एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या है: आरबीआई के नए नियम बैंकों के डूबे कर्ज के प्रावधान का तरीका कैसे बदलेंगे

एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या है?

यह ऐसा नियम है जो बैंक को कर्जदार के भुगतान रोकने से पहले ही कर्ज के लिए पैसा अलग रखने को कहता है।

मान लीजिए किसी बैंक ने कई कर्जदारों को ₹100 करोड़ उधार दिए। अनुभव कहता है कि उनमें से कुछ चुका नहीं पाएंगे। आज की व्यवस्था में, जिसे लेखाकार “इन्कर्ड लॉस” कहते हैं, बैंक ज्यादातर तब प्रावधान करता है जब कर्ज में चूक के संकेत दिखते हैं। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, यानी ईसीएल, में बैंक को पहले से अनुमान लगाना होता है कि उसे कितना नुकसान होने की आशंका है और कर्ज देने के दिन से ही उसका प्रावधान करना होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपने अंतिम ईसीएल निर्देश 27 अप्रैल 2026 को जारी किए। ये 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे। छोटे वित्त बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनके दायरे से बाहर हैं।

यह कैसे काम करता है?

हर कर्ज तीन चरणों में से एक में रखा जाता है, और चरण तय करता है कि बैंक को कितना अलग रखना होगा।

चरण 1 में वे कर्ज हैं जिनका क्रेडिट जोखिम काफी नहीं बढ़ा है। बैंक अगले 12 महीनों में अपेक्षित नुकसान का प्रावधान करता है। चरण 2 में वे कर्ज हैं जिनमें जोखिम काफी बढ़ गया है, और चरण 3 में क्रेडिट-इम्पेयर्ड कर्ज। दोनों के लिए बैंक को कर्ज की पूरी अवधि के नुकसान का प्रावधान करना होता है। निर्देशों के प्रकाशित विश्लेषण के अनुसार, 30 दिन बकाया कर्ज को माना जाता है कि उसमें जोखिम काफी बढ़ा है।

अपेक्षित नुकसान तीन अनुमानों से निकलता है: कर्जदार के चूकने की संभावना, चूक होने पर कर्ज का कितना हिस्सा डूबेगा, और उस समय बकाया रकम। बैंकों को इन्हें कई आर्थिक परिदृश्यों में तौलना होगा, उनके मॉडल की स्वतंत्र जांच जरूरी है और पर्याप्त ऐतिहासिक नुकसान का आंकड़ा रखना होगा। कर्ज को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) कहने की 90 दिन की कसौटी जस की तस रहेगी।

न्यूनतम स्तर क्या हैं?

आरबीआई ने न्यूनतम प्रावधान तय किए हैं, इसलिए बैंक का मॉडल इनसे नीचे नहीं जा सकता।

निर्देशों के प्रकाशित विश्लेषण के अनुसार, चरण 1 का न्यूनतम स्तर मानक कॉरपोरेट कर्ज के लिए 0.40%, होम लोन के लिए 0.25% और बिना गारंटी वाले खुदरा कर्ज के लिए 1% है। चरण 2 का न्यूनतम स्तर ज्यादातर श्रेणियों में 5% है, और कुछ बैंकों के कम स्तर मांगने के बावजूद आरबीआई ने इसे बरकरार रखा। चरण 3 के न्यूनतम स्तर कहीं ऊंचे हैं और इस पर निर्भर करते हैं कि कर्ज कितने समय से चूक में है।

ये स्तर जोखिम की कीमत तय करते हैं। बिना गारंटी खुदरा कर्जदार को उधार देने वाले बैंक को चरण 1 में होम लोन की तुलना में चार गुना रकम अलग रखनी होगी।

बैंक क्यों चिंतित हैं?

क्योंकि नई व्यवस्था में जाने का मतलब पहले ही दिन बड़ी रकम जुटाना है।

1 अप्रैल 2027 को बैंकों को नए नियमों से जरूरी अतिरिक्त प्रावधान रखना होगा, जो एक दिन पहले के प्रावधान से ज्यादा होगा। यह खर्च लाभ-हानि खाते में नहीं, बल्कि प्रतिधारित आय (रिटेन्ड अर्निंग्स) पर डाला जाता है। आरबीआई बैंकों को पूंजी पर असर चार चरणों में वापस जोड़ने देता है, 2027-28 में चार-पांचवां हिस्सा और 2030-31 में एक-पांचवां हिस्सा, और पर्याप्त पूंजी वाले बैंक कम अवधि भी चुन सकते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन सी एस शेट्टी ने 3 नवंबर को कहा कि बैंक का एकमुश्त, कर के बाद का असर ₹19,500 करोड़ है, यानी उसकी कॉमन इक्विटी टियर-1 पूंजी का 40 से 50 बेसिस पॉइंट, और वह चार साल का विकल्प चुनेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा को करीब ₹12,500 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक को करीब ₹8,000 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ₹5,500 करोड़, इंडियन बैंक को करीब ₹3,500 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक को करीब ₹3,000 करोड़ की उम्मीद है। केनरा बैंक ने ₹12,000 करोड़ से ₹15,000 करोड़ कहा है।

बैंकों का तर्क है कि एक साथ प्रावधान करने से मुनाफे और पूंजी पर्याप्तता को चोट पहुंचेगी, और वे प्रतिशतों की समीक्षा चाहते हैं। शेट्टी ने कहा कि आरबीआई ढांचे के कुछ हिस्सों पर चर्चा के लिए “खुला है”, और बैंकों का एक कार्य समूह नियामक के साथ पहले से काम कर रहा है।

कर्जदारों के लिए इसका क्या मतलब है?

ज्यादातर कर्जदारों को तुरंत कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जोखिम भरे दिखने वाले कर्ज महंगे हो सकते हैं। जिस तरह के कर्ज पर बैंक को ज्यादा रकम अलग रखनी पड़ेगी, उसकी कीमत वह बढ़ा सकता है, शर्तें कड़ी कर सकता है या कम कर्ज दे सकता है। जानकारों को उम्मीद है कि मजबूत बड़ी कंपनियों पर खास असर नहीं होगा, जबकि छोटे कारोबारों की, जिनके चूक के जोखिम का अनुमान लगाना कठिन है, ज्यादा जांच होगी। यह अनुमान है, नियम नहीं: आरबीआई ने ब्याज दरें तय नहीं की हैं और हर बैंक खुद फैसला करेगा।

जमाकर्ताओं के लिए इस बदलाव का मकसद सुरक्षा है। जो बैंक नुकसान को जल्दी मान लेते हैं, मंदी आने पर उनके अचानक संकट में पड़ने की आशंका कम होती है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और बड़ी कंपनियां पहले से इसी तरह का मानक अपनाती हैं।

आगे क्या

आरबीआई को 12 नवंबर को बैंक प्रमुखों से उनकी तैयारी की समीक्षा के लिए मिलना था, और शाम तक कोई नतीजा घोषित नहीं हुआ था। नियामक ने अब तक तारीख नहीं बदली है। बैंकों को 31 दिसंबर 2027 तक दोनों प्रणालियों में समानांतर रिपोर्ट देनी होगी और पहली तिमाही ईसीएल रिपोर्ट 30 जून 2027 तक दाखिल करनी होगी। आने वाली तिमाहियों के नतीजे दिखाएंगे कि बैंकों ने कितना प्रावधान पहले ही कर लिया है।