एससी/एसटी कोटा बढ़ोतरी रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

कर्नाटक सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने का अपना फैसला रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, मुख्यमंत्री कार्यालय की बुधवार की विज्ञप्ति में यह कहा गया। राज्य ने 12 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसने एससी आरक्षण 17% से 15% और एसटी आरक्षण 7% से 3% पर लौटा दिया था।

कैबिनेट ने 15 अक्टूबर को फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया। इसके बाद 27 अक्टूबर को सरकारी आदेश जारी हुआ और 28 अक्टूबर को अपील दायर करने की मंजूरी मिली। विज्ञप्ति के अनुसार याचिका “फैसले के 16 दिन के भीतर” दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट इसे कब सुनेगा, यह अभी नहीं बताया गया है।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति के एस हेमा लेखा की खंडपीठ ने कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2022 की धारा 3 और 4 रद्द कर दीं। 2022 के कानून ने एससी आरक्षण 15% से 17% और एसटी आरक्षण 3% से 7% किया था। ओबीसी कोटा 32% पर कायम रहने से कुल आरक्षण 50% से 56% हो गया था।

अदालत ने कहा कि धारा 3 का संबंधित हिस्सा संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है और धारा 4 अनुच्छेद 14 और 16 का। पीठ के अनुसार इंदिरा साहनी मामले में तय 50% की सीमा लांघने के लिए असाधारण परिस्थितियों पर आधारित ठोस औचित्य चाहिए, और उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। राज्य का तर्क था कि अब यह सीमा लागू नहीं होती और एससी, एसटी तथा ओबीसी मिलकर आबादी का 90% से ज्यादा हैं। अदालत ने दूसरे तर्क को समानता को कमजोर करने वाला बताकर खारिज कर दिया।

पीठ ने माना कि ऐसा कानून बनाने की विधायी क्षमता राज्य के पास है, लेकिन कहा कि इससे वह संविधान की दूसरी सीमाओं से मुक्त नहीं हो जाता। न्यायमूर्ति एच एन नागमोहन दास आयोग के निष्कर्ष आंतरिक आरक्षण का आधार बन सकते हैं, पर 50% पार करने का नहीं। राज्य की सेवाओं में कुछ समूहों का कम प्रतिनिधित्व अपने आप असाधारण परिस्थिति नहीं बन जाता। अदालत ने कहा, “50% की सीमा लांघना जरूरी था, यह इससे साबित नहीं होता।”

सलाह-मशविरे की कमी

फैसले का दूसरा पहलू प्रक्रिया से जुड़ा था। अनुच्छेद 338(9) और 338ए(9) के तहत राज्य को इन समुदायों पर असर डालने वाले बड़े नीतिगत फैसलों से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोगों से सलाह लेनी होती है। कर्नाटक ने आयोगों को 10 दिसंबर 2025 और 20 जनवरी 2026 को पत्र लिखे, यानी कानून के 12 जनवरी 2023 को लागू होने के लगभग तीन साल बाद और उसे अदालत में चुनौती मिलने के बाद। अदालत के शब्दों में, “कानून बन जाने के बाद आयोगों को सिर्फ पत्र लिख देना सार्थक परामर्श नहीं माना जा सकता।”

यहां तक कैसे पहुंचे

2022 का कानून नागमोहन दास आयोग की सिफारिश के बाद आया, जिसने जुलाई 2020 में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। राज्य की विज्ञप्ति के अनुसार तत्कालीन कानून मंत्री जे सी मधुस्वामी ने 7 अक्टूबर 2022 को कहा था कि बढ़ा हुआ कोटा नौवीं अनुसूची में रखा जाएगा, जो कानूनों को ज्यादातर न्यायिक समीक्षा से बचाती है। तत्कालीन भाजपा सरकार ने इसके बजाय अध्यादेश जारी किया और 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कानून पारित कराया।

कोटा कानून और उसे चुनौती

1. जुलाई 2020नागमोहन दास आयोग ने बढ़ोतरी की सिफारिश की
2. 12 जनवरी 20232022 का कानून लागू
3. 27 नवंबर 2025अंतरिम आदेश: 19 नवंबर से पहले अधिसूचित प्रक्रियाओं को छोड़कर इस कानून के तहत नई भर्ती पर रोक
4. 18 दिसंबर 2025विधानसभा ने नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की
5. 12 अक्टूबर 2026हाईकोर्ट ने धारा 3 और 4 रद्द कीं
6. 15 अक्टूबर 2026कैबिनेट ने अपील का फैसला किया
7. 11 नवंबर 2026राज्य ने अपील दायर होने की जानकारी दी

कानून को जनहित याचिकाओं में चुनौती दी गई, जिनमें रायचूर के सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र कुमार मित्रा की याचिका भी थी। 27 नवंबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश बाखरू की अगुवाई वाली पीठ ने इस कानून के तहत नई भर्ती पर राज्य की रोक बनाए रखी, 19 नवंबर से पहले अधिसूचित प्रक्रियाओं को जारी रहने दिया और आदेश दिया कि नियुक्ति और पदोन्नति के पत्रों में लिखा हो कि वे अंतिम फैसले के अधीन हैं। 18 दिसंबर 2025 को विधानसभा ने केंद्र से 56% कोटा नौवीं अनुसूची में रखने का प्रस्ताव पारित किया।

राजनीति

राज्य दोष पिछली सरकार और केंद्र पर डाल रहा है। उसकी विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र ने नौवीं अनुसूची के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की। 21 मार्च 2023 को तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री ए नारायणस्वामी ने संसद में कहा था कि कर्नाटक का कोई प्रस्ताव केंद्र तक नहीं पहुंचा, और राज्य ने दो दिन बाद पत्र लिखा। 25 जुलाई 2026 को केंद्र ने संसद को बताया कि मामला हाईकोर्ट में होने के कारण अनुरोध टाला जाएगा।

विज्ञप्ति का कहना है कि कर्नाटक में पांच केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा तथा जदएस के 19 लोकसभा सांसद हैं, फिर भी कोई संविधान संशोधन पेश नहीं हुआ। वह नौवीं अनुसूची को “भविष्य की कानूनी चुनौतियों के खिलाफ एकमात्र स्थायी सुरक्षा” कहती है। राज्य ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी रखेगा और साथ ही केंद्र पर संशोधन के लिए दबाव बनाएगा।

फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने को कहा था और कहा था कि सरकार ऐसा न करे तो वे खुद अदालत जाएंगे। राज्य के बयान पर केंद्र की कोई प्रतिक्रिया बुधवार रात तक उपलब्ध नहीं थी।

नौकरियों पर असर

विज्ञप्ति के अनुसार फरवरी 2026 में राज्य ने 56,432 रिक्तियां भरने की मंजूरी दी और एससी तथा एसटी के 6% अतिरिक्त पदों को फैसले तक बैकलॉग श्रेणी में रखा। अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक आरक्षण भी लागू किया जा चुका है। एससी और एसटी का ऊंचा कोटा सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कम पद छोड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित रहने के दौरान बढ़े हुए कोटे के तहत हुई नियुक्तियों का क्या होगा, यह राज्य ने नहीं बताया है। हाईकोर्ट की अंतरिम व्यवस्था में ऐसे आदेशों को अस्थायी दर्ज करना जरूरी था, इसलिए बढ़ोतरी अंततः रद्द हुई तो उम्मीदवारों का संरक्षण का कोई दावा नहीं होगा।

आगे क्या

सुप्रीम कोर्ट को याचिका स्वीकार करनी है और तय करना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए या नहीं। सुनवाई की कोई तारीख अभी नहीं बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट अगर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखता है, तो राज्य के पास नौवीं अनुसूची का रास्ता बचेगा, जिसके लिए संसद से संविधान संशोधन चाहिए, और कर्नाटक के अनुसार यही मांग वह केंद्र से करता रहेगा।

दूसरे राज्यों के सामने भी 50% का यही सवाल है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अक्टूबर में उसी आधार पर राज्य का 27% ओबीसी कोटा रद्द किया था।