समझिएसाइबर अपराध
डिजिटल अरेस्ट ठगी क्या है, कैसे होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और व्हाट्सऐप से क्या कहा
मंगलवार को डिजिटल अरेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सार्वजनिक हुआ: व्हाट्सऐप को बताना होगा कि वह इस ठगी को कैसे रोकेगा, और बैंकों को पीड़ितों को पूरी रकम लौटानी पड़ सकती है। डिजिटल अरेस्ट क्या है, यह असली गिरफ्तारी क्यों नहीं है, और फोन आए तो क्या करें।
संक्षेप में
डिजिटल अरेस्ट एक ठगी है, जिसमें फोन करने वाले पुलिस या जांच एजेंसी के अधिकारी बनकर कहते हैं कि आप किसी अपराध से जुड़े हैं, वीडियो कॉल पर बैठाए रखते हैं और बेगुनाही साबित करने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। भारत का कोई कानून फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं देता। 10 नवंबर 2026 को सार्वजनिक हुए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप और अन्य प्लेटफॉर्म से इस ठगी के खिलाफ योजना दाखिल करने को कहा, और आरबीआई से कहा कि उसके नियमों में यह प्रावधान हो कि जहां बैंक ने उचित सावधानी नहीं बरती, वहां वह पीड़ित को कम से कम खोई हुई रकम के बराबर मुआवज़ा दे। मामला 23 नवंबर को फिर सुना जाएगा।
डिजिटल अरेस्ट क्या है?
यह एक ठगी है, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं। फोन करने वाला खुद को पुलिस, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय या नारकोटिक्स एजेंसी का अधिकारी बताता है। वह कहता है कि आपका आधार नंबर, बैंक खाता या आपके नाम का कोई पार्सल मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग तस्करी जैसे अपराध से जुड़ा है। फिर कहता है कि आप “डिजिटल अरेस्ट” में हैं और मामला “सत्यापित” होने तक वीडियो कॉल पर बने रहना होगा।
यह शब्द भारत के किसी कानून में नहीं है। कोई एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, और कोई मामला बंद करने के लिए पैसे नहीं मांगती। इन कॉल में इस्तेमाल होने वाले जाली आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने “गंभीर चिंता का विषय” कहा है और टिप्पणी की है कि ऐसे कृत्यों को “सामान्य या नियमित अपराध” नहीं माना जा सकता।
ठगी कैसे होती है?
काम तकनीक नहीं, डर और अकेलापन करता है। इस तरीके पर आई रिपोर्टों में एक ही क्रम दिखता है। पहले कॉल आती है, अक्सर ऐसे नंबर से जो सरकारी लगता है। फिर वीडियो स्क्रीन पर जाली नोटिस, फर्जी पहचान पत्र और कभी-कभी बनावटी “अदालत” या दफ्तर का माहौल दिखाया जाता है। पीड़ित से कहा जाता है कि मामला गोपनीय है और परिवार या वकील से बात करने से हालत बिगड़ेगी।
फिर पैसे की बारी आती है। पीड़ित से कहा जाता है कि बचत एक “सुरक्षित” या “सत्यापन” खाते में डालो, मंजूरी मिलते ही लौटा दी जाएगी। ये खाते गिरोह के होते हैं, अक्सर किराये के “म्यूल” खातेदारों के, और रकम कुछ घंटों में बांटकर आगे भेज दी जाती है। ठगी तब खत्म होती है जब पीड़ित जवाब देना बंद कर देता है या गिरोह और रकम मांगता है।
समस्या कितनी बड़ी है?
इतनी कि मामला दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एक हालिया संदर्भ नोट में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के आंकड़ों के हवाले से 2024 में डिजिटल अरेस्ट की 1,23,672 और 2025 में 58,239 शिकायतें गिनाई गई हैं। जनवरी से अगस्त 2026 में 21,928 शिकायतें और ₹647 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान बताया गया है। ये शिकायतें हैं, सभी घटनाएं नहीं। इसी हफ्ते पीठ ने कहा कि साइबर अपराध कथित तौर पर 50% घटा है, फिर भी पीड़ितों ने इस साल अब तक लगभग ₹800 करोड़ गंवाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट क्यों शामिल है?
एक 73 साल की महिला ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी थी। 17 अक्टूबर 2025 को अदालत ने खुद संज्ञान लिया, जब हरियाणा के अंबाला की इस महिला ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को पत्र लिखा। उन्हें और उनके पति को फर्जी डिजिटल अरेस्ट में रखा गया, जाली अदालती और एजेंसी आदेश दिखाए गए और ₹1.05 करोड़ से ज़्यादा ट्रांसफर करवाए गए।
तब से अदालत ने हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मामलों का ब्योरा मांगा है और संकेत दिया है कि देशव्यापी या सीमा-पार फैलाव वाले मामले सीबीआई को सौंपे जा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने पीठ को बताया कि गिरोह म्यांमार और थाईलैंड समेत भारत के बाहर से काम करते हैं।
10 नवंबर को अदालत ने क्या कहा?
प्लेटफॉर्म को योजना दिखानी होगी, और बैंकों को भरपाई करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची व वी मोहना की पीठ ने व्हाट्सऐप और अन्य मध्यस्थों से कहा कि वे बताएं कि क्या कदम उठाएंगे, और यही प्रस्ताव गृह मंत्रालय के साइबर अपराध निकाय, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को भी भेजें। व्हाट्सऐप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी ने 9,400 खातों के खिलाफ कार्रवाई की है और संदिग्ध खातों को पहचानने व उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने वाला सॉफ्टवेयर बना रही है।
बैंकों के लिए निर्देश ज़्यादा सख्त है। पीठ ने कहा कि आरबीआई के नियमों में यह अनिवार्य होना चाहिए कि जहां संस्था उचित सावधानी में चूकी, वहां वह पीड़ित को हुए नुकसान से कम नहीं, यानी कम से कम खोई रकम के बराबर मुआवज़ा दे। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि जब कोई ग्राहक अचानक अपने इतिहास से मेल न खाने वाली बड़ी रकम भेजता है, तो बैंक दखल क्यों नहीं देते। उन्होंने बैंकों को कमज़ोर ग्राहकों के लिए “सुरक्षात्मक छतरी” कहा। सुझाए गए उपायों में असामान्य लेनदेन को अस्थायी रूप से रोकना, नज़दीकी थाने को सूचित करना और संदिग्ध ट्रांसफर का भौतिक सत्यापन शामिल हैं।
आपके लिए क्या बदलेगा?
अगर यह निर्देश आरबीआई का नियम बन गया, तो जिस ठगी को बैंक पकड़ सकता था, उसके पीड़ित बैंक से पूरी रकम का दावा कर सकेंगे, थानों और अदालतों में पैसा खोजने के बजाय। आरबीआई के प्रस्तावित केवाईसी (संशोधन) निर्देश, 2026 को 30 नवंबर तक अधिसूचित और 31 दिसंबर तक लागू करने की योजना है, और अदालत पहले उन्हें देखेगी। अभी कुछ बाध्यकारी नहीं है: आदेश में निर्देश और तारीख है, अंतिम नियम बनना बाकी है।
कॉल आए तो क्या करें?
फोन काट दें, और किसी को पैसे न दें। साइबर अपराध अधिकारियों की सलाह एक जैसी है:
- वीडियो कॉल पर अकेले न रहें। कॉल काटें और तुरंत परिवार के किसी सदस्य या दोस्त को बताएं।
- “सत्यापन”, “सिक्योरिटी डिपॉजिट” या “समझौते” के नाम पर पैसे ट्रांसफर न करें।
- किसी भी दावे की जांच एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट या सूचीबद्ध नंबर से करें, कॉल करने वाले के नंबर से नहीं।
- साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर या cybercrime.gov.in पर जल्द शिकायत करें और बैंक को बताएं। जल्दी शिकायत से रकम फ्रीज़ होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है।
- नंबर, स्क्रीनशॉट और लेनदेन का ब्योरा सहेजकर रखें।
आगे क्या?
मामला 23 नवंबर 2026 को फिर सुना जाएगा। तब तक व्हाट्सऐप और अन्य मध्यस्थों को अपने प्रस्ताव, आरबीआई को सभी अधिकृत वित्तीय संस्थाओं की सूची और राज्य पुलिस को एफआईआर और जांच की रिपोर्ट दाखिल करनी है। इनसे पता चलेगा कि प्लेटफॉर्म कितने खाते ब्लॉक करते हैं, और बैंक भरपाई की ज़िम्मेदारी मानते हैं या नहीं।