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भारत-जापान 2+2 क्या है: एक मेज़ पर चार मंत्री क्या तय कर सकते हैं, और टोक्यो में किस पर नज़र रखें
राजनाथ सिंह और एस. जयशंकर आज टोक्यो में जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों के साथ चौथे 2+2 में बैठ रहे हैं। यह प्रारूप क्या है, पिछले तीन दौर और अगस्त की रक्षा वार्ता में क्या मिला, और असली प्रगति किसे माना जाएगा।
संक्षेप में
2+2 में दो देशों के विदेश और रक्षा मंत्री एक मेज़ पर बैठते हैं, ताकि कूटनीति और सैन्य योजना साथ तय हो। भारत यह संवाद अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ करता है। भारत-जापान संवाद नवंबर 2019 में शुरू हुआ और आज चौथी बार टोक्यो में हो रहा है, जिसमें एस. जयशंकर और राजनाथ सिंह के सामने तोशिमित्सु मोतेगी और शिंजिरो कोइजुमी होंगे। अगस्त 2026 की रक्षा वार्ता में समुद्री सुरक्षा समझौता, उपकरण हस्तांतरण की पहली परियोजना और भारतीय वायुसेना अभ्यास में जापानी लड़ाकू विमानों की पहली भागीदारी तय हुई थी। आज की कसौटी यह है कि इन वादों को तारीखें मिलती हैं या नहीं।
भारत और जापान जब आज टोक्यो में चौथा 2+2 करेंगे, तो प्रारूप में कुछ नाटकीय नहीं दिखेगा: दो विदेश मंत्री, दो रक्षा मंत्री, एक लंबी मेज़ और अंत में एक संयुक्त बयान। इसकी अहमियत मेज़ में ही है। जो लोग तय करते हैं कि सेना क्या करेगी और जो तय करते हैं कि देश क्या कहेगा, वे एक ही कमरे में होते हैं।
2+2 क्या होता है?
2+2 दो देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की साझा बैठक है। हर पक्ष अपने दोनों वरिष्ठ मंत्रियों को लाता है, इसलिए अभ्यास करने, तकनीक साझा करने या किसी समुद्री मार्ग पर रुख अपनाने का फैसला दो मंत्रालयों के बीच घूमे बिना एक बार में हो सकता है।
भारत यह प्रारूप कुछ ही साझेदारों के साथ चलाता है: अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस। इनमें जापान के साथ लय सबसे स्थिर रही है। भारतीय पक्ष में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर हैं। जापान की ओर से रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी हैं।
पिछले दौरों में क्या मिला?
पहला भारत-जापान 2+2 30 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा 8 सितंबर 2022 को टोक्यो में और तीसरा 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में हुआ।
2022 के दौर का जापान का अपना ब्योरा बताता है कि इस प्रारूप से क्या निकलता है। मंत्रियों ने जापान के संयुक्त स्टाफ और भारत के एकीकृत रक्षा स्टाफ के बीच संयुक्त सेवा स्टाफ वार्ता शुरू करने पर सहमति दी। उन्होंने धर्म गार्जियन, जिमेक्स और मालाबार अभ्यास जारी रखने का वादा किया, तटरक्षक सहयोग और साइबर सुरक्षा में प्रगति का स्वागत किया, और कहीं भी बल के ज़रिए यथास्थिति बदलने का विरोध किया। नतीजे छोटे कदम हैं, पर हर कदम एक स्थायी माध्यम बनाता है जिस पर अगला दौर आगे बढ़ सकता है।

अगस्त की रक्षा वार्ता में क्या तय हो चुका है?
2+2 कोरे पन्ने से शुरू नहीं हो रहा। 20 अगस्त 2026 को सिंह और कोइजुमी ने नई दिल्ली में मुलाकात की और दोनों मंत्रालयों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता-ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट) पर हस्ताक्षर किए। इसमें समुद्री क्षेत्र की जानकारी साझा करना, खोज और बचाव, आपदा राहत, और जहाज़ों की यात्राओं, संयुक्त अभ्यासों तथा बंदरगाह और मरम्मत सुविधाओं समेत लॉजिस्टिक मदद के ज़रिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा शामिल है।
बयान में ठोस परियोजनाओं की सूची भी थी:
- उपकरण: जहाज़ पर लगने वाला यूनिकॉर्न संचार एंटीना तंत्र दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरण हस्तांतरण की पहली परियोजना है। दोनों पक्ष इसे जल्द साकार करना चाहते हैं।
- जहाज़: वे जापानी तकनीक को भारत की उत्पादन क्षमता से जोड़कर संयुक्त नौसैनिक जहाज़ निर्माण और डिज़ाइन की संभावना टटोलेंगे और “निकट भविष्य में” जहाज़ मरम्मत व्यवस्था की उम्मीद करते हैं। बारूदी सुरंग निरोधक क्षमता पर भी काम पर सहमति बनी।
- अभ्यास: जापानी वायु आत्म-रक्षा बल के लड़ाकू विमान पहली बार भारत में वायुसेना अभ्यास वीर गार्जियन 26 में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्ष मानवरहित प्रणालियों और अचानक होने वाले अभ्यासों के साथ ज़्यादा जटिल अभ्यास चाहते हैं।
- ढांचा: संचालन, खुफिया जानकारी, उपकरण और उद्योग में तालमेल के लिए महानिदेशक और संयुक्त सचिव स्तर का एक कार्यसमूह, और एक प्रस्तावित रक्षा उद्योग मंच।
सिंह ने रक्षा उपकरण और तकनीक हस्तांतरण के जापान के नियमों की हालिया समीक्षा का भी स्वागत किया, जिससे यूनिकॉर्न जैसी परियोजनाएं संभव होती हैं।

इस बार क्या अलग है?
विदेश मंत्री भी कमरे में हैं। जयशंकर मोतेगी के साथ 19वीं विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता भी करेंगे, और दोनों पक्ष अगस्त 2025 और जुलाई 2026 के नेताओं के शिखर सम्मेलनों की सहमतियों की समीक्षा करेंगे। इससे रक्षा परियोजनाओं को आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीक से जोड़ा जा सकता है, जिन्हें जयशंकर ने प्राथमिकता बताया है।
क्षेत्रीय पृष्ठभूमि भी व्यस्त है। जयशंकर सीधे मनीला से टोक्यो आए हैं, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आसियान, पूर्वी एशिया और क्वाड बैठकों में गए थे। वहां क्वाड नेताओं ने 2027 के लिए पी-8 और पी-3सी समुद्री गश्ती विमानों के संयुक्त अभ्यास पर सहमति बनाई, और समुद्री निगरानी का यही सूत्र भारत-जापान एजेंडे में भी है। फरवरी में जापान और भारत ने इंडोनेशिया के साथ पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक पासेक्स अभ्यास भी किया।

प्रगति किसे माना जाएगा?
रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति “बेहतर परिचालन और औद्योगिक तालमेल के रोडमैप” की बात करती है। इसमें हस्ताक्षर होने वाली किसी परियोजना का नाम नहीं है, इसलिए तारीखें और नामित कार्यक्रम ही कसौटी हैं। चार बातें बताएंगी कि रोडमैप में दम है या नहीं:
- यूनिकॉर्न की पक्की समय-सारणी और जहाज़ मरम्मत व्यवस्था पर हस्ताक्षर।
- कोई नामित जहाज़ निर्माण या बारूदी सुरंग निरोधक परियोजना, सिर्फ़ टटोलने का इरादा नहीं।
- बड़े तीनों सेनाओं के अभ्यासों की तारीखें, जिनमें जापानी लड़ाकू विमानों की पहली यात्रा भी शामिल है।
- नए कार्यसमूह और रक्षा उद्योग मंच की पहली बैठक।
सिर्फ़ “स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत” दोहराने वाला संयुक्त बयान कमज़ोर नतीजा होगा। अगस्त की सूची को तारीखें देने वाला बयान दिखाएगा कि साझेदारी तय सिद्धांतों से साझा हथियारों और जहाज़ों की ओर बढ़ रही है।
मूल दस्तावेज़
- Japan-India Defence Ministers' Meeting, August 20, 2026Ministry of Defense, Japan, 20 अगस्त 2026
- Second Japan-India 2+2 Foreign and Defence Ministerial Meeting, September 8, 2022Ministry of Foreign Affairs of Japan, 8 सितंबर 2022
- Raksha Mantri to attend 4th India-Japan 2+2 Ministerial Dialogue and hold bilateral talks with his Japanese counterpart in TokyoPress Information Bureau, Ministry of Defence, 17 नवंबर 2026