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समझिएकृषि

पीएम किसान की 25वीं किस्त: कब आएगी, स्टेटस कैसे देखें, और भुगतान क्यों अटकता है

पीएम-किसान की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को करीब 9.34 करोड़ किसानों तक पहुंची। अगले ₹2,000 कब आ सकते हैं, कौन पात्र है, ई-केवाईसी और फार्मर आईडी कैसे पूरा करें, और भुगतान न आने की सबसे आम वजहें।

संपादकीय डेस्क सेसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित

संक्षेप में

पीएम-किसान पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000, ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में देता है। 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को गुजरात के बनासकांठा से करीब 9.34 करोड़ किसानों को जारी हुई, कुल करीब ₹18,680 करोड़। सरकार ने 25वीं किस्त की तारीख घोषित नहीं की है; पिछली चार किस्तें करीब चार-चार महीने के अंतर पर आईं, इस हिसाब से यह फरवरी या मार्च 2027 के आसपास आ सकती है। इसे पाने के लिए किसान का ई-केवाईसी पूरा होना, बैंक खाते से आधार जुड़ा होना और ज़मीन के रिकॉर्ड का सत्यापन ज़रूरी है, और कई राज्यों में फार्मर आईडी भी। स्टेटस pmkisan.gov.in पर 'Know Your Status' में देखा जा सकता है।

पीएम-किसान का अगला भुगतान अभी तय नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को गुजरात के बनासकांठा ज़िले के भीलड़ी में एक कार्यक्रम में जारी हुई, जिसमें करीब 9.34 करोड़ किसानों को ₹2,000-₹2,000 भेजे गए, कुल करीब ₹18,680 करोड़। सरकार ने यह नहीं बताया है कि 25वीं किस्त कब आएगी।

पीएम-किसान क्या है?

किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 का सीधा नकद हस्तांतरण। फरवरी 2019 में शुरू हुई यह योजना पात्र किसानों को बीज, खाद, उपकरण और खेती के दूसरे खर्चों में मदद के लिए साल में ₹2,000 की तीन किस्तें सीधे बैंक खाते में देती है। पैसा केंद्र से जारी होता है, आम तौर पर प्रधानमंत्री के संबोधन वाले कार्यक्रम में।

जून 2026 तक योजना शुरू होने से अब तक का कुल भुगतान ₹4.46 लाख करोड़ पार कर चुका था; 24वीं किस्त के साथ यह करीब ₹4.65 लाख करोड़ हो गया।

25वीं किस्त कब आएगी?

शायद फरवरी या मार्च 2027 के आसपास, लेकिन कोई तारीख आधिकारिक नहीं है। पिछली चार किस्तें करीब चार-चार महीने के अंतर पर आई हैं:

पीएम-किसान की पिछली चार किस्तें

  1. 19 नवंबर 202521वीं किस्त, कोयंबटूर, तमिलनाडु से।
  2. 13 मार्च 202622वीं: 9.32 करोड़ से ज़्यादा परिवार, ₹18,640 करोड़ से ज़्यादा, गुवाहाटी से।
  3. 20 जून 202623वीं: 9.44 करोड़ से ज़्यादा किसान, ₹18,880 करोड़ से ज़्यादा, तारकेश्वर, पश्चिम बंगाल से।
  4. 30 अक्टूबर 202624वीं: करीब 9.34 करोड़ किसान, करीब ₹18,680 करोड़, बनासकांठा, गुजरात से।
  5. फरवरी-मार्च 2027इस क्रम के हिसाब से 25वीं किस्त की उम्मीद; घोषणा नहीं।

मंत्रालय हर किस्त की तारीख पहले से पीएम-किसान पोर्टल और अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खातों पर घोषित करता है, जैसा उसने 30 अक्टूबर के लिए किया। उससे पहले दिखने वाली कोई भी तारीख अनुमान है।

हर किस्त में भुगतान पाने वाले किसानकरोड़
हर किस्त में भुगतान पाने वाले किसान. करोड़
मदमान
22वीं, मार्च 20269.32
23वीं, जून 20269.44
24वीं, अक्टूबर 20269.34

पीएम-किसान स्टेटस कैसे देखें?

pmkisan.gov.in पर, दो जगह।

  1. Know Your Status: अपना पंजीकरण नंबर डालकर अपनी पात्रता, ज़मीन के रिकॉर्ड जुड़े हैं या नहीं, आधार लिंक है या नहीं, ई-केवाईसी की स्थिति और भुगतान का इतिहास देखें।
  2. लाभार्थी सूची: “Farmers Corner” में अपना राज्य, ज़िला, ब्लॉक और गांव चुनकर देखें कि सूची में आपका नाम है या नहीं।

कुछ गड़बड़ हो तो पीएम-किसान हेल्पलाइन 155261 और 1800115526 हैं, और ईमेल pmkisan-ict@gov.in है।

अगली किस्त से पहले ये चार चीज़ें जांच लें

  • ई-केवाईसी पूराहर पंजीकृत किसान के लिए अनिवार्य
  • बैंक खाते से आधार जुड़ाभुगतान सिर्फ आधार से जुड़े खाते में जाता है
  • ज़मीन के रिकॉर्ड सत्यापितज़मीन का ब्योरा जुड़ा होना चाहिए
  • फार्मर आईडीकई राज्यों में ज़रूरी, खासकर नए किसानों के लिए

ई-केवाईसी कैसे पूरा करें?

तीन तरीकों से, जिनमें एक घर बैठे। हर पंजीकृत किसान के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। आप इसे पूरा कर सकते हैं:

  • पीएम-किसान पोर्टल पर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए वन-टाइम पासवर्ड से;
  • पीएम-किसान मोबाइल ऐप पर चेहरे के सत्यापन से, जिसके लिए न ओटीपी चाहिए न फिंगरप्रिंट मशीन; या
  • कॉमन सर्विस सेंटर पर बायोमेट्रिक सत्यापन से।

फार्मर आईडी क्या है, और क्या मुझे इसकी ज़रूरत है?

एग्रीस्टैक के तहत बन रही किसान की डिजिटल पहचान, जो अब कई राज्यों में ज़रूरी है। इसमें किसान की ज़मीन, फसल और दूसरे ब्योरे दर्ज होते हैं ताकि फायदा सही व्यक्ति तक पहुंचे। मई 2026 की खबरों के अनुसार इसे 14 राज्यों में पीएम-किसान के लिए अनिवार्य किया गया था: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। यह खासकर नए किसानों के लिए ज़रूरी है। इसके लिए आधार, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और खसरा या जमाबंदी जैसे ज़मीन के दस्तावेज़ चाहिए, और आप अपने राज्य के कृषि पोर्टल या एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकते हैं।

नई दिल्ली में कृषि भवन (फ़ाइल फ़ोटो)
नई दिल्ली में कृषि भवन, कृषि मंत्रालय का दफ्तर, जो पीएम-किसान चलाता है।Anil Kaushik / Wikimedia

भुगतान क्यों अटकता है?

आम तौर पर कागज़ी कमी से, कभी पात्रता जांच से। सबसे आम वजहें हैं अधूरा ई-केवाईसी, बैंक खाते से आधार न जुड़ा होना, ज़मीन के रिकॉर्ड का सत्यापन न होना, या जहां ज़रूरी है वहां फार्मर आईडी न होना।

पात्रता के नियम भी हैं। 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन का मालिकाना हक पाने वाले किसान पात्र नहीं हैं। जहां एक ही परिवार के एक से ज़्यादा सदस्य, जैसे पति-पत्नी, या माता-पिता और बालिग या नाबालिग बच्चे, लाभ ले रहे थे, वहां भौतिक सत्यापन पूरा होने तक भुगतान रोका जाता है। उस दिन की खबरों के अनुसार 24वीं किस्त करीब 9.34 करोड़ किसानों को मिली, 23वीं से करीब 10 लाख कम।

आंकड़ों में पीएम-किसान

  • ₹2,000हर किस्त
  • 9.34 करोड़30 अक्टूबर 2026 को भुगतान पाने वाले किसान
  • ₹4.46 लाख करोड़+जून 2026 तक कुल भुगतान
  • 155261पीएम-किसान हेल्पलाइन

मूल दस्तावेज़