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कैग ने 39 राज्य बिजली वितरण कंपनियों का पहला समेकित ऑडिट शुरू किया, 10,000 उपभोक्ताओं का सर्वे भी
ऑडिटर पांच साल के घाटे, बिलिंग, बिजली खरीद और सेवा की जांच करेगा। इन कंपनियों का संचित घाटा ₹3.41 लाख करोड़ है। राज्यवार रिपोर्ट अगले साल आने की उम्मीद है।
मुख्य बातें
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 39 सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों और पांच राज्य बिजली विभागों का पहला समेकित ऑडिट शुरू किया है।
- मार्च 2025 के अंत में इन कंपनियों का संचित घाटा ₹3.41 लाख करोड़ से ऊपर और बकाया उधार ₹7.26 लाख करोड़ से ऊपर था।
- करीब 10,000 उपभोक्ताओं का सर्वे होगा और राज्यवार रिपोर्ट अगले साल आने की उम्मीद है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने 39 सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों और पांच राज्य बिजली विभागों के संचालन और वित्तीय प्रदर्शन का पहला समेकित ऑडिट शुरू किया है। यह जानकारी 12 नवंबर 2026 को ऑडिटर की ब्रीफिंग की रिपोर्टों में सामने आई। राज्यवार रिपोर्ट अगले साल आने की उम्मीद है।
ऑडिट में पांच साल का डेटा देखा जाएगा और इसमें 28 अधिकारी लगे हैं। डिस्कॉम कहलाने वाली ये कंपनियां मार्च 2025 के अंत तक ₹3.41 लाख करोड़ से ऊपर का संचित घाटा और ₹7.26 लाख करोड़ से ऊपर का बकाया उधार ढो रही थीं। सालाना ब्याज का बोझ ₹77,653 करोड़ है।
ऑडिट में क्या देखा जाएगा
कैग ने सभी राज्यों के लिए एक साझा तरीका तय किया है, ताकि स्थानीय नतीजों को जोड़कर राष्ट्रीय तस्वीर बन सके। संकेतकों में एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल (एटी एंड सी) नुकसान, बिलिंग दक्षता, वसूली की दक्षता, बिजली आपूर्ति का प्रदर्शन और हर कंपनी की वित्तीय टिकाऊपन शामिल हैं।
पावर एक्सचेंज से खरीदी गई बिजली समेत अल्पकालिक बिजली खरीद भी दायरे में है। ऑडिट मांग के अनुमान, मीटरिंग और नियामकीय लेखांकन को भी देखेगा, जिन्हें शुरुआती विश्लेषण में डिस्कॉम की वित्तीय परेशानी से जोड़ा गया है।
केंद्र की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) भी इसी ऑडिट में शामिल है, यानी जिन डिस्कॉम को सुधारने के लिए यह योजना बनी, उनके साथ-साथ योजना के अमल और नतीजों का भी आकलन होगा।
इस तरह के ऑडिट में पहली बार देशभर की अलग-अलग श्रेणियों और क्षेत्रों के करीब 10,000 उपभोक्ताओं से पूछा जाएगा कि उन्हें मिल रही सेवा कैसी है। कैग ने राज्य ऑडिट कार्यालयों, बिजली सचिवों, कंपनियों, नियामकों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग से सलाह के बाद ऑडिट का ढांचा और साझा नमूना पद्धति तैयार की। भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद ऑडिट की रणनीति और क्षमता की कमियों पर मदद कर रहा है।
ऑडिट के दायरे में डिस्कॉम
- ₹3.41 लाख करोड़ संचित घाटामार्च 2025 के अंत की स्थिति।
- ₹7.26 लाख करोड़ बकाया उधारवितरण कंपनियों पर चढ़ा कर्ज।
- ₹77,653 करोड़ सालाना ब्याज का बोझइस कर्ज की सेवा की लागत।
- 10,000 सर्वे में उपभोक्ताअलग-अलग श्रेणियों और क्षेत्रों से।
ऑडिट के पीछे का पैसा
2024-25 के रिपोर्ट किए गए आंकड़े बंटा हुआ क्षेत्र दिखाते हैं। 41 डिस्कॉम ने कुल ₹32,661 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जबकि 23 ने कुल ₹29,959 करोड़ का घाटा। इन कुल आंकड़ों में अब ऑडिट के दायरे में आए 39 से ज़्यादा कंपनियां गिनी गई हैं, और रिपोर्टों में इस अंतर की व्याख्या नहीं है।
इस कवायद से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकारों से मिलने वाले राजस्व अनुदान पूंजीगत अनुदान के मुकाबले चार गुना से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। अधिकारी के मुताबिक, सार्वजनिक सहायता का बड़ा हिस्सा अब नया नेटवर्क बनाने के बजाय घाटे, कर्ज और ब्याज की भरपाई में जा रहा है।
इन्हीं आंकड़ों का हवाला देने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 में 24 डिस्कॉम की नेटवर्थ नकारात्मक थी, 2024-25 में एटी एंड सी नुकसान का राष्ट्रीय औसत 15.04% रहा और 27 डिस्कॉम तय पैमाने पर खरे नहीं उतरे। इस ब्योरे की दूसरे स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन आंकड़ों को सावधानी से पढ़ें।
यहां तक कैसे पहुंचे
बिजली मंत्रालय की 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग, जो जनवरी 2026 में जारी हुई, में 73 में से 65 वितरण उपक्रम और बिजली विभाग शामिल थे। गुजरात की बिजली कंपनियां और ओडिशा की निजी डिस्कॉम शीर्ष पर रहीं, जबकि तेलंगाना और झारखंड की कंपनियां सबसे कमज़ोर में थीं।
यह ऑडिट पूरे देश के लिए एक ही ढांचे वाला पहला ऑडिट है, जिसके साथ उपभोक्ता सर्वे भी जुड़ा है। ब्रीफिंग में एक अधिकारी ने बताया कि ऑडिटर ने वितरण को पहले इसलिए चुना क्योंकि बिजली क्षेत्र और उपभोक्ता के बीच की कड़ी डिस्कॉम ही हैं।
इस क्षेत्र पर हमारी पुरानी रिपोर्टों में नवीकरणीय निवेश पर केंद्र सरकार का जोर और हरियाणा में बिजली आपूर्ति ठप करने वाली हड़ताल शामिल हैं।
उपभोक्ताओं के लिए क्यों मायने रखता है
वितरण मुख्यतः राज्यों की ज़िम्मेदारी है, इसलिए डिस्कॉम का घाटा राज्य के बजट में और अक्सर बिजली दरों में दिखता है। मीटरिंग, बिलिंग और वसूली तय करते हैं कि घर से कितना बिल लिया जाए और कितनी बार बिजली कटे। देशभर में एक साझा ऑडिट विधानमंडलों और जनता को वह तुलना देता है जो कोई अकेली राज्य रिपोर्ट नहीं दे सकती, और उपभोक्ता सर्वे सेवा का वह पैमाना जोड़ता है जो बैलेंस शीट में नहीं मिलता।
आगे क्या
हर राज्य के नतीजे उसकी विधानसभा में राज्य ऑडिट रिपोर्ट के रूप में जाएंगे, और एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें 2027-28 की दूसरी छमाही में पेश किए जाने की उम्मीद है। साझा और प्रणालीगत समस्याएं एक जगह जोड़कर नीतिगत कार्रवाई के लिए बिजली मंत्रालय को भेजी जाएंगी।
वितरण ऑडिट चार साल के कार्यक्रम का पहला चरण है। कैग इसे बाद में ट्रांसमिशन, उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा तक ले जाने की योजना बना रहा है।
मूल दस्तावेज़
- Press release of the Office of the Comptroller and Auditor General of India (CAG and IIM Ahmedabad)CAG of India, 12 नवंबर 2026