मुख्य बातें
- चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री चाहता है कि एयर प्यूरीफायर और हेपा फिल्टर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जाए।
- व्यापारियों के मुताबिक बीते दिनों में प्यूरीफायर की मांग करीब पांच गुना बढ़ी है और कुछ कंपनियों का स्टॉक खत्म हो रहा है।
- रविवार सुबह 8 बजे दिल्ली की हवा जीआरएपी के तीसरे चरण के बीच एक्यूआई 351 पर बहुत खराब रही।
दिल्ली के व्यापारियों की संस्था ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की मांग की है। संस्था का कहना है कि राजधानी की हवा बहुत खराब श्रेणी में बने रहने से इन उपकरणों की मांग तेज़ी से बढ़ी है। पत्र की रिपोर्टों के मुताबिक चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को यह पत्र लिखा।
पत्र में सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा के नाम हैं। गोयल ने कहा कि “एयर प्यूरीफायर अब विलासिता नहीं, ज़रूरत बन गया है।” उन्होंने तर्क दिया कि अगर सरकार जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी घटा सकती है, तो “उसे एयर प्यूरीफायर पर भी जीएसटी घटाना चाहिए।”
पत्र में क्या मांगा गया है
कर संबंधी मांगें तीन हैं। अभी 18% जीएसटी वाले एयर प्यूरीफायर और हेपा फिल्टर पर दर 5% हो, और सीटीआई चाहता है कि इन्हें चिकित्सा या स्वास्थ्य उपकरण की श्रेणी में रखा जाए। हेपा और कार्बन फिल्टर, यूवी लैंप, मोटर और सेंसर जैसे पुर्जे भी 18% से घटकर 5% पर आएं। संस्था के अनुसार फिल्टर करीब हर छह महीने में बदलने पड़ते हैं, इसलिए यह टैक्स बार-बार का खर्च है। पत्र के मुताबिक प्यूरीफायर बनाने के कच्चे माल पर 12% जीएसटी लगता है, उसे भी 5% किया जाए, ताकि देश में निर्माण को बढ़ावा मिले और चीन से आयात घटे।
टैक्स के अलावा सीटीआई ने दिल्ली के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रदूषण राहत पैकेज मांगा है, जिससे स्मॉग टावर, हरित पट्टियां, सड़कों की धुलाई और हवा की गुणवत्ता की निगरानी हो सके। साथ ही सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और राजधानी के 100 बड़े बाज़ारों में प्यूरीफायर लगाने के लिए केंद्र से 500 करोड़ रुपये की मदद मांगी गई है।
व्यापारियों की एक और शिकायत है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत बाज़ार बंद करने जैसी पाबंदियों से कारोबार को चोट पहुंची है। सीटीआई ने राहत के तौर पर छह महीने की ईएमआई मोहलत, 2% ब्याज सब्सिडी और कार्यशील पूंजी के विशेष प्रावधान मांगे हैं।
मांग में पांच गुना उछाल
संस्था के मुताबिक बीते कुछ दिनों में प्यूरीफायर की मांग करीब पांच गुना बढ़ी है। पत्र के अनुसार हर दुकान पर औसत रोज़ की बिक्री करीब चार यूनिट से बढ़कर करीब 20 यूनिट हो गई है और कुछ कंपनियों के पास स्टॉक कम पड़ रहा है। ये व्यापारियों के अपने अनुमान हैं, बिक्री का कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। पत्र की रिपोर्टों में खुदरा कीमतें नहीं दी गई हैं, सिर्फ यह कहा गया है कि टैक्स के कारण उपकरण महंगे पड़ते हैं।
गोयल ने यह भी कहा कि दिल्ली का एक्यूआई 400 पार कर गया है और दावा किया कि डॉक्टर ऐसी हवा को रोज़ 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर मानते हैं। यह तुलना संस्था की है, कोई आधिकारिक स्वास्थ्य निष्कर्ष नहीं।
हवा यहां तक कैसे पहुंची
यह मांग एक खराब पखवाड़े के बाद आई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिवाली से दो दिन पहले 6 नवंबर को जीआरएपी का तीसरा चरण लागू किया था, तब हवा पहले से बहुत खराब श्रेणी में थी। शुक्रवार, 13 नवंबर को शहर का औसत 402 के साथ गंभीर श्रेणी में पहुंचा और आईआईटी दिल्ली में 488 दर्ज हुआ।
रविवार सुबह तस्वीर कुछ बेहतर थी, पर अच्छी नहीं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 8 बजे औसत एक्यूआई 351 रहा, जो शनिवार के इसी समय से 17 अंक कम है और 301 से 400 वाली बहुत खराब श्रेणी में आता है। 51 स्टेशनों पर मुख्य प्रदूषक पीएम2.5 था। आईआईटी दिल्ली में 426, एनएसयूटी जाफरपुर में 407, पूसा में 403, नॉर्थ कैंपस में 400 और चांदनी चौक में 384 दर्ज हुआ। कोहरा, 91% नमी और 3.7 किमी प्रति घंटे की हवा प्रदूषकों को ज़मीन के पास रोके हुए थी। निर्माण और कुछ वाहनों पर रोक समेत तीसरे चरण की पाबंदियां पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू हैं।
खरीदारों के लिए क्यों मायने रखता है
18% जीएसटी का मतलब है कि प्यूरीफायर और हर फिल्टर बदलवाने की कर-पूर्व कीमत में करीब पांचवां हिस्सा और जुड़ता है। 5% होने पर यह बोझ काफी कम होगा। वस्तुओं पर दर जीएसटी परिषद तय करती है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, इसलिए वित्त मंत्री को लिखा पत्र अनुरोध है, फैसला नहीं। परिषद दरों की सिफारिश कैसे करती है, यह हमारे जीएसटी explainer में है। वित्त मंत्रालय या परिषद ने इस मांग पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
आगे क्या
मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन रविवार को विशेषज्ञों ने कहा कि जब तक वाहनों, निर्माण की धूल, उद्योग और पराली जलाने से होने वाला उत्सर्जन नहीं रुकता, यह सुधार अस्थायी रहेगा। सरकार ने यह नहीं बताया कि जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में प्यूरीफायर की मांग पर विचार करेगी या नहीं, और बैठक की तारीख भी घोषित नहीं हुई है। तब तक 18% की दर लागू रहेगी।
