मुख्य बातें
- अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 10 नवंबर को पेरिस में कहा कि आर्थिक अभियान इतना असरदार है कि फिलहाल ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की जरूरत नहीं है।
- यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के एक दिन बाद आया कि ईरान "सैन्य रूप से लगभग खत्म" है, जबकि ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रेज़ाई ने बातचीत की खबरों को काल्पनिक बताया।
- ईरान का कहना है कि अमेरिका को पहले सात शर्तें माननी होंगी, जिनमें प्रतिबंध और नाकेबंदी हटाना और जब्त संपत्तियों की रिहाई शामिल हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मंगलवार, 10 नवंबर को पेरिस में पत्रकारों से कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का आर्थिक अभियान “इतना विनाशकारी है कि अभी बड़े सैन्य अभियान की जरूरत नहीं है”। जी7 विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रतिबंधों और ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी से लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। मंगलवार सुबह न्यूयॉर्क के कारोबार में ब्रेंट कच्चा तेल करीब 2% गिरकर 90.64 डॉलर प्रति बैरल, यानी दो महीने के निचले स्तर पर आ गया।
यह बयान सोमवार, 9 नवंबर को व्हाइट हाउस में अचानक बुलाई गई ब्रीफिंग के बाद आया, जिसमें ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध सैन्य रूप से “लगभग खत्म” हो चुका है। ईरान ने दोनों संदेश खारिज कर दिए और कहा कि कोई वार्ता नहीं चल रही।
रुबियो ने क्या कहा
रुबियो ने इस बात को खारिज किया कि बड़े हमलों से रुकना गतिरोध के बराबर है। उन्होंने कहा, “ईरान पर अभी जो आर्थिक चोट पड़ रही है वह असाधारण है, और बढ़ती जा रही है।” उन्होंने जोड़ा कि ईरान को पहले कभी इतनी हद तक वैश्विक बाजार में अपना तेल और गैस बेचने में असमर्थता नहीं झेलनी पड़ी। उनके मुताबिक अगर ईरान “लाल रेखाएं” पार करता है तो अमेरिकी सेना “तैयार खड़ी है” और तेहरान को “भारी कीमत” चुकानी होगी।
सौदे पर उनका रुख ठंडा रहा। उन्होंने ईरान की मौजूदा शर्तों को बेतुका बताया और कहा कि इनके रहते समझौता मुश्किल है, हालांकि हालात बदल भी सकते हैं। रविवार को उन्होंने इन्हीं मांगों को “अनुचित और हास्यास्पद” कहा था।
सहयोगियों से उन्होंने एक अनुरोध भी किया। रुबियो ने दूसरे देशों से होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए “आगे आने” को कहा और माना कि पेरिस में इस पर कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा, “मैंने यह मुद्दा उठाया। मुझे कोई जवाब नहीं मिला।” फ्रांस और कुछ अन्य सहयोगियों का कहना है कि माइनस्वीपर और दूसरी मदद भेजने से पहले लड़ाई रुकनी चाहिए, जिसे रुबियो ने “एक तरह की उलझन” कहा। उन्होंने कहा कि कुछ देश “इस पर सोच रहे हैं”।
सोमवार को ट्रंप ने क्या कहा
कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा: “सैन्य रूप से ईरान लगभग खत्म हो चुका है।” उन्होंने कहा कि ईरान का “सिर कुचल दिया गया” है, पर वह अब भी “थोड़ा-बहुत पश्चिम एशिया का दबंग” है। अमेरिका, उनके शब्दों में, कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत के अनुरोध पर “बस यथास्थिति बनाए हुए है”।
यह यथास्थिति ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी है, जिसे ट्रंप ने “हमारे देश के इतिहास की सबसे बड़ी नौसैनिक नाकेबंदी” कहा, और साथ में टास्क फोर्स आयरन गेट है, जो 7 नवंबर को बनी वह कमान है जो ईरान का थल सीमाओं और कैस्पियन सागर के रास्ते व्यापार काटने के लिए है। ट्रंप ने कहा कि वे युद्ध के “जल्द ही” खत्म होने की उम्मीद करते हैं, नए हमले “काफी असंभव” हैं और हालात बदले तो अमेरिका “पूरी तरह तैयार” है। उनके मुताबिक ईरान को परमाणु हथियार से रोकना बातचीत का विषय नहीं है।
तेहरान का जवाब
ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेज़ाई ने कहा कि वाशिंगटन “हताश जुआरी की तरह हाथ-पांव मार रहा है” और उसे “काल्पनिक बातचीत की झूठी खबरें गढ़ना” बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पहले ईरान की सात शर्तें माननी होंगी। इनमें सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति, प्रतिबंध और नाकेबंदी हटाना, जब्त संपत्तियों की रिहाई और ओमान के साथ विकसित नए होर्मुज समुद्री मार्ग को मान्यता शामिल हैं।
राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का लहजा अलग था। उन्होंने कहा कि ईरान “सम्मान के साथ” बातचीत के लिए तैयार है, पर दबाव में नहीं झुकेगा, और सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई “न युद्ध, न शांति” की स्थिति खत्म करना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बाकाई ने कहा कि अमेरिका प्रतिबंध और नाकेबंदी हटाए तो ईरान अपनी प्रतिबद्धताएं निभाएगा। ईरानी अधिकारियों ने तुर्किये की उस खबर का भी खंडन किया कि रेज़ाई और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अगले हफ्ते दोहा में मिलेंगे।
कतर के प्रधानमंत्री जो प्रस्ताव लेकर चल रहे बताए जाते हैं वह “दो दिन की योजना” है: अमेरिका नाकेबंदी ढीली करे और जब्त धन छोड़े, ईरान होर्मुज खोले और परमाणु निरीक्षकों को आने दे, और उसके बाद परमाणु वार्ता हो। असली अड़चन यह है कि पहला कदम कौन उठाए।
सहयोगी संयम की मांग कर रहे
कतर के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस से सीधे जी7 की बगल में चार यूरोपीय विदेश मंत्रियों और सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बातचीत में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करने वाले फ्रांस के विदेश मंत्री जां-नोएल बारो ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर टकराव बढ़ने का जोखिम खत्म नहीं हुआ है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने पूरी ताकत से कूटनीतिक कोशिश की अपील की, “न युद्ध, न शांति” की स्थिति को आर्थिक रूप से नुकसानदेह बताया और होर्मुज को पूरी तरह खोलने को कहा। यूरोपीय सदस्यों ने रुबियो से नया तनाव न बढ़ाने का आग्रह किया।
वाशिंगटन के भीतर भी एकराय उतनी नहीं है जितनी सार्वजनिक रुख से लगती है। ट्रंप मान चुके हैं कि पिछले हफ्ते के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन की हार की एक वजह युद्ध था, और वेंस ने कहा: “हम इसलिए हारे क्योंकि युद्ध है।”
हमलों से घोषित ठहराव तक
- 28 फरवरी 2026सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या के साथ युद्ध शुरू।
- 2 नवंबर 2026अमेरिका ने केश्म द्वीप की वायु रक्षा पर सीमित हमले स्वीकारे।
- 7 नवंबर 2026सेंटकॉम ने टास्क फोर्स आयरन गेट बनाई।
- 9 नवंबर 2026कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ट्रंप ने युद्ध को 'लगभग खत्म' कहा।
- 10 नवंबर 2026रुबियो ने जी7 से कहा बड़े हमले की जरूरत नहीं; ब्रेंट दो महीने के निचले स्तर पर।
तेल और भारत पर असर
तेल बाजार ने अमेरिकी रुख को इस संकेत के रूप में लिया कि सबसे बुरी स्थिति टल रही है। ब्रेंट का 90.64 डॉलर पर आना और मंगलवार सुबह तक न्यूयॉर्क में अमेरिकी कच्चे तेल का 85.41 डॉलर पर पहुंचना हफ्ते में 17% की गिरावट के बाद हुआ और कच्चे तेल को 100 डॉलर से काफी नीचे छोड़ता है। केसीएम ट्रेड के टिम वॉटरर ने कहा कि बाजार “मध्यावधि चुनाव के बाद से ट्रंप के नरम रुख को तरजीह दे रहा है”। अक्टूबर के उम्मीद से ऊंचे अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य आंकड़ों ने दिसंबर में फेडरल रिजर्व की दर बढ़ोतरी की संभावना भी बढ़ाई है, जिससे वृद्धि धीमी हो सकती है और तेल की मांग घट सकती है।
भारत अपना करीब आधा कच्चा तेल होर्मुज से मंगाता है, इसलिए सस्ता तेल सरकारी तेल कंपनियों के मार्जिन और रुपये के लिए राहत है, हालांकि पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम तय सीमा में हैं और धीरे बदलते हैं। जोखिम यह है कि जहाजों पर हमले जारी रहें: जलडमरूमध्य में जहाजों पर ड्रोन हमले रुके नहीं हैं और अमेरिका का कहना है कि वह जहाजों की सुरक्षा करता रहेगा।
आगे क्या
कतर का कहना है कि उसकी मध्यस्थता जारी है और दो दिन की योजना मेज पर है, पर ईरान ने बातचीत की कोई तारीख तय नहीं की और रुबियो को जल्द सौदे की उम्मीद नहीं। ट्रंप ने फिलहाल नाकेबंदी जारी रखने की बात कही है। अब देखने की बातें ये हैं कि क्या कोई खाड़ी या यूरोपीय नौसेना होर्मुज में मदद को राजी होती है, क्या वेंस और रेज़ाई की कथित दोहा बैठक की पुष्टि कोई पक्ष करता है, और क्या तेल की गिरावट जारी रहती है।