मुख्य बातें
- मोदी ने 15 नवंबर को गढ़चिरौली कार्यक्रम से वीडियो के जरिए करीब ₹3,000 करोड़ की 173 परियोजनाओं का उद्घाटन और 73 का शिलान्यास किया।
- उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के कानून में बांस को पेड़ माना गया था, जिससे जेल हो सकती थी, और उनकी सरकार ने जनजातियों को बांस पर पूरा अधिकार दिया।
- यवतमाल, भरूच और हैदराबाद के लाभार्थियों ने पीएम-जनमन के मकान, बांस प्रशिक्षण और पीएम श्री स्कूलों की बात रखी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम से वीडियो के जरिए जुड़कर करीब ₹3,000 करोड़ के जनजातीय कल्याण पैकेज में 173 परियोजनाओं का उद्घाटन और 73 का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के साथ 1 से 15 नवंबर तक चला जनजातीय गौरव पखवाड़ा संपन्न हुआ।
अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि जनजातियों को अब बांस पर पूरा अधिकार है और पहले की सरकारों ने जनजातीय समुदायों को न समझा, न उनकी परवाह की। शनिवार को हमने प्रधानमंत्री कार्यालय की घोषित परियोजनाओं की सूची दी थी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अपने शब्द और उनसे बात करने वाले तीन लाभार्थियों के अनुभव सामने आए।
क्या-क्या खुला
173 उद्घाटनों में जनजातीय छात्रों के लिए 38 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और पीएम-जनमन के तहत 100 बहुउद्देशीय केंद्र शामिल हैं। इनके अलावा पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की अन्य परियोजनाएं भी हैं। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनजातीय शोध संस्थान की इमारत और मिजोरम के आइजोल में रोपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। इस संग्रहालय की परियोजना की घोषणा पर हमारी पहले की खबर देखी जा सकती है।
73 शिलान्यासों में 19 नए एकलव्य स्कूल, 12 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र और दोनों योजनाओं की 42 अन्य परियोजनाएं हैं। परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामुदायिक ढांचे से जुड़ी हैं।
बांस पर टिप्पणी
भाषण का सबसे तीखा हिस्सा वन कानून पर था। मोदी ने कहा कि अंग्रेजों ने बांस को “पेड़” की श्रेणी में रखा था, इसलिए उसे काटने पर जनजातीय व्यक्ति जेल जा सकता था, और आजादी के बाद यह कानून खत्म हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इसे खत्म किया और “यह सुनिश्चित किया कि जनजातियों को बांस पर पूरा अधिकार मिले”। उन्होंने यह भी कहा कि “सरकार में बैठे कुछ लोगों ने न जनजातीय समुदायों को समझा, न उनकी परवाह की।” यह भाषण की एक रिपोर्ट के अनुसार है।
जिस कानूनी बदलाव का उन्होंने जिक्र किया, वह उनकी सरकार के पहले कार्यकाल में हुआ था। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में पेड़ की परिभाषा में बांस शामिल थे। 23 नवंबर 2017 को पर्यावरण मंत्रालय ने एक अध्यादेश की घोषणा की, जिसने वन क्षेत्र के बाहर उगे बांस को पेड़ की परिभाषा से हटा दिया और उसे काटने तथा ढोने के परमिट की जरूरत खत्म कर दी। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि उद्देश्य “गैर-वन क्षेत्रों में बांस की खेती को बढ़ावा देना” है। मंत्रालय के अनुसार वन क्षेत्रों में उगे बांस पर 1927 का अधिनियम लागू रहेगा। अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक 18 दिसंबर 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था।
“पूरे अधिकार” के दायरे पर देखें तो 2017 के संशोधन ने निजी और अन्य गैर-वन भूमि पर उगे बांस को मुक्त किया, जहां खेती और व्यापार होता है। वन क्षेत्रों में बांस की स्थिति नहीं बदली, और रविवार के भाषण की रिपोर्टों में पुराने “पेड़” वर्गीकरण के अलावा किसी विशेष प्रावधान का नाम नहीं है।
योजना के तीन लाभार्थी
मोदी ने कार्यक्रम से जुड़े लाभार्थियों से बात की। महाराष्ट्र के यवतमाल के कृष्णा नागोराव टेका ने बताया कि उनका परिवार पहले अपने पुराने घर में बारिश और कीड़ों से जूझता था और अब पीएम-जनमन के तहत पक्का मकान, शौचालय और अन्य सुविधाएं मिली हैं। उन्होंने कहा, “हम आपके बहुत आभारी हैं।” मोदी ने कहा कि “इससे बढ़कर मुझे कुछ संतोष नहीं देता” और बताया कि उनके गांव तक सारी सुविधाएं पहुंच गई हैं।
गुजरात के भरूच जिले की नेत्रंग तहसील के हथाकुंडी गांव के वजीर ने बताया कि उन्हें 2004 में नई गुजरात पैटर्न योजना के तहत बांस के काम का प्रशिक्षण मिला था और बाद में पीएम-जनमन का भी लाभ मिला। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार का आभार जताया। हैदराबाद के सबावत अन्वेश ने पीएम श्री स्कूलों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि ये उच्च शिक्षा पूरी करने में मदद करते हैं।
यहां तक कैसे पहुंचे
हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस पर दिल्ली से बाहर जनजातीय परियोजनाएं खोली हैं। पिछले साल 150वीं जयंती पर गुजरात के देडियापाड़ा में उन्होंने पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार ₹9,700 करोड़ से अधिक के कामों का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इस साल का पैकेज रुपये के हिसाब से करीब एक तिहाई है: तब 42 एकलव्य स्कूलों के मुकाबले इस बार 38, 228 केंद्रों के मुकाबले 100, और 50 नए एकलव्य शिलान्यासों के मुकाबले 19।
कई सूचीबद्ध कामों के पीछे की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग में हुई थी, जिसका पांच साल का परिव्यय ₹79,156 करोड़ है और जो करीब 63,843 जनजातीय बहुल गांवों को कवर करता है।
क्यों मायने रखता है
जनजातीय परिवारों के लिए व्यावहारिक चीजें आवासीय स्कूल, सेवा केंद्र और मकान हैं। एकलव्य स्कूल और बहुउद्देशीय केंद्र शिक्षा और सरकारी सेवाओं को बस्ती तक पहुंचाने के लिए हैं। हर नए स्कूल में शिक्षक और छात्र मौजूद हैं या नहीं, यह रविवार की घोषणाओं का हिस्सा नहीं था। बांस पर टिप्पणी आय से जुड़ी है, क्योंकि परमिट के नियम तय करते हैं कि जनजातीय परिवार उसे कानूनी रूप से काट और बेच सकते हैं या नहीं।
आगे क्या
जनजातीय पखवाड़ा आज खत्म हुआ। महाराष्ट्र का अपना बिरसा मुंडा गौरव सप्ताह 18 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 16 नवंबर को दस्तावेज सहायता शिविर और 17 नवंबर को स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम 16 से 18 नवंबर तक मनीला में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन है।
मूल दस्तावेज़
- Centre Promulgates Indian Forest (Amendment) Ordinance, 2017 to Encourage Bamboo Cultivation in Non-Forest AreasPress Information Bureau, 23 नवंबर 2017
