गंजाम भूस्खलन में छह लापता रहते तलाश बंद, नवीन पटनायक ने माझी को लिखा पत्र

ओडिशा के घिडिपबाली गांव में तलाश बंद कर दी गई है। 28 अक्टूबर को भूस्खलन से दबे इस गांव के छह लापता लोगों के परिवारों ने लिखित अनुरोध किया था कि खुदाई रोकी जाए। पूरे अभियान में सात शव निकाले गए। तलाश मंगलवार, 10 नवंबर को खत्म हुई।

उसी दिन नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखा। उन्होंने पड़ोसी गंजाम जिले की बाढ़ को “मानवजनित संकट” कहा और चक्रवात की चेतावनी, बांध का पानी छोड़ने और उसके बाद के बचाव कार्य पर जवाबदेही मांगी।

तलाश क्यों रुकी

घिडिपबाली गंजाम और कंधमाल की सीमा पर भंजनगर ब्लॉक की बैबाली पंचायत में है। चक्रवात अर्णब की बारिश के बीच 28 अक्टूबर को तड़के करीब 3 बजे पहाड़ी गांव पर आ गिरी, तब ज्यादातर लोग सो रहे थे। बारिश थमने पर 31 अक्टूबर को बड़ा खोज अभियान शुरू हुआ, जिसमें ओडिशा आपदा त्वरित कार्य बल, जिला स्वयंसेवी बल और दमकल सेवा के जवान लगे थे।

पहले दो शव मिले, फिर पांच और, जिससे 5 नवंबर की हमारी खबर के समय मृतकों की संख्या सात हो गई थी। उसके बाद कुछ नहीं मिला। जानकार सूत्रों के मुताबिक छह लापता लोगों के परिवारों ने प्रशासन से कहा कि उनके घर और रिश्तेदार संभवतः करीब 30 फुट मलबे और चट्टानों के नीचे दबे हैं, इसलिए तलाश बंद की जाए। साइट पर करीब 100 कर्मी काम कर रहे थे। घर जितनी बड़ी चट्टानें थीं और भारी मशीनों के पहुंचने लायक सड़क नहीं थी।

परिवारों ने नए सिरे से बसाने की भी मांग की। उनका कहना है कि वे अस्थायी शिविरों में लंबे समय तक नहीं रह सकते और पुनर्वास के लिए जमीन चाहते हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी पहले कह चुके हैं कि सरकार गांव के लोगों के लिए मकान बनाएगी और उनका पुनर्वास करेगी, जैसा हमने अपनी पिछली खबर में बताया था। मंगलवार शाम तक छह लापता लोगों या पुनर्वास के लिए कोई नई योजना घोषित नहीं हुई थी।

पटनायक ने क्या लिखा

पटनायक ने 7 नवंबर को गंजाम के हिंजिली, शेरागढ़, आस्का और सोराडा का दौरा किया और किसानों, महिलाओं और छोटे व्यापारियों से मिले। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, “मुझे गंजाम के लोगों की भारी पीड़ा देखकर दुख हुआ।”

उन्होंने मुख्य रूप से चार आरोप लगाए:

• भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 23 अक्टूबर को ही पहली चेतावनी दे दी थी, और बांधों का जलस्तर चौबीसों घंटे देखकर भारी बारिश से पहले पानी छोड़ा जाना चाहिए था।
• जल संसाधन विभाग ने इसके बजाय चक्रवाती बारिश शुरू होने के बाद पानी छोड़ा, जिससे बाढ़ बिगड़ी, और फाटक खोलने से पहले लोगों को ठीक से सूचना नहीं दी गई।
• बारिश की एडवाइजरी देर से आई और बचाव व राहत में देरी हुई, जिससे लोग कई दिन बिना भोजन और पीने के पानी के फंसे रहे।
• सरकार ने खुद तैयारी की कमी स्वीकार की थी।

पत्र में लिखा है, “इस घोर लापरवाही और मानवजनित संकट से जवाबदेही के गंभीर सवाल खड़े होते हैं। केवल जुबानी सहानुभूति से काम नहीं चलेगा।”

मांगें

पटनायक ने तुरंत राहत और पुनर्वास, सभी प्रभावितों को बिना भेदभाव समय पर मुआवजा और बांध का पानी छोड़ने के फैसलों के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने किसानों, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारियों का भरोसा लौटाने के लिए पूरी सरकार के समन्वित प्रयास की भी मांग की। दौरे में मिले कई ज्ञापन उन्होंने विशेष राहत आयुक्त को भेज दिए।

उन्होंने कहा कि पिछली बीजू जनता दल सरकार ने सरपंचों, पंचायती राज सदस्यों और मिशन शक्ति समूहों को जोड़कर जो समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन व्यवस्था बनाई थी और जिसे अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली थी, वह कमजोर हुई है। उन्होंने इसके लिए सरपंचों की उपेक्षा और मिशन शक्ति को लगभग बंद करने को जिम्मेदार ठहराया और केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक और बालासोर में पहले की आपदाओं के प्रबंधन का हवाला दिया। उन्होंने लिखा कि बीजद के 24 वर्षों की प्रगति भाजपा सरकार के 24 महीनों में पलटनी नहीं चाहिए।

पटनायक ने चेतावनी दी कि सरकार ने कदम नहीं उठाए तो बीजद लोगों का मुद्दा “पल्ली से दिल्ली तक” उठाएगी, यानी गांव से राजधानी तक।

सरकार का पक्ष

हमें पत्र पर मुख्यमंत्री माझी या राज्य सरकार का सीधा जवाब नहीं मिला। राज्य अब तक बारिश की भारी मात्रा और जारी राहत कार्यों का हवाला देता रहा है। 5 नवंबर को ओडिशा ने अर्णब और गंजाम, गजपति व कंधमाल की बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्र से ₹2,526 करोड़ की सहायता मांगी, और दीर्घकालिक बाढ़ सुरक्षा के लिए ₹10,000 करोड़ और। यह बात विशेष राहत आयुक्त राजेश प्रभाकर पाटिल ने दौरे पर आई केंद्रीय टीम को बताई। टीम को दौरे के आठ से दस दिन में रिपोर्ट देनी है।

आगे क्या

केंद्रीय टीम का आकलन और ₹2,526 करोड़ की मांग पर केंद्र का फैसला तय करेगा कि फसलों, सड़कों और तटबंधों के लिए गंजाम, गजपति और कंधमाल को कितना पैसा मिलता है। घिडिपबाली के लिए सवाल यह है कि बचे हुए ग्रामीणों को कहां बसाया जाएगा और छह लापता लोगों के परिवारों के लिए प्रशासन क्या करेगा। बांध से पानी छोड़ने के समय पर पटनायक के आरोप का राज्य जवाब देता है या नहीं, यह दूसरा खुला सवाल है। बीजद ने चेतावनी दी है कि सरकार कदम नहीं उठाती तो वह मुद्दे को गांव से दिल्ली तक ले जाएगी।