अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.09%, दो साल में पहली बार आरबीआई की 6% की सीमा के पार

भारत में खुदरा महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 6.09% हो गई, जो दो साल का उच्चतम स्तर है और 2024 के अंत के बाद पहली बार भारतीय रिज़र्व बैंक की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा के पार गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने गुरुवार, 12 नवंबर को जो आंकड़े जारी किए, उनके मुताबिक सितंबर के 5.54% के मुकाबले दाम और तेज़ी से बढ़े, और इसकी वजह खाद्य पदार्थ रहे।

अक्टूबर का आंकड़ा 2024 को आधार वर्ष मानने वाली नई उपभोक्ता मूल्य सीरीज़ के जनवरी में शुरू होने के बाद सबसे ऊंचा भी है। जनवरी में महंगाई 2.74% थी और तब से यह हर महीने बढ़ी है। आरबीआई का लक्ष्य 4% है, जिसके दोनों ओर 2% की सहनशीलता सीमा है।

खाने-पीने की चीज़ों ने बढ़ाया बोझ

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक साल भर पहले के मुकाबले 8.94% बढ़ा, जबकि सितंबर में यह 7.74% था। प्याज़ के दाम साल भर पहले से 116.22% ऊंचे रहे, सितंबर में यह बढ़ोतरी 108.13% थी। लहसुन 60.74%, अदरक 48.32% और नींबू 47.30% महंगा हुआ। सबसे तेज़ बढ़ने वाली पांच चीज़ों में से चार खाने की चीज़ें हैं।

कुछ चीज़ें सस्ती भी हुईं। आलू साल भर पहले से 14.24% सस्ता रहा, और फूलगोभी, नारियल, बैंगन और पत्तागोभी के दाम भी गिरे। चांदी के गहनों में महंगाई सितंबर के 87.82% से घटकर 52.39% रह गई।

बढ़ोतरी हर तरफ दिखी। खाद्य और पेय पदार्थों का समूह 8.51% बढ़ा। निजी देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और विविध वस्तुएं एवं सेवाएं 10.14%, रेस्तरां और आवास करीब 10% और परिवहन 5.84% महंगा हुआ। स्वास्थ्य (2.05%) और आवास व उपयोगिताएं (2.90%) में सबसे कम बढ़ोतरी रही। बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि 12 बड़े समूहों में से 11 में महंगाई सितंबर से ज़्यादा रही।

2.74%3.21%3.40%3.48%3.93%4.38%4.45%4.83%5.54%6.09%

2%4%6%8%

जनफ़रमार्चअप्रैलमईजूनजुलअगसितअक्टू

खुदरा महंगाई, जनवरी से अक्टूबर 2026. अखिल भारतीय सीपीआई, सालाना (%), आधार वर्ष 2024=100

मद	मान
जन	2.74%
फ़र	3.21%
मार्च	3.40%
अप्रैल	3.48%
मई	3.93%
जून	4.38%
जुल	4.45%
अग	4.83%
सित	5.54%
अक्टू	6.09%

गांवों पर ज़्यादा मार

ग्रामीण महंगाई 6.63% रही, जबकि शहरों में 5.41%। सितंबर में ये आंकड़े 6.08% और 4.88% थे। ग्रामीण खाद्य महंगाई 9.09% और शहरी खाद्य महंगाई 8.68% रही। राज्यों में ग्रामीण महंगाई आंध्र प्रदेश में 7.81%, कर्नाटक में 7.54%, उत्तर प्रदेश में 7.20%, केरल में 7.01% और महाराष्ट्र में 6.86% रही, जबकि दिल्ली में 5.24%। गांव और शहर के बीच का अंतर सितंबर के 1.20 से बढ़कर 1.22 प्रतिशत अंक हो गया। कीमतें 1,407 शहरी बाज़ारों और 1,465 गांवों से जुटाई गईं और दोनों जगह पूरा जवाब मिला।

यहां तक कैसे पहुंचे

अगस्त में महंगाई 4.83% थी। सितंबर के आंकड़ों पर हमारी रिपोर्ट में लगातार आठवीं मासिक बढ़ोतरी का ज़िक्र था, जब प्याज़ के दाम दोगुने से ज़्यादा हो गए थे। 7 अक्टूबर को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50% कर दिया। समिति ने अक्टूबर से दिसंबर के लिए महंगाई 6% रहने का अनुमान लगाया था और 2026-27 के लिए अपना पूर्वानुमान बढ़ाकर 5.2% किया था।

अक्टूबर का आंकड़ा उस अनुमान से मेल खा गया है। कमज़ोर और असमान मानसून ने सब्ज़ियों की आपूर्ति तंग रखी है, जैसा हमने पहले बताया था, और कच्चे तेल के दाम भी ऊंचे बने हुए हैं।

अर्थशास्त्री क्या कहते हैं

अर्थशास्त्री इन आंकड़ों को और सख्ती का संकेत मान रहे हैं। डीबीएस बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक राधिका राव ने कहा: “आंकड़े दिसंबर में लगातार दूसरी दर बढ़ोतरी की हमारी उम्मीद को मज़बूत करते हैं।” उन्हें उम्मीद है कि आरबीआई अपना महंगाई अनुमान ऊपर संशोधित करेगा, क्योंकि कुल महंगाई अभी अपने उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंची है और आधार प्रभाव प्रतिकूल है।

मदन सबनवीस ने कहा: “हमें उम्मीद है कि आरबीआई दिसंबर में 25 या 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी पर विचार करेगा।” कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने कहा: “हमें उम्मीद है कि अगले कुछ आंकड़े 6% से ऊपर बने रहेंगे।” वे 2026-27 में 50 बेसिस पॉइंट की और सख्ती देख रही हैं, और खाद्य महंगाई भड़कने या तेल के दाम पलटने पर जोखिम और बढ़ेगा।

आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर को नवंबर में कुल महंगाई करीब 6.1% रहने की उम्मीद है, जिसमें पिछले साल की जीएसटी दर तर्कसंगत बनाने से बना प्रतिकूल आधार भी भूमिका निभाएगा। उनका अनुमान है कि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में औसत करीब 6.2% रहेगा। उन्होंने कहा, “नवंबर 2026 में कोर महंगाई के और थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है।” उनके मुताबिक कमज़ोर और असमान मानसून के कारण जोखिम ऊपर की ओर झुके हैं।

एक्सिस बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तनय दलाल ने कहा कि ये आंकड़े इस जोखिम को बढ़ाते हैं कि “नीतिगत दरों को अनुमानित तटस्थ दर 6 प्रतिशत से ऊपर जाना पड़ सकता है।” उद्योग संगठन पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि खाद्य घटक पर “विशेष ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि उपभोग की टोकरी में इसकी अहमियत बड़ी है।”

परिवारों के लिए इसका मतलब

खाने-पीने की चीज़ों के दाम कुल दामों से तेज़ बढ़ रहे हैं, और गांवों में शहरों से ज़्यादा तेज़, इसलिए रसोई के बजट पर दबाव कुल आंकड़े से ज़्यादा महसूस होता है। रेपो रेट बढ़ने से होम, कार और कारोबारी कर्ज़ों की फ्लोटिंग दर पर ब्याज़ भी बढ़ता है, हालांकि नई सावधि जमाओं पर रिटर्न बढ़ता है।

आगे क्या

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति दिसंबर में बैठेगी और तय करेगी कि रेपो रेट 5.50% से बढ़ाया जाए या नहीं। महंगाई अब आरबीआई के 4% के लक्ष्य से 2.09 प्रतिशत अंक ऊपर है। नवंबर का अगला मासिक आंकड़ा 14 दिसंबर 2026 को आना है और अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि वह 6% के करीब ही रहेगा।