उर्वरक सब्सिडी समझिए: पोषक तत्व आधारित सब्सिडी कैसे काम करती है और रबी का बिल 64% क्यों बढ़ा

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी क्या है?

यह उर्वरक के हर किलो पोषक तत्व पर सरकार की तय अदायगी है, ताकि किसान उसे सस्ती कीमत पर खरीद सकें।

पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर चाहिए। डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और जटिल एनपीकेएस ग्रेड जैसे उर्वरकों में ये अलग-अलग अनुपात में होते हैं। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, यानी एनबीएस, में सरकार हर पोषक तत्व के प्रति किलो की दर तय करती है, और बैग पर सब्सिडी इस पर निर्भर होती है कि उसमें क्या है। यह योजना 1 अप्रैल 2010 से चल रही है, 28 फास्फेटिक और पोटाशिक (पी एंड के) ग्रेड को कवर करती है, और उस पुरानी व्यवस्था की जगह आई जिसमें हर उत्पाद की अपनी रियायत थी।

कंपनियां खुदरा कीमत उचित स्तर पर रखती हैं, और सरकार सब्सिडी तभी देती है जब किसानों को बिक्री आधार से जुड़ी प्वाइंट-ऑफ-सेल मशीनों पर दर्ज हो जाती है।

मंत्रिमंडल ने क्या तय किया?

उसने रबी सीजन के लिए ₹62,370 करोड़ मंजूर किए, जो पिछले साल से करीब 64% ज्यादा है।

ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू हैं, जो गेहूं, दलहन और तिलहन की बुवाई का मौसम है। पिछले रबी में आंकड़ा ₹37,952 करोड़ था, यानी बढ़ोतरी ₹24,418 करोड़ की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीएपी की दर “50 किलो के प्रति बैग ₹1,350 पर वही रहेगी”। उन्होंने उर्वरक कीमतों में तेज उछाल को पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध से जोड़ा।

वैष्णव ने रबी की जरूरत करीब 3.5 करोड़ टन बताई। मंगलवार को भंडार 2.352 करोड़ टन था, जबकि एक साल पहले 1.735 करोड़ टन था, जिसमें 1.031 करोड़ टन यूरिया और 28.6 लाख टन डीएपी शामिल हैं। भंडार एक साल पहले से एक-तिहाई ज्यादा है, पर पूरी जरूरत से अब भी कम है, इसलिए बाकी हिस्सा आयात और उत्पादन से पूरा करना होगा।

बिल विदेशी कीमतों पर क्यों निर्भर करता है?

क्योंकि भारत अपने उर्वरक की बहुत सी सामग्री दूसरे देशों से खरीदता है।

एक प्रकाशित विश्लेषण के अनुसार भारत अपना ज्यादातर डीएपी, लगभग सारा फास्फोरिक एसिड और सारा पोटाश आयात करता है। वैश्विक कीमतें बढ़ने पर वही बैग मंगाना महंगा पड़ता है। खेत में कीमत ₹1,350 पर रखी जाए तो सरकार का हिस्सा बढ़ाना ही पड़ता है। इसीलिए किसानों के उर्वरक इस्तेमाल में बदलाव के बिना भी किसी सीजन की सब्सिडी दसियों हजार करोड़ रुपये बदल सकती है।

इस साल आपूर्ति के रास्तों ने दबाव और बढ़ाया। उसी विश्लेषण के अनुसार भारत के आधे के करीब यूरिया आयात और अमोनिया व सल्फर का लगभग चार-पांचवां हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरता है, जो इस साल के आयात टेंडर की कीमत तय होते समय लगभग बंद था। आईसीआरए के हवाले से वहीं कहा गया है कि सरकार की विशेष मदद के बिना डीएपी आयातकों को हर टन पर घाटा होता।

चार्ट पूरे उर्वरक बिल को दिखाता है, जिसमें यूरिया भी शामिल है, सिर्फ पी एंड के सब्सिडी को नहीं। 2026-27 का बजट आंकड़ा इस साल की कीमत बढ़ने से पहले बना था, इसलिए अंतिम बिल ज्यादा हो सकता है।

यूरिया कैसे अलग है?

यूरिया एनबीएस योजना के बाहर है, और किसान के लिए उसकी कीमत सरकार तय करती है।

यूरिया लंबे समय से वैधानिक कीमत पर बिकता है। उसी विश्लेषण के अनुसार 45 किलो के बैग की खेत की कीमत अप्रैल 2018 से ₹242 है, जीएसटी के साथ ₹266, जबकि इस साल उसकी बंदरगाह पर लागत करीब ₹3,600 प्रति बैग बताई गई है। अंतर सरकार चुकाती है। एनबीएस आंशिक रूप से उस असंतुलन को ठीक करने के लिए लाई गई थी जो सस्ते यूरिया ने पैदा किया: किसान नाइट्रोजन ज्यादा और फास्फोरस व पोटाश कम डालते थे।

किसानों और बजट के लिए इसका मतलब

किसान के लिए असर यह है कि काउंटर पर कीमत नहीं हिलती। डीएपी ₹1,350 पर रहता है, और सल्फर आधारित उर्वरक बनाने वालों को उनकी वास्तविक खरीद लागत के 20% के बराबर सहायता मिलती है। बजट के लिए, एक सीजन में ₹24,418 करोड़ की बढ़ोतरी उस बिल में जुड़ती है जो उन विश्व कीमतों पर निर्भर है जिन्हें सरकार नियंत्रित नहीं करती। ₹62,370 करोड़ अनुमानित जरूरत है, और अंतिम रकम इस पर निर्भर करेगी कि कितनी बिक्री होती है।

आगे क्या देखें

नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हैं, इसलिए कंपनियों को 31 मार्च 2027 तक की आपूर्ति पर इन्हीं दरों पर भुगतान होगा। 3.5 करोड़ टन की जरूरत के मुकाबले भंडार और अगले आयात टेंडर की कीमतें दिखाएंगे कि सीजन खत्म होने तक सब्सिडी बिल और कितना बढ़ता है।