक्षा और लचीलापन।

पैक्स सिलिका यहां तक कैसे पहुंचा

वॉशिंगटन ने दिसंबर 2025 में पैक्स सिलिका शुरू किया, ताकि सिलिकॉन और अर्धचालकों (सेमीकंडक्टर) में इस्तेमाल होने वाले अन्य खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाएं, और उसके जरिए एआई की आपूर्ति श्रृंखलाएं सुरक्षित हों। भारत कुछ महीनों से इस समूह का हिस्सा है; फरवरी में अमेरिकी विदेश विभाग की एक विज्ञप्ति का शीर्षक था “यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया साइन पैक्स सिलिका डिक्लरेशन”। सैन फ्रांसिस्को का पाठ सभी संस्थापक भागीदारों के लिए साझा आधार रेखा तय करने वाला पहला पाठ है।

कुछ सरकारें असमंजस में थीं। 12 नवंबर की रिपोर्टों के मुताबिक यूरोप की सरकारों को व्यापक परिभाषाओं, अपनी नियामकीय स्वायत्तता और “सुपर इंटेलिजेंस” शब्द को लेकर चिंता थी। रिपोर्टों के अनुसार जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपीय आयोग से 23 नवंबर वाले सप्ताह में दस्तखत की उम्मीद है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है

हेलबर्ग ने घोषणा को साझेदारों के आपसी भरोसे का मामला बताया। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक गठबंधन “अपने साझा सिद्धांतों को एक साझा आधार रेखा वाली कार्यशील साझेदारी में ढालता है” और “हर भागीदार की सुरक्षा सबकी चौकसी से मजबूत होती है”। हेलबर्ग ने एक अखबार से कहा कि साझेदार इन तकनीकों और उनके पीछे के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को साझा जिम्मेदारी मानने पर सहमत हुए हैं।

दक्षिण कोरिया ने जो दस्तखत किए, उसकी सीमा साफ रखी। उसके विदेश मंत्रालय ने, जिसने उप विदेश मंत्री किम जिना को बैठक में भेजा, कहा कि “यह घोषणा गैर-बाध्यकारी राजनीतिक बयान है” और “पाठ में किसी खास देश का नाम नहीं है”। कोरिया नेशनल डिप्लोमैटिक एकेडमी के यू जी-यंग ने अलग पढ़त दी: उनके मुताबिक इसका मकसद “चीन के साथ वार्ता में अमेरिकी पक्ष की रस्सी को तनी रखना” है। यह टिप्पणी कोरियाई से अनूदित है।

लिखे जाने तक घोषणा पर चीन सरकार की कोई प्रतिक्रिया प्रकाशित नहीं हुई थी, और न ही नई दिल्ली का कोई बयान।

चीन की पृष्ठभूमि

यह समझौता उन क्षेत्रों में चीन पर निर्भरता घटाने की व्यापक अमेरिकी कोशिश का हिस्सा है जिनमें उसका दबदबा है, खासकर दुर्लभ मृदा तत्व और अन्य अहम खनिज। वॉशिंगटन ने बीजिंग पर अमेरिका और उसके सहयोगियों को दुर्लभ मृदा निर्यात बढ़ाने का दबाव डाला है। अक्टूबर में चीन ने मसौदा नियम पेश किए, जिनमें 23 एआई तकनीकें निर्यात नियंत्रण सूची में रखी जानी हैं, और वॉशिंगटन में सीनेट की एक समिति ने एनवीडिया के जेनसन हुआंग और वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक से चिप निर्यात पर गवाही देने को कहा है।

ट्रंप और शी के 19 नवंबर को शेनझेन में मिलने की उम्मीद है, एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान, जहां व्यापार संघर्षविराम बढ़ाने पर बात होगी, जिसमें कुछ अहम खनिजों पर निर्यात नियंत्रण का निलंबन भी शामिल है। पिछले हफ्ते रुबियो और वांग यी की बातचीत इसी बैठक की तैयारी थी।

भारत के लिए क्यों अहम

भारत के लिए घोषणा का महत्व इस बात में कम है कि वह क्या बाध्य करती है, और इसमें ज्यादा कि वह देश को कहां खड़ा करती है। यह भारत को जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ ऐसे समूह में रखती है जिसे अमेरिका चिप, एआई और अहम खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं के इर्द-गिर्द संगठित कर रहा है, ऐसे समय जब भारतीय नीति देश में सेमीकंडक्टर निर्माण और एआई क्षमता खड़ी करने की कोशिश में है। सदस्यता भारतीय अधिकारियों को पांच कार्य समूहों में जगह देती है, जहां भरोसेमंद आपूर्तिकर्ताओं, सुरक्षा केंद्रों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के “सेफ हार्बर” के नियम बनेंगे, और वही नियम तय करेंगे कि भारतीय कंपनियां उपकरण और सामग्री किससे खरीद सकेंगी और उनमें कौन निवेश कर सकेगा।

इसकी एक कूटनीतिक कीमत भी तौलनी होगी। पाठ बाध्यकारी नहीं है, पर संवेदनशील तकनीकों पर “अनुचित विदेशी पहुंच या नियंत्रण” के खिलाफ अमलीकरण मजबूत करने का संकल्प, राष्ट्रीय नियमों में ढलने पर, चीनी आपूर्तिकर्ताओं से भारतीय कंपनियों के रिश्तों को छू सकता है। न घोषणा, न उस पर आई रिपोर्टें बताती हैं कि साझा पाठ के अलावा भारत ने क्या वादा किया है।

आगे क्या

मंगलवार शाम, 17 नवंबर को मनीला में क्वाड नेताओं की बैठक अगला मौका है जहां आपूर्ति श्रृंखला का मुद्दा उठ सकता है, उसके बाद 19 नवंबर को शेनझेन में ट्रंप-शी बैठक। घोषणा के तहत कार्य समूह बनने हैं, और यूरोपीय दस्तखत 23 नवंबर वाले सप्ताह में अपेक्षित हैं। भारत की ओर से देखने की बात यह है कि नई दिल्ली घोषणा पर अपना बयान जारी करती है या नहीं, और कार्य समूहों पर वह क्या कहता है।

मूल दस्तावेज़