आरबीआई की तरलता समझिए: हफ्ते भर नकदी खींचने के बाद सोमवार को केंद्रीय बैंक ने उधार क्यों दिया

हर बैंक दिन के अंत में या तो ज़रूरत से ज़्यादा नकदी के साथ होता है या कम के साथ, और भारतीय रिज़र्व बैंक का काम इसे बराबर करना है। सोमवार, 9 नवंबर को आरबीआई ने बैंकों को चार दिन के लिए ₹50,003 करोड़ उधार दिए, जबकि कुछ दिन पहले ही वह व्यवस्था से नकदी निकाल रहा था। ये दोनों कदम एक-दूसरे के उलट नहीं हैं। ये एक ही औज़ार के दो उलटे इस्तेमाल हैं।

तरलता क्या है?

यह वह नकदी है जो बैंक आपस में भुगतान निपटाने के लिए आरबीआई में अपने खातों में रखते हैं। बैंकों को अपनी जमा का एक हिस्सा नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के तौर पर भी वहीं रखना होता है, और 16 अक्टूबर से रोज़ का शेष ज़रूरत का कम से कम 99% होना चाहिए, पहले यह 90% था।

जब बैंकों के पास कुल मिलाकर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है, तो वे अतिरिक्त रकम रातोंरात एक-दूसरे को सस्ते में उधार देते हैं, और वे जो दर लेते हैं, यानी कॉल दर, नीतिगत दर से नीचे चली जाती है। जब पैसा कम होता है, तो कॉल दर उससे ऊपर चढ़ जाती है। आरबीआई चाहता है कि कॉल दर 5.50% की रेपो दर के पास रहे, क्योंकि 7 अक्टूबर को मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2023 के बाद पहली बार दर बढ़ाकर यही तय की थी।

औज़ार क्या हैं?

रेपो का मतलब है आरबीआई का बैंकों को उधार देना। बैंक सरकारी बॉन्ड सौंपकर नकदी लेता है और बाद में उन्हें थोड़ी ऊंची कीमत पर वापस खरीदने का वादा करता है, जो ब्याज बन जाता है। रिवर्स रेपो इसका उलटा है: आरबीआई बैंकों से नकदी लेता है और जमानत के तौर पर बॉन्ड देता है।

दोनों अक्सर वैरिएबल रेट नीलामी के रूप में चलाए जाते हैं। वैरिएबल रेट रेपो (वीआरआर) या वैरिएबल रेट रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) में आरबीआई रकम और अवधि घोषित करता है, जो रातोंरात से कई हफ्तों तक हो सकती है, और बैंक वह दर बताकर बोली लगाते हैं जो वे देने या लेने को तैयार हैं। कट-ऑफ दर पर लगी बोलियां सिर्फ आंशिक रूप से पूरी हो सकती हैं, जैसा सोमवार को हुआ, जब 5.51% पर मांगी गई रकम का सिर्फ 15.18% आवंटित हुआ।

दोनों तरफ दो स्थायी दरवाज़े भी हैं। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) बैंकों को कोई भी रकम 5.25% पर रातोंरात आरबीआई के पास रखने देती है, इसमें बॉन्ड नहीं चाहिए। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उन्हें बॉन्ड के बदले 5.75% पर रातोंरात उधार लेने देती है, जो आपात स्थिति के लिए जुर्माने जैसी दर है।

पिछले महीने आरबीआई ने क्या किया?

बैंकों के पास ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पैसा था। 8 अक्टूबर को आरबीआई के पास पड़ा अधिशेष ₹3.88 लाख करोड़ था। अगस्त से कॉल दर औसतन रेपो दर से करीब 14 बेसिस पॉइंट नीचे चल रही थी, जिससे दर वृद्धि का असर कुंद हो रहा था: जो बैंक 5.31% पर उधार ले सकता था, उसे 5.50% देने की कोई वजह नहीं थी।

आरबीआई ने नकदी सोखने के कदम उठाए। उसने रोज़ का नकद आरक्षित न्यूनतम स्तर बढ़ाया, ₹25,000 करोड़ की सरकारी बॉन्ड बिक्री घोषित की और रिवर्स रेपो नीलामियां चलाईं। 4 नवंबर को उसने एक रातोंरात नीलामी में ₹50,015 करोड़ और दूसरी में ₹1,180 करोड़ लिए, दोनों 5.49% पर। 6 नवंबर को तीन दिन की नीलामी में ₹25,000 करोड़ की पेशकश के मुकाबले ₹18,133 करोड़ आए।

उलटा क्यों हुआ?

गद्दी पतली हो गई। एसडीएफ के तहत आरबीआई में बैंकों की जमा 6 नवंबर के ₹2.02 लाख करोड़ से घटकर सप्ताहांत में करीब ₹1.5 लाख करोड़ रह गई, जो अक्टूबर के अधिशेष के आधे से भी कम है। आरबीआई की तालिकाओं में अब भी ₹1.55 लाख करोड़ का शुद्ध अवशोषण दिखा, इसलिए व्यवस्था में नकदी की कमी नहीं है। लेकिन कुछ बैंक नीतिगत दर के पास की कीमत पर कई दिन के लिए पैसा चाहते थे, और आरबीआई उसे 5.51% पर देने को तैयार था।

आरबीआई ने नीलामी की एक ही वजह बताई: “निकट भविष्य में तरलता की मौजूदा और बदलती स्थितियों की समीक्षा”। उसने और कुछ नहीं कहा। इस कदम को इस संकेत के रूप में पढ़ना कि आरबीआई चाहता है कि अल्पकालिक दरें रेपो दर पर या उससे ज़रा ऊपर रहें, अक्टूबर की वृद्धि के मकसद से मेल खाता है, लेकिन यह व्याख्या है, आरबीआई का बयान नहीं।

कर्ज़ लेने वाले के लिए इसका मतलब

रेपो से जुड़े कर्ज़ तब बदलते हैं जब नीतिगत दर बदलती है, और अल्पकालिक पैसे की बाज़ार दरें तय करती हैं कि वृद्धि का असर पूरा पड़ेगा या नहीं। अगर कॉल दर रेपो दर से नीचे बनी रहे, तो रातोंरात से पैसा जुटाने वाले बैंक नीतिगत दर के संकेत से कम चुकाते हैं, और सख्ती इरादे से कमज़ोर रह जाती है। कई सरकारी बैंक रेपो से जुड़ी अपनी ऋण दरों में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि पहले ही आगे बढ़ा चुके हैं।

फिक्स्ड डिपॉज़िट और कर्ज़ की दरें रोज़ की नीलामी के साथ नहीं बदलतीं। लेकिन जो केंद्रीय बैंक रातोंरात की दर को वहीं रखता है जहां उसने कहा था, उसके दर संबंधी फैसले वज़न रखते हैं।

आगे क्या देखें

सोमवार को दिया गया पैसा शुक्रवार, 13 नवंबर को आरबीआई को लौटेगा। मौजूदा रिपोर्टिंग पखवाड़ा 15 नवंबर को खत्म होता है। अगली नीलामियों की घोषणा एक दिन पहले आरबीआई की वेबसाइट पर होती है, और मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर को है।