समझिएमहिला आरक्षण
महिला आरक्षण: 33% का कानून लागू है, तो महिलाओं को सीटें असल में कब मिलेंगी?
लोकसभा और विधानसभाओं की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम 16 अप्रैल 2026 को लागू हुआ। एक दिन बाद, इसे 2029 तक लागू कराने वाला संशोधन गिर गया। कानून क्या कहता है, यह अभी प्रभावी क्यों नहीं है, और पहले क्या होना है।
संक्षेप में
संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पहले से आरक्षित सीटों का एक तिहाई भी शामिल है। यह 16 अप्रैल 2026 को लागू हुआ, लेकिन आरक्षण उस तारीख के बाद की पहली जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन के बाद ही शुरू हो सकता है। 17 अप्रैल 2026 को 131वां संशोधन विधेयक, जो 2011 की जनगणना पर परिसीमन और जल्दी शुरुआत की इजाज़त देता, लोकसभा में 230 के मुकाबले 298 वोट पाकर भी ज़रूरी दो-तिहाई से पीछे रह गया। जनगणना 2027 अभी चल रही है, इसलिए कोटा उसके नतीजों और उसके बाद होने वाले परिसीमन पर टिका है।
भारत में विधायी सीटों का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला कानून है। लेकिन यह अभी लागू नहीं हो रहा। संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, 16 अप्रैल 2026 को लागू हुआ। लेकिन आरक्षण दो चीज़ों के बाद ही शुरू हो सकता है: नई जनगणना, और उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नया परिसीमन। इसे तेज़ करने की कोशिश अगले ही दिन लोकसभा में नाकाम हो गई।
कानून क्या कहता है?
लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा की हर तीन में से एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पहले से आरक्षित सीटों में से भी एक तिहाई उन समुदायों की महिलाओं को मिलेंगी। आरक्षित सीटें बारी-बारी से बदलेंगी, ताकि हर बार वही क्षेत्र आरक्षित न हों, और आरक्षण लागू होने के बाद 15 साल तक रहेगा, जिसे संसद बढ़ा सकती है।
संसद ने यह कानून सितंबर 2023 में पारित किया।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
- 1/3लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें
- 1/3एससी और एसटी सीटों का, उन्हीं कोटों के भीतर
- 15 सालशुरुआती अवधि, बढ़ाई जा सकती है
- 16 अप्रैल 2026लागू हुआ
यह अभी शुरू क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि संविधान इसे अगली जनगणना और परिसीमन से जोड़ता है। संशोधन कहता है कि आरक्षण तभी प्रभावी होगा जब इसके लागू होने के बाद हुई पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हों और उनके आधार पर निर्वाचन क्षेत्र फिर से बनाए जाएं। भारत की पिछली जनगणना 2011 में हुई थी; अगली, जनगणना 2027, अभी चल रही है, और ज़्यादातर देश के लिए इसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है। परिसीमन, यानी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं फिर से खींचना और राज्यों के बीच सीटें बांटना, जनगणना के नतीजों के बाद ही हो सकता है।
कानून से सीटों तक
- सितंबर 2023संसद ने 106वां संशोधन पारित किया।
- 16 अप्रैल 2026कानून लागू हुआ।
- 17 अप्रैल 2026लोकसभा ने 2011 की जनगणना इस्तेमाल करने वाला 131वां संशोधन खारिज किया।
- नवंबर 2026 से मार्च 2027पूरे भारत में जनगणना 2027 की गिनती।
- जनगणना के बादनए आंकड़ों पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
- परिसीमन के बादअगले चुनाव से महिला आरक्षण प्रभावी।
131वां संशोधन क्या था, और यह क्यों गिरा?
यह आरक्षण जल्दी शुरू करने की सरकार की योजना थी, और यह 54 वोटों से पीछे रह गई। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा को 543 सीटों से बढ़ाकर 850 तक करता, नई जनगणना का इंतज़ार किए बिना 2011 के आंकड़ों पर परिसीमन की इजाज़त देता, और उस परिसीमन के ठीक बाद महिला कोटा लागू करने देता, 2029 के आम चुनाव तक।
17 अप्रैल 2026 को इसे 230 के मुकाबले 298 वोट मिले। संविधान संशोधन होने के नाते इसे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई, यानी 528 में से 352 वोट चाहिए थे। इसके गिरने के बाद सरकार ने परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़ा एक विधेयक वापस ले लिया।
दोनों पक्षों ने क्या कहा?
सरकार ने विपक्ष पर महिलाओं का रास्ता रोकने का आरोप लगाया; विपक्ष ने सरकार पर शॉर्टकट का। मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से दलगत सीमाओं से ऊपर उठने को कहा।
अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दें।
महिलाओं के नाम पर एक असंवैधानिक शॉर्टकट की कोशिश की गई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को चेताया कि “भारत की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी”। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन और एक पुरानी जनगणना से जोड़ना “अस्वीकार्य” है।
तो महिलाओं को आरक्षित सीटें कब मिलेंगी?
जनगणना 2027 के नतीजे आने और परिसीमन होने से पहले नहीं। टिप्पणीकारों का अनुमान है कि इससे शुरुआत 2029 के आम चुनाव के बाद तक खिसक जाएगी, हालांकि कोई आधिकारिक समय सारिणी नहीं है। सरकार नए संशोधन के साथ फिर कोशिश कर सकती है। अगस्त 2026 में, अपने अध्यक्ष सुखबीर बादल की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, अकाली दल ने परिसीमन से जुड़े महिला कोटा विधेयक को तुरंत पारित करने की मांग की।
क्या यह राज्यसभा पर लागू होता है?
नहीं। कानून सीधे चुनी जाने वाली लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा पर लागू है। राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों की सीटें इसके तहत आरक्षित नहीं हैं।