मोदी की किसानों से अपील: रसायन घटाएं, प्राकृतिक खेती अपनाएं, 'हम धरती माता को नष्ट कर रहे हैं'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को किसानों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता घटाने को कहा। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, वह “धरती माता को नष्ट कर रहा है”। वे नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत कृषि सम्मेलन 2026 को संबोधित कर रहे थे। “स्मार्ट किसान, विकसित भारत” थीम वाले इस दो दिवसीय आयोजन में 2,000 से ज्यादा किसान, वैज्ञानिक, नीति-निर्माता और उद्योग प्रतिनिधि जुटे हैं।

प्राकृतिक खेती की इस अपील के साथ प्रधानमंत्री ने केंद्र के कृषि रिकॉर्ड का लंबा ब्योरा दिया और चेताया कि खेती को बाजार के साथ बदलना होगा। उन्होंने कहा, “केवल अनाज के गोदाम भर देना काफी नहीं है।” उनका तर्क था कि बाजार, मौसम और तकनीक सब बदल चुके हैं और किसानों को भी उनके साथ बदलने में मदद करनी होगी।

रसायनों पर उन्होंने क्या कहा

श्री मोदी ने प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में फर्क किया और अपनी अपील पहली पर केंद्रित रखी। उनके मुताबिक रासायनिक इनपुट का ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी को खोखला कर रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा, “जिस तरह हम रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम धरती माता को नष्ट कर रहे हैं,” और श्रोताओं से पूछा कि क्या वे उनकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आगाह किया कि अगर कुछ नहीं बदला तो ऐसी स्थिति आ सकती है जब धरती “हमारी आंखों के सामने हमें छोड़ दे”।

उन्होंने किसानों को ऐसी तकनीक की ओर भी इशारा किया जो बताती है कि मिट्टी को क्या चाहिए और कितना उर्वरक डालना है, ताकि इस्तेमाल आदत से नहीं, जरूरत से तय हो। उन्होंने एक दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 के रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर ₹62,370 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई। इस फैसले पर हमारी रिपोर्ट मंत्रिमंडल का उर्वरक सब्सिडी निर्णय में है।

सब्सिडी का बोझ और डीजल का हिसाब

भाषण का बड़ा हिस्सा इस पर था कि केंद्र खेती के इनपुट सस्ते रखने के लिए कितना चुकाता है। श्री मोदी ने कहा कि 12 साल में उर्वरक सहायता पर करीब ₹16 लाख करोड़ खर्च हुए हैं, और यूरिया का जो बैग अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब ₹3,000 का पड़ता, वह भारतीय किसानों को ₹300 से कम में मिलता है।

उन्होंने पश्चिम एशिया के तेल झटके से निपटने का तरीका भी बताया। उनके अनुसार जब कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचा, तब डीजल में ₹50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी का दबाव था। केंद्र ने कीमत ₹7 बढ़ाई और बाकी ₹43 खुद वहन किए, ताकि किसानों पर बोझ न पड़े। पीएमओ की विज्ञप्ति के मुताबिक इसका मासिक बोझ करीब ₹14,000 करोड़ है।

उन्होंने जो रिकॉर्ड गिनाया

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विकास दर पिछले एक दशक में 4% से ऊपर रही है और खेती की वृद्धि को ग्रामीण गरीबी में गिरावट से जोड़ा, जिसके लिए उन्होंने विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भारत दूध, दलहन, जूट, चावल और मोटे अनाज में दुनिया में पहले और गेहूं, कपास, फल, सब्जियों और मछली में दूसरे स्थान पर है, और कृषि निर्यात अब ₹4 लाख करोड़ सालाना से ऊपर है।

उत्पादन के मोर्चे पर उन्होंने बताया कि दूध का उत्पादन करीब 70% और अंडों का करीब 90% बढ़ा है, जबकि मछली उत्पादन दोगुने से ज्यादा हो गया है। शहद का उत्पादन करीब 80,000 टन से बढ़कर 1.5 लाख टन और बागवानी उत्पादन 28 करोड़ टन से बढ़कर 35 करोड़ टन से ऊपर पहुंच गया है।

इस सबके पीछे के ढांचे पर उन्होंने कहा कि मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं 2014 में कुछ सौ थीं और अब 8,400 से ज्यादा हैं, और देश में 725 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग का टीका मुफ्त लगा है, पीएम-कुसुम के तहत करीब 12 लाख सोलर पंप लगे हैं और करीब 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का नेटवर्क खड़ा है।

ड्रोन दीदी, स्टार्टअप और “कृषि उद्यमी”

श्री मोदी ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत खेती के ड्रोन उड़ाने वाली महिलाओं की सराहना की कि उन्होंने दिखाया कि उन्नत तकनीक गांवों में भी चल सकती है। उन्होंने बताया कि उनमें से एक अपने गांव में अब “पायलट” कहलाती है। उन्होंने स्टार्टअप से सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि उपकरण और एआई से जुड़े औजार बनाने को कहा, जो लागत घटाएं और बुआई-कटाई आसान करें।

उन्होंने यह भी कहा कि “अन्नदाता” को जल्द से जल्द “कृषि उद्यमी” बनाया जाए, ताकि किसान आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकें और सीधे बाजार तक पहुंचें। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनाए “लैब टू लैंड” तरीके को याद किया और किसानों से गेहूं, चावल और गन्ने से आगे फसलें बदलने को कहा। उन्होंने खेती को फसल के बाद आने वाले त्योहारों से जोड़ा, ओणम और पोंगल से बैसाखी तक, और कहा कि कृषि के विकास के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता।

प्राकृतिक खेती कहां खड़ी है

उन्होंने जिस बदलाव की बात की, उसके लिए केंद्र का मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है, जो नवंबर 2024 में ₹2,481 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूर हुआ था। इसके साथ 2015 में जैविक खेती के समर्थन के लिए शुरू हुई परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन भी चल रहे हैं।

इस साल संसद में कृषि मंत्रालय के एक जवाब के अनुसार 5 मार्च तक मिशन का दायरा 18,786 क्लस्टर, 8.80 लाख हेक्टेयर और 18.19 लाख पंजीकृत किसानों तक था।

आंकड़ों में प्राकृतिक खेती

• ₹2,481 करोड़राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का परिव्यय, नवंबर 2024 में मंजूर
• 18,7865 मार्च तक प्राकृतिक खेती के क्लस्टर
• 8.80 लाखहेक्टेयर क्षेत्र
• 18.19 लाखपंजीकृत किसान

आगे क्या

सम्मेलन शुक्रवार को भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम दो दिन का दौरा है, जो 13 नवंबर को बेंगलुरु और मैसूरु से शुरू होकर 14 नवंबर को गुजरात के अंबाजी में खत्म होगा। बेंगलुरु में वे ₹15,600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं, जैसा हमारे दौरे के पूर्वावलोकन में बताया गया है। सम्मेलन में कोई नई योजना या फंडिंग घोषित नहीं हुई; भाषण में वह दिशा बताई गई जिस ओर केंद्र किसानों को ले जाना चाहता है, और बदलाव की रफ्तार किसानों, राज्यों और मिशन पर छोड़ दी गई।