समझिएरूफटॉप सोलर
पीएम सूर्य घर: रूफटॉप सोलर पर कितनी सब्सिडी मिलती है, और आवेदन कैसे करें
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत 50 लाख से ज़्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर लग चुका है, और सरकार मार्च 2027 तक एक करोड़ चाहती है। 1, 2 और 3 किलोवाट सिस्टम पर सब्सिडी, कौन आवेदन कर सकता है, पूरी प्रक्रिया, कर्ज़, और एक परिवार कितना बचा सकता है।
संक्षेप में
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना घरों को रूफटॉप सोलर लगाने के लिए केंद्रीय सब्सिडी देती है: पहले 2 किलोवाट के लिए ₹30,000 प्रति किलोवाट और तीसरे के लिए ₹18,000, यानी 1 किलोवाट सिस्टम पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा पर अधिकतम ₹78,000। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों और द्वीपीय क्षेत्रों को ज़्यादा मिलता है। घर राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करते हैं, पंजीकृत वेंडर चुनते हैं, और निरीक्षण के बाद आम तौर पर 30 दिन में सब्सिडी बैंक खाते में आती है। 29 फरवरी 2024 को ₹75,021 करोड़ के बजट के साथ मंज़ूर इस योजना का लक्ष्य 2026-27 तक एक करोड़ घर है; अगस्त 2026 तक यह 50 लाख इंस्टॉलेशन पार कर चुकी थी।
रूफटॉप सोलर भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती घरेलू ऊर्जा योजना बन गया है। पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत अगस्त 2026 तक 50 लाख से ज़्यादा घरों ने रूफटॉप सोलर लगाया, जिसकी लागत का हिस्सा सरकार ने दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को ₹75,021 करोड़ के बजट के साथ योजना को मंज़ूरी दी, और इसका लक्ष्य 2026-27 तक एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर है।
मुझे कितनी सब्सिडी मिलेगी?
पहले दो किलोवाट के लिए ₹30,000 प्रति किलोवाट, और तीसरे के लिए ₹18,000। केंद्रीय वित्तीय सहायता हर घर के लिए 3 किलोवाट तक सीमित है, इसलिए किसी भी घर को अधिकतम ₹78,000 मिल सकते हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के घरों को ऊंची दर मिलती है: पहले 2 किलोवाट के लिए ₹33,000 प्रति किलोवाट और तीसरे के लिए ₹19,800। हाउसिंग सोसाइटियां और रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन साझा सुविधाओं पर लगे सिस्टम के लिए 500 किलोवाट तक ₹18,000 प्रति किलोवाट पा सकते हैं।
सब्सिडी की दरें
कौन आवेदन कर सकता है, और शर्तें क्या हैं?
अपना बिजली कनेक्शन और छत वाला घर। सब्सिडी तभी मिलती है जब घर खुद इंस्टॉलेशन का खर्च उठाए और सिस्टम उसका अपना हो। सोलर मॉड्यूल भारत में बने होने चाहिए और उनमें भारत में बने सोलर सेल लगे होने चाहिए। घर पंजीकृत सूची से अपना वेंडर खुद चुनता है और कीमत सीधे उससे तय करता है।
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन, राष्ट्रीय पोर्टल पर, छह चरणों में।
पीएम सूर्य घर के लिए आवेदन कैसे करें
- 1. पंजीकरणअपने मोबाइल नंबर और ईमेल से राष्ट्रीय पोर्टल पर
- 2. आवेदनअपना राज्य, बिजली कंपनी और उपभोक्ता नंबर चुनें
- 3. व्यवहार्यताबिजली कंपनी पुष्टि करती है कि इंस्टॉलेशन संभव है
- 4. वेंडर चुनेंपंजीकृत वेंडर चुनें और बैंक ब्योरा दें
- 5. इंस्टॉलेशनवेंडर सिस्टम लगाकर उसकी जानकारी देता है
- 6. सब्सिडीनिरीक्षण के बाद ऑनलाइन दावा; करीब 30 दिन में पैसा
आप चाहें तो वेंडर आपकी ओर से आवेदन पूरा कर सकता है। बिजली कंपनी के इंस्टॉलेशन का निरीक्षण करने के बाद आप पोर्टल पर सब्सिडी का दावा जमा करते हैं, और मंज़ूरी के बाद यह आम तौर पर 30 दिन के भीतर आपके बैंक खाते में आ जाती है।
क्या बाकी रकम के लिए कर्ज़ मिल सकता है?
हां, बिना गिरवी के। सब्सिडी से न ढकने वाली लागत के लिए बैंक जन समर्थ पोर्टल के ज़रिये कम ब्याज और बिना गिरवी वाले कर्ज़ देते हैं। अगस्त 2026 तक 21.87 लाख आवेदकों के कर्ज़ मंज़ूर हो चुके थे, और इनसे 17.5 लाख इंस्टॉलेशन पूरे हुए थे।
मैं कितनी बचत कर सकता हूं?
योजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली है। असल बचत आपके सिस्टम के आकार, आपके इलाके की धूप और आपके राज्य की बिजली दर पर निर्भर है। अगस्त 2026 तक करीब 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो चुका था, और 2024-25 में 12 लाख से ज़्यादा घरों ने अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर कुल ₹421 करोड़ कमाए, औसतन हर घर ने करीब ₹3,500।
आंकड़ों में पीएम सूर्य घर
- 50.06 लाखरूफटॉप इंस्टॉलेशन, अगस्त 2026
- ₹28,024 करोड़तब तक दी गई सब्सिडी
- 14.8 गीगावाटजोड़ी गई रूफटॉप सोलर क्षमता
- 16,328जुलाई 2026 में रोज़ाना घर, रिकॉर्ड महीना
क्या योजना लक्ष्य की राह पर है?
इसकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ी है। रोज़ाना इंस्टॉलेशन अक्टूबर 2025 के 5,038 से बढ़कर जुलाई 2026 में करीब 16,328 हो गए, जब एक ही महीने में रिकॉर्ड 5.06 लाख घर जुड़े। 31 मार्च 2027 को खत्म होने वाले 2026-27 तक एक करोड़ घरों तक पहुंचने के लिए अगस्त से हर महीने करीब 6 लाख और घर चाहिए, जो जुलाई के रिकॉर्ड से भी ज़्यादा है।