डिजिटल अरेस्ट ठगी पर सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप और अन्य प्लेटफॉर्म से मांगे उपाय

सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप और अन्य मध्यस्थों से कहा है कि वे डिजिटल अरेस्ट ठगी और संबंधित साइबर अपराध रोकने के लिए अपने प्रस्तावित उपाय बताएं, और भारतीय रिज़र्व बैंक से कहा है कि जहां बैंक उचित सावधानी बरतने में विफल रहे, वहां पीड़ितों को मुआवज़ा देना होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची व जस्टिस वी मोहना की पीठ के ये निर्देश मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को सामने आए। मामला 23 नवंबर 2026 को फिर सुना जाएगा।

पीठ “इन रे: विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स” शीर्षक का स्वतः संज्ञान मामला सुन रही है। आदेश की रिपोर्टों में इसे 29 अक्टूबर 2026 की सुनवाई से जोड़ा गया है।

अदालत ने क्या निर्देश दिए

मेटा की कंपनी वॉट्सऐप एलएलसी और अन्य मध्यस्थों को बताना होगा कि वे डिजिटल अरेस्ट ठगी रोकने के लिए कौन से कदम प्रस्तावित करते हैं। पीठ ने कहा कि वे “अपने प्रस्ताव साथ ही आई4सी को भी सौंपेंगे”। आई4सी यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय की साइबर अपराध इकाई।

वॉट्सऐप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि कंपनी ने 9,400 खातों पर कार्रवाई की है और ऐसा सॉफ्टवेयर बना रही है जो संदिग्ध खातों की पहचान कर उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दे सके। उन्होंने कहा कि वॉट्सऐप अब तक के कदमों का ब्योरा हलफनामे में देगा।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को डिजिटल अरेस्ट मामलों में दर्ज एफआईआर और उनकी जांच की जानकारी देनी होगी, और अपराध की रोकथाम, पहचान व अभियोजन के तरीके सुझाने होंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों को इसका पालन सुनिश्चित करना है। रिपोर्टें सरकार की प्रतिक्रिया का समन्वय करने वाली अंतर-विभागीय समिति को जाएंगी, और अदालत में दाखिल रिपोर्टों की प्रतियां भी समिति को भेजी जाएंगी।

केंद्र और अन्य प्राधिकरणों की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ से कहा कि संदिग्ध लेन-देन का पता लगाने और रोकथाम तंत्र मज़बूत करने के लिए काफी काम हुआ है।

बैंक और आरबीआई

सबसे सख्त निर्देश बैंकों के लिए हैं। पीठ ने कहा कि आरबीआई के नियमों में प्रावधान होना चाहिए कि जहां वित्तीय संस्था उचित सावधानी में विफल रही, वहां वह पीड़ित को हुए नुकसान के बराबर या उससे अधिक मुआवज़ा दे और उसकी भरपाई करे। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि जब ग्राहक अचानक अपने लेन-देन के इतिहास से मेल न खाने वाली बड़ी रकम भेज रहे थे, तब बैंकों ने दखल क्यों नहीं दिया। उन्होंने बैंकों को कमज़ोर ग्राहकों के लिए “सुरक्षा छतरी” कहा।

अदालत ने सुझाव दिया कि असामान्य लेन-देन अस्थायी रूप से रोके जाएं, निकटतम थाने को सूचना दी जाए और चिह्नित लेन-देन का भौतिक सत्यापन हो। उसने कहा कि आरबीआई के ढांचे में मुआवज़े, निवारक हस्तक्षेप और संस्थागत जवाबदेही के लागू करने योग्य प्रावधान होने चाहिए।

आरबीआई को अगली सुनवाई तक सभी अधिकृत वित्तीय संस्थाओं की सूची देनी है। प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले पीठ प्रस्तावित आरबीआई केवाईसी (संशोधन) निर्देश, 2026 की जांच करेगी। इन निर्देशों को 30 नवंबर 2026 तक अधिसूचित और 31 दिसंबर 2026 तक लागू करने का प्रस्ताव है।

पीठ ने कहा कि साइबर अपराध में कथित तौर पर 50% की कमी आई है, फिर भी इस साल अब तक पीड़ितों ने करीब ₹800 करोड़ गंवाए हैं।

आदेश एक नज़र में

• 9,400वॉट्सऐप खातों पर कार्रवाई, अदालत को बताया गया
• ₹800 करोड़इस साल पीड़ितों ने गंवाए, पीठ ने कहा
• 30 नवंबरआरबीआई केवाईसी (संशोधन) निर्देश, 2026 अधिसूचित करने की प्रस्तावित तारीख
• 23 नवंबरअगली सुनवाई

मामला यहां तक कैसे पहुंचा

अदालत ने 17 अक्टूबर 2025 को यह मामला खुद उठाया, जब हरियाणा के अंबाला की 73 वर्षीय महिला ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को पत्र लिखा। उन्हें और उनके पति को अदालत और जांच एजेंसी के जाली आदेशों के सहारे फर्जी “डिजिटल अरेस्ट” में रखा गया और ₹1.05 करोड़ से अधिक ट्रांसफर कराए गए। अदालत ने जालसाज़ी को “गंभीर चिंता का विषय” बताया और कहा कि ऐसे कृत्यों को “सामान्य या रोज़मर्रा का अपराध नहीं माना जा सकता”।

27 अक्टूबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दर्ज मामलों का ब्योरा मांगा। पीठ ने कहा कि अपराध के देशव्यापी और संभवतः सीमा-पार फैलाव को देखते हुए वह सभी राज्यों के मामले सीबीआई को सौंपने की इच्छुक है। अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह म्यांमार और थाईलैंड समेत भारत के बाहर से काम करते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई कुछ मामलों की जांच पहले से कर रही है और गृह मंत्रालय के साइबर अपराध प्रभाग से मदद ले रही है।

केंद्र सरकार ने फरवरी में अदालत के पिछले निर्देशों के बाद उठाए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है, और अदालत ने आरबीआई से साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से जुड़े खातों पर अस्थायी डेबिट होल्ड की मानक संचालन प्रक्रिया, शिकायत निवारण तंत्र और पीड़ितों को पैसा लौटाने का मॉड्यूल मांगा था।

ग्राहकों के लिए क्या मायने

अगर अदालत का निर्देश आरबीआई का नियम बनता है, तो जिस डिजिटल अरेस्ट ठगी को बैंक पकड़ सकता था, उसमें पैसा गंवाने वाले ग्राहक को पूरी रकम बैंक से वापस पाने का दावा होगा, पुलिस और अदालतों के चक्कर में पैसा ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्लेटफॉर्म की दाखिल की गई योजनाओं से पहली बार रिकॉर्ड पर आएगा कि वे कितने खाते बंद करते हैं और उपयोगकर्ताओं को क्या चेतावनी देते हैं।

आगे क्या

मामला 23 नवंबर 2026 को सूचीबद्ध है। तब तक वॉट्सऐप और अन्य मध्यस्थों को अपने प्रस्ताव, आरबीआई को अधिकृत वित्तीय संस्थाओं की सूची और राज्यों की पुलिस को एफआईआर की रिपोर्ट दाखिल करनी है। आरबीआई के अधिसूचित करने से पहले अदालत मसौदा केवाईसी निर्देशों को देखेगी।