कैबिनेट ने रबी में उर्वरक सब्सिडी 64% बढ़ाकर ₹62,370 करोड़ की, ₹3,230 करोड़ के संग्रहालय को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 11 नवंबर को रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (पी एंड के) उर्वरकों पर ₹62,370 करोड़ की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी मंजूर की। यह पिछले रबी के ₹37,952 करोड़ से करीब ₹24,418 करोड़ यानी लगभग 64% ज्यादा है। इसी बैठक में स्टैंड-अप इंडिया योजना पांच साल बढ़ाई गई और नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में ₹3,230 करोड़ के संग्रहालय को मंजूरी मिली।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने कहा कि वैश्विक कीमतें बढ़ने के दौर में नई दरों से किसानों को उर्वरक रियायती और किफायती दाम पर मिलते रहेंगे।

सब्सिडी में क्या है

संशोधित दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी, यानी रबी की बुवाई के उस दौर को कवर करती हैं जिसमें गेहूं, दलहन और तिलहन मुख्य फसलें हैं। कैबिनेट नोट में यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्यूरेट ऑफ पोटाश और सल्फर की हाल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों का हवाला दिया गया। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है और डीएपी तथा एनपीकेएस मिश्रणों सहित पी एंड के उर्वरकों की 28 श्रेणियों को कवर करती है।

रबी 2026-27 में प्रति किलो पोषक तत्व पर सब्सिडी

• ₹94.21नाइट्रोजन
• ₹66.11फॉस्फोरस
• ₹2.38पोटाश
• ₹10.42सल्फर

सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉस्फेटिक खाद डीएपी किसानों को पोषक तत्व आधारित दर के ऊपर विशेष सहायता के साथ ₹1,350 प्रति 50 किलो बोरी के भाव पर मिलती रहेगी। सल्फर आधारित उर्वरक बनाने वालों को वास्तविक खरीद लागत का 20% सहायता मिलेगी, जिसमें सल्फर के लिए 800 डॉलर प्रति टन और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 266.67 डॉलर प्रति टन की न्यूनतम कीमत तय है।

भंडार और मांग

वैष्णव ने रबी की जरूरत करीब 3.5 करोड़ टन उर्वरक बताई। मंगलवार को भंडार 2.352 करोड़ टन था, जबकि एक साल पहले 1.735 करोड़ टन था। इसमें 1.031 करोड़ टन यूरिया (पिछले साल 72.1 लाख टन), 28.6 लाख टन डीएपी (24.8 लाख टन) और 60.8 लाख टन एनपीके श्रेणियां (42.4 लाख टन) शामिल हैं।

यानी भंडार एक साल पहले से करीब एक तिहाई ज्यादा है, पर घोषित जरूरत से अब भी कम है, जिसे सीजन की बाकी आपूर्ति से पूरा करना होगा।

सरकारी खजाने पर बोझ

64% की बढ़ोतरी से 2026-27 के बजट की उर्वरक मद पर दबाव बढ़ता है और अतिरिक्त आवंटन की जरूरत पड़ सकती है। ₹62,370 करोड़ अनुमानित बजटीय जरूरत है, इसलिए अंतिम खर्च इस पर निर्भर करेगा कि छह महीने की इन दरों पर वास्तव में कितना उर्वरक बिकता है।

नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में संग्रहालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ₹3,230 करोड़ की अनुमानित लागत पर युगे युगीन भारत संग्रहालय को मंजूरी दी। यह लागत सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने आंकी है। संग्रहालय ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर के पुनरुपयोग से बनेगा, जिसका निर्मित क्षेत्र करीब 1,78,509 वर्ग मीटर होगा।

सरकार ने कहा कि इमारतों के वास्तु और विरासत स्वरूप को बचाते हुए उन्हें सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान में बदला जाएगा। आधुनिक संग्रहालय पद्धति, इमर्सिव तकनीक और दर्शक-केंद्रित प्रस्तुति के जरिए मूर्त और अमूर्त विरासत के साथ भारतीय सभ्यता की निरंतरता और विविधता दिखाई जाएगी। इसे दुनिया के बड़े संग्रहालयों के पैमाने पर परखा गया है और बताया गया है कि इसका प्रदर्शन क्षेत्र दुनिया के किसी भी संग्रहालय से बड़ा होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना की घोषणा 18 मई 2023 को की थी। फैसले की रिपोर्टों में पूरा होने की तारीख या निर्माण की समय-सारणी नहीं दी गई।

स्टैंड-अप इंडिया और सूक्ष्म इकाइयों का गारंटी कोष

कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया और ₹4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कोष तय किया। अप्रैल 2016 में शुरू इस योजना में महिलाओं और अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों को विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में नया कारोबार शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ऊपर और ₹1 करोड़ तक का कर्ज मिलता है। लक्ष्य पांच साल में कम से कम 2.5 लाख और उद्यमियों तक पहुंचना है, यानी हर बैंक शाखा औसतन दो कर्ज दे, एक महिला को और एक एससी या एसटी उद्यमी को।

टर्म लोन, या टर्म लोन और कार्यशील पूंजी का मिश्रण, परियोजना लागत के 85% तक हो सकता है। गारंटी कर्ज की रकम के 85% पर मिलती है और गारंटी शुल्क 0.5% तय है, कोई अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम नहीं। सरकार के अनुसार योजना से अब तक 2.75 लाख से ज्यादा महिला, एससी और एसटी उद्यमियों को कर्ज मिल चुका है।

यह कार्यक्रम एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने में मदद के लिए बनाया गया था। यह बहुत सफल रहा है, इसीलिए आज इसे और पांच साल जारी रखने की मंजूरी दी गई।

स्रोत: अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री, 11 नवंबर 2026

कैबिनेट ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को भी पांच साल बढ़ाकर मार्च 2031 तक कर दिया। जनवरी 2016 में बना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़ा यह फंड नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के जरिए सूक्ष्म इकाइयों को दिए कर्ज में चूक के खिलाफ बैंकों को सुरक्षा देता है। बैठक की रिपोर्टों के अनुसार इसका कोष ₹5,000 करोड़ है, जिससे ₹12.6 लाख करोड़ के मुद्रा कर्ज को सहारा मिलेगा। सितंबर 2026 तक इस योजना में 60.36 करोड़ से ज्यादा कर्ज ₹43.34 लाख करोड़ के स्वीकृत हो चुके हैं।

यह क्यों मायने रखता है

किसानों के लिए सब्सिडी दरें तय करती हैं कि बुवाई के दौरान डीएपी या मिश्रित खाद की बोरी खुदरा काउंटर पर कितने में मिलेगी। बजट के लिए एक सीजन में ₹24,418 करोड़ की बढ़ोतरी बड़ी है, खासकर इसलिए कि सरकार खुद इसे यूरिया, डीएपी, पोटाश और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जोड़ती है। छोटे उद्यमियों के लिए गारंटी का विस्तार बिना जमानत कर्ज देने वाले बैंकों को सुरक्षा देता रहेगा।

आगे क्या

नई पोषक तत्व दरें 1 अक्टूबर से लागू हैं, इसलिए कंपनियों को 31 मार्च 2027 तक की आपूर्ति पर संशोधित दरों पर भुगतान होगा। संग्रहालय की निर्माण समय-सारणी सरकार ने अभी घोषित नहीं की है। स्टैंड-अप इंडिया के तहत कर्ज विस्तारित योजना में 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगा।