मुख्य बातें
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने नक्सलियों के लूटे हथियारों की बरामदगी वाली सूचना पर ₹1.5 लाख तक इनाम को मंजूरी दी।
- पालघर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय मिलेगा, 79 नए पद बनेंगे, और जिला कपड़ा नीति 2023-28 के जोन 1 में आएगा।
- अध्यादेश से कुलाधिपति कुलपति की सिफारिश पर प्रति-कुलपति को हटा सकेंगे।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नक्सलियों के हाथों सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों की बरामदगी में मदद करने वाले को ₹1.5 लाख तक का नकद इनाम देने की योजना मंजूर की। मुंबई के मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में पालघर के लिए अलग न्यायिक जिला बनाने, राज्य की कपड़ा नीति में संशोधन और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों से जुड़े अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई।
फैसलों की खबर 17 नवंबर की शाम आई। गांधी न्यूज़ को यह खबर लिखते समय राज्य सरकार की अपनी विज्ञप्ति उपलब्ध नहीं थी, इसलिए नीचे का ब्योरा बैठक की प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है।
इनाम योजना
योजना गृह विभाग की ओर से मंत्रिमंडल के सामने आई। रिपोर्टों के मुताबिक इसका मकसद एक कमी भरना है: राज्य गिरफ्तारी, माओवादी नेटवर्क तोड़ने या आत्मसमर्पण की सूचना पर पहले से इनाम देता है, लेकिन लूटा हुआ हथियार वापस दिलाने वाले मुखबिर के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
इनाम हथियारों के प्रकार और संख्या पर निर्भर करेगा। स्वचालित हथियार, अर्ध-स्वचालित हथियार, अन्य बंदूकें और कारतूस, सबके लिए अलग प्रावधान है और रिपोर्टों में अधिकतम सीमा करीब ₹1.5 लाख बताई गई है। प्रति हथियार राशि जारी नहीं की गई।
मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया कि इनाम कौन मंजूर कर सकेगा। पुलिस अधीक्षक ₹10 लाख तक मंजूर कर सकेंगे। गढ़चिरौली रेंज के डीआईजी ₹10 लाख से ₹25 लाख तक, नक्सल विरोधी अभियान के विशेष महानिरीक्षक ₹25 लाख से ₹50 लाख तक, और अपर पुलिस महानिदेशक (विशेष अभियान) ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक।
एक रिपोर्ट के अनुसार माओवादियों ने सालों में महाराष्ट्र के सुरक्षा बलों से 175 हथियार लूटे, जिनमें से 50 मुठभेड़ों, दूसरे राज्यों और आत्मसमर्पण के जरिए बरामद हुए हैं। यानी 125 चिह्नित हथियार अब भी लापता हैं। उसी रिपोर्ट में अधिकारियों ने लापता हथियारों को गंभीर चिंता बताया, क्योंकि वे अपराधियों या आतंकी संगठनों तक पहुंच सकते हैं या सुरक्षाकर्मियों पर नए हमलों में इस्तेमाल हो सकते हैं।
सरकार का तर्क है कि खतरा घटा है। रिपोर्टों के मुताबिक रेड कॉरिडोर टूट चुका है और उसके पश्चिमी छोर के गढ़चिरौली और गोंदिया नक्सल-मुक्त घोषित हैं, इसलिए ध्यान अब लूटे गए हथियारों की बरामदगी पर है। नक्सलवाद में गिरावट के प्रधानमंत्री के दावों पर हम पहले गढ़चिरौली से रिपोर्ट कर चुके हैं।
पालघर के लिए जिला अदालत
पालघर 1 अगस्त 2014 को ठाणे से अलग हुआ था और अब भी ठाणे न्यायिक जिले का हिस्सा है। मंत्रिमंडल ने जिले के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय और जिला सरकारी अभियोजक कार्यालय को मंजूरी दी। जिले में आठ तालुका हैं: पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा और विक्रमगढ़।
हाईकोर्ट की नई अदालत स्थापना समिति पहले ही ठाणे न्यायिक जिले के विभाजन और अलग पालघर जिले को हरी झंडी दे चुकी थी। कर्मचारियों के लिए 79 नए पद बनेंगे, 29 पद मौजूदा अदालतों से स्थानांतरित होंगे और 39 पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। मजिस्ट्रेट न्यायालय को 16 नए पद और तीन आउटसोर्स पद मिलेंगे, और अभियोजक कार्यालय को पांच नए पद और एक आउटसोर्स पद।
कपड़ा नीति में बदलाव
मंत्रिमंडल ने एकीकृत एवं टिकाऊ कपड़ा नीति 2023-28 में संशोधन किया। आदिवासी जिला होने के कारण पालघर सीधे जोन 4 से जोन 1 में आ गया है। जोन 4 खत्म कर दिया गया है: जोन 2 के जिले जोन 1 में, जोन 3 के जिले जोन 2 में और पुराने जोन 4 के जिले जोन 3 में जाएंगे। इस कदम को पालघर की इकाइयों को मिलने वाली औद्योगिक प्रोत्साहन सुविधाएं बढ़ाने वाला बताया गया है।
पिछले वित्त वर्ष में लगी मशीनरी के बही मूल्य के कम से कम 10% के बराबर नई मशीनरी लगाना अब विस्तार माना जाएगा। जिन परियोजनाओं को 1 जून 2023 से पहले बैंक ऋण मंजूर हुआ था, और जिन स्वपोषित इकाइयों ने उस तारीख से पहले मशीनरी का अग्रिम भुगतान किया था, वे नई नीति की अवधि में उत्पादन शुरू करने पर 2018-23 और 2023-28 की नीतियों में से एक चुन सकेंगी।
बदलाव कपड़ा संघों की उस मांग के बाद आए जो 2023 की नीति लागू होने पर उठी थी, और फडणवीस ने उन्हें उद्योग के अनुकूल संशोधन का भरोसा दिया था। बोईसर के विधायक विलास तरे ने, जो करीब 18 महीने से पालघर की मांग उठा रहे थे, फैसले का स्वागत किया और फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजित पवार तथा कपड़ा मंत्री संजय सावकारे का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे कपड़ा सब्सिडी की लंबित राशि जारी कराने की कोशिश जारी रखेंगे।
विश्वविद्यालय अध्यादेश
मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी, जो 1 मार्च 2017 से लागू है। राज्य सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा में आए बदलावों के कारण ये संशोधन जरूरी थे।
संशोधित धारा 13(12) के तहत कुलाधिपति प्रति-कुलपति को हटा सकेंगे, बशर्ते विश्वविद्यालय के कुलपति इसकी सिफारिश करें। धारा 100(5)(a) के तहत विश्वविद्यालयों में निर्माण और विकास कार्य लोक निर्माण विभाग प्रबंधन परिषद की निगरानी में कराएगा। विधि एवं न्याय विभाग मसौदा अध्यादेश में प्रक्रियात्मक बदलाव कर सकता है।
आगे क्या
अध्यादेश लागू होने से पहले राज्यपाल को उसे जारी करना होगा, और रिपोर्टों में तारीख नहीं दी गई है। इनाम योजना और पालघर अदालत के पदों के लिए सरकारी आदेश चाहिए होंगे, जिनमें इनाम की पूरी सूची और पदों के प्रभावी होने की तारीख होगी। यह खबर लिखे जाने तक इनमें से कुछ भी जारी नहीं हुआ था।
पालघर के लिए अदालत की मंजूरी वह कदम है जो उसके न्यायिक जिले को ठाणे से अलग करता है। वहां की कपड़ा इकाइयों के लिए जोन में बदलाव तय करता है कि 2023-28 नीति के तहत वे कौन-से प्रोत्साहन ले सकेंगी।
लूटे हथियारों पर इनाम, पालघर को अदालत
- हथियारनक्सलियों के लूटे हथियारों की सूचना पर इनाम
- अदालतपालघर अलग न्यायिक जिला बनेगा
- कपड़ापालघर जोन 1 में, जोन 4 खत्म
स्रोत: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के फैसले, 17 नवंबर 2026
