आरबीआई की 6% की सीमा क्या है: महंगाई लगातार इससे ऊपर रहे तो क्या होता है

अक्तूबर में खुदरा महंगाई 6.09% रही, जो दो साल में पहली बार भारतीय रिज़र्व बैंक की 6% की ऊपरी सीमा के पार गई। आंकड़ा सुर्खियों में रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केंद्रीय बैंक कानूनन अपने काम में विफल हो गया है। कानून उसे लंबी अवधि पर परखता है।

आरबीआई से असल में क्या अपेक्षा है?

खुदरा महंगाई को 4% पर रखना, दोनों ओर 2 प्रतिशत अंक की गुंजाइश के साथ। 2016 से रिज़र्व बैंक अधिनियम ने कीमतों की स्थिरता को मौद्रिक नीति का केंद्रीय काम बना दिया है, और लक्ष्य केंद्र सरकार आरबीआई से सलाह करके हर पांच साल में तय करती है। अधिसूचना की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 की अवधि के लिए लक्ष्य 4% और दायरा 2% से 6% ही रखा है।

पैमाना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यानी वही खुदरा आंकड़ा जो सांख्यिकी मंत्रालय हर महीने जारी करता है। गवर्नर की अध्यक्षता वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) हर दो महीने में रेपो रेट पर वोट देकर महंगाई को 4% की ओर लाने की कोशिश करती है।

क्या 6.09% सीमा का उल्लंघन है?

कानूनी कसौटी पर नहीं। नियम एक अकेले महीने का नहीं है। अर्थशास्त्र सर्वेक्षण के अभिलेखागार के सार के अनुसार 2016 की अधिसूचना में आरबीआई तब विफल माना जाता है जब औसत महंगाई लगातार तीन तिमाहियों तक ऊपरी स्तर से ऊपर या निचले स्तर से नीचे रहे। एक तिमाही तीन महीने की होती है और उसकी महंगाई उन महीनों का औसत।

इस कसौटी पर अक्तूबर सिर्फ पहला आंकड़ा है। जुलाई, अगस्त और सितंबर की दरें 4.45%, 4.83% और 5.54% थीं, जिनका औसत करीब 4.94% बैठता है, यानी जुलाई-सितंबर तिमाही दायरे के भीतर रही। अक्तूबर-दिसंबर तिमाही पहली है जो 6% पार कर सकती है: रेटिंग एजेंसी आईसीआरए को इन तीन महीनों का औसत करीब 6.2% रहने की उम्मीद है, और नवंबर का आंकड़ा 14 दिसंबर को आना है।

तीन तिमाही के बाद क्या होता है?

आरबीआई को सरकार को लिखना पड़ता है। अधिनियम की धारा 45ZN के तहत लक्ष्य पूरा न होने पर बैंक को केंद्र को एक रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसमें तीन बातें हों: विफलता के कारण, प्रस्तावित सुधारात्मक कदम, और उन कदमों के समय पर उठने पर लक्ष्य कब तक हासिल होगा इसका अनुमान।

इस रिपोर्ट पर कोई जुर्माना नहीं है। यह जवाबदेही का कदम है: केंद्रीय बैंक उस सरकार को सफाई देता है जिसने उसका लक्ष्य तय किया।

क्या पहले ऐसा हुआ है?

एक बार, 2022 में। रिपोर्टों के अनुसार जनवरी-मार्च 2022 में औसत महंगाई 6.3%, अप्रैल-जून में 7.3% और जुलाई-सितंबर में 7% रही, यानी लगातार तीन तिमाहियां 6% से ऊपर रहीं। 2016 में ढांचा शुरू होने के बाद पहली बार आरबीआई को ऐसी रिपोर्ट भेजनी पड़ी। लोकसभा में लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि वह पत्र सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि अधिनियम और समिति के नियम इसकी मांग नहीं करते।

अब आरबीआई कहां खड़ा है?

वह सख्ती शुरू कर चुका है। 7 अक्तूबर को समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% किया और अक्तूबर-दिसंबर के लिए महंगाई का अनुमान 6% रखा। अक्तूबर का आंकड़ा उस अनुमान से मेल खा गया। आंकड़े आने के बाद अर्थशास्त्रियों को दिसंबर की बैठक में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद है और वे महंगाई को अगले दो महीने 6% के आसपास देखते हैं, जिसकी मुख्य वजह खाने-पीने की चीज़ें हैं: प्याज़ साल भर पहले के मुकाबले दोगुने से ज़्यादा महंगा है।

कानूनी कसौटी कभी पूरी होगी या नहीं, यह तीन बातों पर टिका है। कमज़ोर और असमान मानसून ने जिन खाद्य कीमतों को ऊंचा रखा है, उन्हें सर्दियों के सब्ज़ी मौसम में भी अड़ियल रहना होगा। कच्चे तेल के दाम, जो परिवहन और ईंधन की लागत में जाते हैं, ऊंचे बने रहने होंगे। और आधार प्रभाव, जिसे आईसीआरए प्रतिकूल बताती है, सालाना तुलना को ऊपर धकेलता रहना होगा।

कर्ज़ लेने वालों और बचतकर्ताओं के लिए क्या मतलब

दरें ज़्यादा समय तक ऊंची रहेंगी। रेपो रेट बढ़ने पर बैंक उसका बोझ आगे डालते हैं तो फ्लोटिंग दर वाले होम, कार और कारोबारी कर्ज़ महंगे होते हैं, और नई सावधि जमा पर ब्याज बढ़ता है। जिन परिवारों का खर्च खाने-पीने पर ज़्यादा है, उनके लिए महंगाई सुर्खी वाले आंकड़े से ज़्यादा चुभती है, क्योंकि खाद्य महंगाई (8.94%) कुल दर से काफी ऊपर है।

अगली तारीखें 14 दिसंबर, जब नवंबर की महंगाई आएगी, और दिसंबर की नीति बैठक हैं। अक्तूबर-दिसंबर का औसत 6% से ऊपर आया तो आरबीआई के खाते में एक तिमाही दर्ज होगी। धारा 45ZN के चालू होने के लिए 2027 की पहली छमाही में दो और तिमाहियां लगेंगी।