फैक्ट चेकएसआईआर
शाह के '3 करोड़ घुसपैठिए': आंकड़ा मतदाता सूची के 'अनुपस्थित' वर्ग से मेल खाता है, पर हमारे खोले किसी रिकॉर्ड में उन्हें बांग्लादेशी नहीं बताया गया
गृह मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में कटे 13 करोड़ नामों में करीब 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। नाम हटाने के आधिकारिक आधार मृत्यु, स्थानांतरण, दोहराव और पता न चलना हैं; राष्ट्रीयता उनमें नहीं है।
दावा
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कटे 13 करोड़ नामों में करीब 6.15 करोड़ दूसरी जगह चले गए थे, लगभग 3 करोड़ मृत थे, करीब 1 करोड़ दोहराव वाले थे और बाकी 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए थे।
दावा किसका: अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
कहां दिखा: हैदराबाद में भाजपा की रैली का भाषण (2 नवंबर 2026); बहस अब भी जारी, पहली बार 2 नवंबर 2026
निष्कर्ष: भ्रामक
- सही
- ज़्यादातर सही
- भ्रामक
- गलत
हमने क्या पाया
अमित शाह का दावा भ्रामक है। 2 नवंबर 2026 को हैदराबाद की रैली में गृह मंत्री ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया कि 13 करोड़ मतदाता हटाए गए, और इस आंकड़े को बांटा: करीब 6.15 करोड़ दूसरी जगह चले गए, लगभग 3 करोड़ मृत, करीब 1 करोड़ दोहराव वाले और 3 करोड़ “बांग्लादेशी घुसपैठिए”।
पहले तीन समूह चुनाव आयोग की श्रेणियों से मेल खाते हैं। चौथा नहीं खाता। आयोग के अपने ब्योरे में, रिपोर्ट के अनुसार, करीब 3 करोड़ मतदाता अनुपस्थित या पता न चलने वाले हैं, जो शाह के आंकड़े के लगभग बराबर है। बार-बार जाने पर भी पता न चलना किसी के विदेशी नागरिक होने का सबूत नहीं है, और हमारे खोले किसी आधिकारिक कागज़ में नामों के बीच बांग्लादेशी नागरिकों की गिनती नहीं मिलती।
शाह का बंटवारा और आधिकारिक आधार
सबूत
शाह ने क्या कहा
रैली की रिपोर्टों के अनुसार शाह ने भीड़ से कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जिन 13 करोड़ नामों के कटने की बात करते हैं, उनमें 6 करोड़ से ज़्यादा दूसरी जगह चले गए, लगभग 3 करोड़ मृत थे, करीब 1 करोड़ दोहराव वाले थे, और बाकी 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए थे जिन्हें सूची से हटाया ही जाना चाहिए। रिपोर्टों में उनके शब्द अप्रत्यक्ष रूप में हैं, और स्थानांतरित मतदाताओं के आंकड़े पर वे थोड़ा अलग हैं (दो रिपोर्टों में 6.15 करोड़)। उन्होंने इंडिया गठबंधन की दिल्ली रैली को “घुसपैठिए बचाओ रैली” कहा।
आधिकारिक आधारों में राष्ट्रीयता नहीं है
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के लोकसभा में लिखित जवाब पर 25 जुलाई 2026 को जारी पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार आयोग बूथ स्तर के अधिकारियों के सत्यापन के बाद ही, चार आधारों पर नाम हटाता है: मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण, दोहराव और बार-बार जाने पर भी पता न चलना। विज्ञप्ति में मतदाता को “पता न चलने वाला” मानने से पहले कम से कम दो या तीन बार जाने, मसौदा सूची, दावे-आपत्ति की अवधि और अपील का ज़िक्र है। उसमें कोई संख्या नहीं है और घुसपैठियों का उल्लेख नहीं है।
3 करोड़ का आंकड़ा कहां से आता है
2 अक्टूबर 2026 को आयोग के बयान की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 13 करोड़ का आंकड़ा मसौदा सूचियों में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराव वाले चिह्नित मतदाताओं का है, अंतिम सूची से हटाए गए नामों का नहीं। इसमें करीब 2.8 करोड़ मृत, करीब 3 करोड़ अनुपस्थित या पता न चलने वाले, करीब 6.3 करोड़ स्थानांतरित और लगभग 1 करोड़ एक से ज़्यादा जगह दर्ज बताए गए हैं। शाह का तीसरा आंकड़ा “अनुपस्थित” वर्ग के बराबर बैठता है। आयोग यह भी कह चुका है कि सिर्फ भारतीय नागरिक मतदाता बन सकते हैं और पुनरीक्षण का मकसद दूसरी अपात्र प्रविष्टियों के साथ विदेशियों को हटाना भी है, यानी विदेशी नागरिक होना नाम हटने की एक संभावित वजह है। हमारे खोले स्रोतों में आयोग ने यह नहीं बताया कि कितने मिले।
घुसपैठियों की कोई प्रकाशित गिनती नहीं
रैली की रिपोर्टें जनवरी में सूचना के अधिकार के तहत गृह मंत्रालय के जवाब का हवाला देती हैं कि उसके पास घुसपैठियों का कोई केंद्रीय आंकड़ा नहीं है, और छह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वे का, जिसमें 9.86 करोड़ मतदाताओं में करीब 1,600 संदिग्ध विदेशी मिले। हम दोनों स्रोत नहीं खोल सके। कांग्रेस नेताओं ने शाह से नाम और रिकॉर्ड दिखाने को कहा; रिपोर्टों के अनुसार 3 करोड़ के आंकड़े के पीछे का कोई डेटा प्रकाशित नहीं हुआ है।
यह दावा क्यों फैला
मसौदा सूचियां आने के बाद से 13 करोड़ का आंकड़ा पुनरीक्षण पर विवाद का केंद्र रहा है, और आयोग इसे भ्रामक कह चुका है क्योंकि यह चिह्नित नामों को गिनता है, अंतिम कटौती को नहीं। शाह के जवाब ने सत्ता पक्ष को अपना एक आंकड़ा दे दिया, जिसका बचाव भाजपा ने सीमावर्ती ज़िलों की आबादी में बदलाव के तर्क से किया है। विपक्ष के नेताओं ने इसे बिना आधार का बताया। दावे की जांच एक हद तक ही हो सकती है: आयोग के रिकॉर्ड बता सकते हैं कि कितने मतदाता अनुपस्थित थे, पर राष्ट्रीयता तय करने के लिए अलग प्रक्रिया चाहिए, जिसका ज़िक्र हमारे खोले कागज़ों में नहीं है।