8वां वेतन आयोग: वेतन और पेंशन कब बढ़ेंगे, और फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या है

8वें वेतन आयोग ने अभी रिपोर्ट नहीं दी है, और कोई वेतन वृद्धि तय नहीं हुई है। वेतन कैलकुलेटरों और वायरल पोस्टों की बाढ़ के बीच यही सबसे ज़रूरी बात है। आयोग 3 नवंबर 2025 को बना और उसके पास अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने, यानी करीब मई 2027 तक का समय है। उसके बाद ही सरकार तय करेगी कि क्या मानना है और कब से।

8वां वेतन आयोग क्या है?

एक संस्था जो करीब हर दशक में केंद्रीय कर्मचारियों के नए वेतन और पेंशन की सिफारिश करती है। इसके विचारणीय विषयों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमान, महंगाई भत्ता, दूसरे भत्ते, पेंशन और पारिवारिक पेंशन, और सेवा शर्तें शामिल हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं; 8वां उसका उत्तराधिकारी है।

इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य हैं और पंकज जैन सदस्य-सचिव।

रिपोर्ट कब आएगी, और वेतन कब बढ़ेगा?

रिपोर्ट करीब मई 2027 तक आनी है; बढ़ोतरी इस पर टिकी है कि सरकार उसके बाद क्या तय करती है। 10 अगस्त 2026 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया कि आयोग “अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा”, कि उसने अभी तक सिफारिशें नहीं सौंपी हैं, और कि सरकार ने यह तय नहीं किया है कि उन्हें कब लागू किया जाएगा। आयोग को नियमित प्रगति रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है।

रिपोर्ट सौंपने से अपने आप किसी का वेतन नहीं बदलता। सरकार सिफारिशों का अध्ययन करेगी, तय करेगी कि कौन सी माननी हैं, और लागू होने की तारीख तय करेगी। लागू होने की कोई तारीख घोषित नहीं हुई है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

वह गुणक जो आपके पुराने मूल वेतन को नए में बदलता है। जब कोई वेतन आयोग वेतन ढांचा बदलता है, तो हर कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन को एक फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नया मूल वेतन निकाला जाता है। 6वें वेतन आयोग ने 1.86 का फैक्टर इस्तेमाल किया था, और 7वें ने 2.57 का।

7वें आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 हुआ। सिर्फ उदाहरण के तौर पर: अगर नया फैक्टर फिर 2.57 होता, तो वह ₹18,000 बढ़कर ₹46,260 हो जाता; 2.86 पर यह ₹51,480 होता। 8वें आयोग के लिए कोई फैक्टर तय नहीं हुआ है।

“₹25,000 से ₹87,500 पेंशन” वाले वायरल दावों का क्या?

ये हिसाब हैं, फैसले नहीं। 2.57, 2.86, 3.00 और 3.15 के फिटमेंट फैक्टर ऑनलाइन घूम रहे हैं, और ₹25,000 की मूल पेंशन के ₹87,500 हो जाने का दावा बस 3.5 का फैक्टर मान लेता है। इनमें से किसी को भी आयोग या सरकार ने मंज़ूरी नहीं दी है।

कर्मचारी पक्ष की अपनी मांगें हैं: खबरों के मुताबिक वह ₹69,000 का न्यूनतम मूल वेतन और 3.833 का फिटमेंट फैक्टर चाहता है। ये आयोग के सामने रखी गई मोलभाव की स्थितियां हैं, नतीजे नहीं।

महंगाई भत्ता इसमें कहां आता है?

नया वेतन ढांचा आने तक डीए बढ़ता रहता है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत महंगाई की भरपाई के लिए साल में दो बार बदली जाती है। 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोनों को 1 जुलाई 2026 से 60% से बढ़ाकर 63% किया, एक फैसला जो करीब 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों पर लागू है और जिसकी सालाना लागत ₹10,016.10 करोड़ है। नया वेतन ढांचा आने पर जमा हुआ डीए आम तौर पर नए मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है और गिनती फिर शुरू होती है।

कौन शामिल है?

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी, सीधे राज्यों के कर्मचारी नहीं। वित्त मंत्रालय के अनुसार आयोग के दायरे में 1 मार्च 2026 तक करीब 35.77 लाख असैनिक केंद्रीय कर्मचारी, और 31 दिसंबर 2025 तक करीब 33.76 लाख असैनिक पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी आते हैं। रक्षा पेंशनभोगियों की गिनती अलग है। कई राज्य केंद्रीय वेतन आयोग के बाद अपने कर्मचारियों का वेतन बदलते हैं, लेकिन हर राज्य खुद तय करता है।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को किस पर नज़र रखनी चाहिए?

तीन आधिकारिक संकेतों पर। पहला, कोई अंतरिम रिपोर्ट: आयोग पहले सुलझ जाने वाले मुद्दों पर जल्दी रिपोर्ट दे सकता है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि अंतिम रिपोर्ट जल्दी आएगी। दूसरा, करीब मई 2027 तक आने वाली अंतिम रिपोर्ट। तीसरा, उसे स्वीकार करने वाली सरकार की अधिसूचना, जो फिटमेंट फैक्टर, नया पे मैट्रिक्स और लागू होने की तारीख तय करेगी। तब तक ऑनलाइन कैलकुलेटर सिर्फ अनुमान देते हैं, और भरोसेमंद आंकड़े वही हैं जो आयोग, वित्त मंत्रालय या पत्र सूचना कार्यालय प्रकाशित करें।