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नीतिहज

रिजिजू ने जेद्दा में किया समझौता, 2027 के लिए भारत का हज कोटा 1,75,025 पर बरकरार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चार दिन के दौरे के आखिर में 9 नवंबर को सऊदी अरब के हज मंत्री के साथ द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें से 1,22,518 सीटें भारतीय हज समिति के पास रहेंगी।

संपादकीय डेस्क से · जेद्दासंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और सऊदी हज और उमरा मंत्री तौफीक अल-रबीअह (फ़ाइल फ़ोटो)
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और सऊदी हज और उमरा मंत्री तौफीक अल-रबीअह (फ़ाइल फ़ोटो) फ़ोटो: Ministry of Home Affairs / Wikimedia Commons; World Trade Organization / Wikimedia Commons

1,75,025 2027 में भारत के लिए हज यात्रियों की सीटें

1,22,518 भारतीय हज समिति के पास सीटें

52,507 निजी टूर ऑपरेटरों के पास सीटें

मुख्य बातें

  • भारत और सऊदी अरब ने 9 नवंबर को हज 2027 का समझौता किया, जिसमें भारत को पिछले दो साल जितने ही 1,75,025 हज यात्री कोटे में मिले।
  • हज नीति 2027 के तहत भारतीय हज समिति को 1,22,518 सीटें और निजी टूर ऑपरेटरों को 52,507 सीटें मिलेंगी।
  • बाहर जाने वाली उड़ानें 8 अप्रैल से 9 मई 2027 के बीच प्रस्तावित हैं, और हज समिति की बाकी किस्तें 31 दिसंबर 2026 तक देनी हैं।

भारत और सऊदी अरब ने सोमवार, 9 नवंबर को जेद्दा में हज 2027 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए और भारत का कोटा 1,75,025 यात्रियों पर बरकरार रहा, यह जानकारी जेद्दा स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने दी। भारत की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने और सऊदी अरब की ओर से हज और उमराह मंत्री तौफीक बिन फौजान अल-रबीअह ने हस्ताक्षर किए। इसके साथ रिजिजू का 6 से 9 नवंबर तक चला चार दिन का दौरा पूरा हुआ।

यह आंकड़ा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के रिकॉर्ड में 2025 के बराबर है और 2026 के भी। बीते दशक में कोटा 2014 के 1,36,020 से बढ़कर 1,75,025 हुआ है, और सरकार का कहना है कि वह इसे बढ़ाने की कोशिश करती रहेगी।

दोनों मंत्रियों के बीच क्या तय हुआ

हस्ताक्षर से पहले रिजिजू और अल-रबीअह की बैठक हुई, जिसमें हज 2027 की तैयारियों पर बात हुई। दूतावास के मुताबिक दोनों ने भारतीय यात्रियों के लिए बेहतर समन्वय और साजो-सामान की मदद पर चर्चा की और “भारतीय हज यात्रियों के लिए सुरक्षित, सहज और आरामदेह यात्रा की साझा प्रतिबद्धता दोहराई।” रिजिजू के साथ हज के संयुक्त सचिव मोहम्मद अफजल थे।

समझौते का पूरा पाठ जारी नहीं हुआ है। कोटा ही अकेली शर्त है जो दूतावास और मंत्रालय ने सार्वजनिक की है।

चार दिन का दौरा

रिजिजू 6 नवंबर को छठे हज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2027 के लिए जेद्दा पहुंचे। उसी शाम एक्स पर उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठकें उपयोगी रहेंगी और उनका मकसद “सभी भारतीय यात्रियों के लिए सुगम, सुरक्षित और आरामदेह हज यात्रा सुनिश्चित करना” है।

8 नवंबर को वे सम्मेलन के उद्घाटन में शामिल हुए और अल-रबीअह की अध्यक्षता वाले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने मक्का क्षेत्र के उप-गवर्नर प्रिंस सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुलअजीज अल सऊद से आए हुए मंत्रियों के साथ बातचीत भी की। उसी शाम वे जेद्दा के इंडिया हाउस में नूर-ए-दिवाली समारोह में गए, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को “दोस्ती और सद्भावना का जीवंत पुल” कहा, पत्र सूचना कार्यालय के विवरण के मुताबिक।

उन्होंने महावाणिज्य दूतावास, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और भारतीय हज समिति के अधिकारियों की हज 2027 की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता की।

सीटें कैसे बंटेंगी

कोटे का बंटवारा हस्ताक्षर से पहले ही तय था। रिजिजू ने 22 जून को जो हज नीति 2027 जारी की, उसमें भारतीय हज समिति और निजी टूर ऑपरेटरों के बीच 70:30 का अनुपात रखा गया। पुराने कोटे के हिसाब से हज समिति को 1,22,518 सीटें मिलती हैं और निजी ऑपरेटरों को 52,507।

इसी नीति में 20 दिन के शॉर्ट हज पैकेज के लिए कोलकाता को रवानगी केंद्र के रूप में जोड़ा गया, जो पैकेज जारी रहेगा। राज्य हज निरीक्षकों का अनुपात हर 150 यात्रियों पर एक से सुधारकर हर 135 पर एक किया गया, और हज 2026 की अंतिम प्रतीक्षा सूची के शीर्ष 20% को वरीयता दी गई। मेडिकल जांच अब सऊदी स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के मुताबिक होगी, ताकि गंभीर पुरानी बीमारी वाले लोगों को यात्रा की मंजूरी न मिले। मक्का में होटल जैसा ठहराव और मिना में सोफा-कम-बेड 2026 से जारी रहेंगे।

आवेदन 22 जून को हज समिति के पोर्टल और हज सुविधा ऐप पर शुरू हुए, और आवेदन फॉर्म 20 जुलाई 2026 को बंद हुआ।

यात्रियों को कितना खर्च

हज सब्सिडी 2018 में खत्म कर दी गई थी, इसलिए यात्रियों को पूरा खर्च खुद उठाना होता है। हज समिति के जरिये जाने पर करीब ₹4 लाख से ₹5 लाख लगते हैं, जबकि निजी पैकेज आमतौर पर करीब ₹6 लाख से शुरू होते हैं और ₹10 लाख से ऊपर जा सकते हैं।

हज समिति के दिशानिर्देशों के मुताबिक चुने गए यात्री को ₹1,52,300 अग्रिम देने होते हैं: ₹1,50,000 अग्रिम, ₹2,000 विविध शुल्क और ₹300 प्रोसेसिंग फीस। पहली प्रतीक्षा सूची जारी होने पर ₹1,25,000 की पहली किस्त देनी है, और बाकी रकम अस्थायी तौर पर 31 दिसंबर 2026 तक।

हज 2027 अब तक

  1. 18 जून 2026रिजिजू की अध्यक्षता में हज समीक्षा बैठक
  2. 22 जून 2026हज नीति 2027 जारी, आवेदन शुरू
  3. 20 जुलाई 2026आवेदन फॉर्म बंद
  4. 9 नवंबर 2026जेद्दा में द्विपक्षीय समझौता
  5. 31 दिसंबर 2026हज समिति की बाकी रकम (अस्थायी)
  6. 8 अप्रैल 2027पहली उड़ानें (अस्थायी)

आगे क्या

दिशानिर्देशों में हज की बाहर जाने वाली उड़ानें अस्थायी तौर पर 8 अप्रैल से 9 मई 2027 के बीच और वापसी की उड़ानें 21 मई से 20 जून के बीच रखी गई हैं। कुरआ में चुने गए यात्रियों को एक हफ्ते के भीतर अपने राज्य हज समिति को दस्तावेज भेजने होते हैं। 31 जनवरी 2027 के बाद रद्द कराने पर कोई रिफंड नहीं है।

रिजिजू ने सऊदी समकक्ष से कहा कि भारत हज 2027 के लिए पूरा सहयोग करेगा और हज 2026 के सफल आयोजन की सराहना की। दिशानिर्देशों में कुरआ की तारीख हज समिति की ओर से बाद में घोषित करने के लिए छोड़ी गई थी।

भारत का हज कोटा 1,75,025 तय

  1. 22 जूनहज नीति 2027 जारी
  2. 20 जुलाईआवेदन बंद
  3. 9 नवंबरजेद्दा में समझौता
  4. 31 दिसंबरहज समिति की बाकी रकम

स्रोत: भारत का महावाणिज्य दूतावास, जेद्दा; भारतीय हज समिति

मूल दस्तावेज़