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राज्यहिमाचल प्रदेश

हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र तपोवन में शुरू, 414 प्रश्न और 21 नवंबर तक छह बैठकें

14वीं विधानसभा का 13वां सत्र धर्मशाला में हो रहा है। इससे कुछ दिन पहले सुक्खू मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए ₹1,500 मासिक की योजना मंजूर की थी। अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पूर्व विधायकों के परिसर में मीडिया से बात करने पर रोक लगाई है।

संपादकीय डेस्क से · धर्मशालासंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
सुखविंदर सिंह सुक्खू (फ़ाइल फ़ोटो)
सुखविंदर सिंह सुक्खू (फ़ाइल फ़ोटो) फ़ोटो: Prime Minister's Office (India) / Wikimedia Commons; This Photo was taken by Timothy A. Gonsalves. / Wikimedia Commons; Reply.rajrewal / Wikimedia Commons; Ministry of Parliamentary Affairs / Wikimedia Commons

मुख्य बातें

  • सत्र सोमवार को तपोवन में शुरू हुआ और 21 नवंबर तक छह बैठकें होंगी, सूची में 414 प्रश्न हैं।
  • अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्यवस्था दी है कि विधानसभा परिसर में सिर्फ मौजूदा विधायक ही प्रेस वार्ता कर सकेंगे या बाइट दे सकेंगे।
  • सदन ऐसे समय बैठ रहा है जब दो ताजा फैसले सामने हैं: मंत्रिमंडल की महिलाओं के लिए ₹1,500 मासिक योजना और बीबीएमबी बिजली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का छह दिन का शीतकालीन सत्र सोमवार, 16 नवंबर 2026 को राज्य की दूसरी राजधानी धर्मशाला के पास तपोवन में शुरू हुआ। यह 14वीं विधानसभा का 13वां सत्र है और शनिवार, 21 नवंबर 2026 तक छह बैठकें होंगी। पहली बैठक की शुरुआत शोक संदर्भों से होनी थी, जिनमें पूर्व विधायक नंद लाल को श्रद्धांजलि शामिल है। नंद लाल चार बार विधायक रहे और निधन के समय एक राज्य आयोग के अध्यक्ष थे। कांगड़ा जिले के एक पूर्व विधायक को भी श्रद्धांजलि दी जानी थी, जो करीब पांच बार सदन में पहुंचे थे।

अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने रविवार को तैयारियों की समीक्षा के बाद मीडिया को जानकारी दी। प्रेस वार्ता की रिपोर्टों में किसी विधेयक का नाम नहीं है, हालांकि सरकार सप्ताह में संशोधन विधेयक ला सकती है।

सूची में क्या है

विधानसभा सचिवालय को 414 प्रश्न मिले हैं: 291 तारांकित, जिनका जवाब मंत्री सदन में मौखिक रूप से देते हैं, और 123 अतारांकित, जिनका लिखित जवाब मिलता है। सभी प्रश्न नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन के जरिए ऑनलाइन भेजे गए। पहले दिन की सूची तैयार है, बाद के दिनों की सूची सरकार के जवाब आने पर जारी होगी।

सदस्यों ने चर्चा के लिए भी नोटिस दिए हैं। नियम 62 के तहत करीब 13 नोटिस आए हैं और नियम 63 के तहत तीन, जिनमें एक अल्पकालिक चर्चा और दो दो घंटे की चर्चा के हैं। नौ नोटिस राज्य के मुद्दों पर दो से तीन घंटे की चर्चा मांगते हैं। हर मद को कितना समय मिलेगा, यह कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी, जो प्रस्तावों की बैलट के बाद एजेंडा अंतिम करेगी।

गुरुवार, 19 नवंबर को निजी सदस्य दिवस है। इसके लिए नियम 101 के तहत तीन नोटिस मिले हैं और सदस्य जनहित के विषयों पर संकल्प रख सकते हैं। सचिवालय सत्र के दौरान भी नोटिस लेता रहेगा। पठानिया ने कहा, “जनहित का कोई भी मुद्दा, जिसे कोई सदस्य गंभीर और महत्वपूर्ण मानता है, सदन के ध्यान में लाया जा सकता है।”

मीडिया के लिए नया नियम

पठानिया ने परिसर के लिए भी नियम तय किया है। परिसर के भीतर सिर्फ मौजूदा विधायक ही प्रेस वार्ता, साक्षात्कार या बाइट दे सकेंगे। पूर्व विधायक और अन्य लोग वहां मीडिया को संबोधित नहीं कर सकेंगे। मान्यता प्राप्त पत्रकार परिसर में आ सकते हैं और परिसर के बाहर किसी से भी बात कर सकते हैं।

अध्यक्ष ने कहा कि यह नियम शिमला की उस घटना के बाद आया है, जिसमें एक पूर्व विधायक ने विधानसभा भवन के भीतर प्रेस वार्ता की थी। मामला बाद में सदन में उठा और आसन ने व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि सदन और परिसर के भीतर सदस्यों को विशेषाधिकार और पूरा संरक्षण मिलता है, और नियम तोड़ने वाले पर वे कार्रवाई कर सकते हैं।

तपोवन में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी है, पार्किंग पर पाबंदी है और चिकित्सा कर्मचारियों के साथ एंबुलेंस तैनात है। सचिवालय परिसर का साल भर इस्तेमाल करना चाहता है और पास की करीब सात एकड़ जमीन पर कन्वेंशन सेंटर और होटल का प्रस्ताव है।

सदन में किन मुद्दों की संभावना

सुक्खू सरकार धर्मशाला दो बड़े फैसलों के साथ पहुंची है। शुक्रवार, 13 नवंबर को मंत्रिमंडल ने अपना परिवार सुखी परिवार योजना को मंजूरी दी, जिसमें पात्र 18 से 59 वर्ष की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। करीब 3.5 लाख महिलाओं की पहचान हुई है। मंत्रिमंडल ने यह नहीं बताया कि भुगतान कब शुरू होगा, और भाजपा 4 मार्च 2024 को घोषित पुरानी योजना के बारे में पूछती रही है कि उसका क्या हुआ।

6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं पर राज्य का दशकों पुराना दावा निपटाते हुए पंजाब और हरियाणा को हिमाचल को 20 साल में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देने का आदेश दिया, जैसा कि फैसले पर हमारी रिपोर्ट में दर्ज है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाद में कहा कि “हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है” और पनबिजली पर जल उपकर तथा शानन परियोजना की वापसी को अगले कदमों में गिनाया। अध्यक्ष की प्रेस वार्ता की रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया कि सदस्यों ने नियम 62 और नियम 63 के नोटिस किन विषयों पर दिए हैं।

सदन का गणित

68 सीटों में से कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं, भाजपा ने 2022 में 25 जीती थीं और बाकी तीन निर्दलीयों को मिलीं। फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और उन्हें अयोग्य ठहराया गया, तब सरकार बगावत से बची। बाद के उपचुनावों के बाद कांग्रेस की संख्या फिर 40 हो गई। हिमाचल ने 1985 के बाद किसी मौजूदा सरकार को दोबारा नहीं चुना है और अगला विधानसभा चुनाव 2027 के अंत के आसपास होना है, जैसा कि 2027 के चुनावों पर हमारी व्याख्या में बताया गया है।

एक नजर में सत्र

  1. 16 नवंबर 2026तपोवन में शोक संदर्भों और पहले दिन के प्रश्नों के साथ शुरुआत
  2. 19 नवंबर 2026निजी सदस्य दिवस, नियम 101 के तहत तीन नोटिस
  3. 21 नवंबर 2026छठी और आखिरी बैठक

आगे क्या

कार्य मंत्रणा समिति हर मद का समय तय करेगी, जिससे दिखेगा कि सप्ताह का कितना हिस्सा विपक्ष के नोटिसों को और कितना सरकारी कामकाज को मिलता है। पहले दिन के प्रश्न सूची में हैं, बाद के दिनों के प्रश्नों के जवाब सरकार के भेजने पर सदन की मेज पर रखे जाएंगे और गुरुवार को निजी सदस्य दिवस पर पहले संकल्प आएंगे। सत्र शनिवार, 21 नवंबर को समाप्त होना तय है।

धर्मशाला के तपोवन में छह बैठकें

  1. 16 नवंबरशोक संदर्भों के साथ सत्र शुरू
  2. 19 नवंबरनिजी सदस्य दिवस
  3. 21 नवंबरसत्र का निर्धारित समापन

स्रोत: अध्यक्ष की प्रेस वार्ता, 15 नवंबर 2026