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अक्टूबर में भारत का कच्चा तेल आयात रिकॉर्ड स्तर पर, आयात बिल 88% उछलकर 19.5 अरब डॉलर
रिफाइनरियों ने 2.33 करोड़ टन, यानी करीब 55.8 लाख बैरल रोज़ कच्चा तेल मंगाया, जबकि आयात बिल एक साल पहले से लगभग दोगुना हो गया। रूस ने करीब एक-तिहाई तेल दिया और सऊदी अरब ने यूएई को दूसरे स्थान से हटा दिया।

मुख्य बातें
- भारत ने अक्टूबर में 2.33 करोड़ टन कच्चा तेल मंगाया, जो सितंबर से 4.7% और एक साल पहले से 11% ज़्यादा है।
- कच्चे तेल का आयात बिल 87.5% बढ़कर 19.5 अरब डॉलर हो गया, जो अक्टूबर 2025 में 10.4 अरब डॉलर था।
- रूस ने रोज़ करीब 18.5 लाख बैरल दिए, यानी कुल का एक-तिहाई, और सऊदी अरब दूसरे नंबर पर रहा।
भारत की रिफाइनरियों ने अक्टूबर में रिकॉर्ड 2.33 करोड़ टन कच्चा तेल मंगाया, यानी रोज़ करीब 55.8 लाख बैरल, और इसके लिए एक साल पहले के मुकाबले लगभग दोगुना भुगतान किया। 19 और 20 नवंबर 2026 को सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक ये पेट्रोलियम मंत्रालय की डेटा इकाई पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के अनंतिम आंकड़े हैं।
कच्चे तेल का आयात बिल 19.5 अरब डॉलर रहा, जो अक्टूबर 2025 के 10.4 अरब डॉलर से 87.5% ज़्यादा है। मात्रा इतनी नहीं बढ़ी। अक्टूबर का आयात 2.331 करोड़ टन रहा, जो सितंबर के 2.226 करोड़ टन से 4.7% ज़्यादा और पिछले साल अक्टूबर के 2.1 करोड़ टन से करीब 11% ज़्यादा है। यानी बिल में उछाल की बड़ी वजह कीमत है, और कुछ हिस्सा अतिरिक्त बैरल का।
आंकड़े क्या बताते हैं
भारतीय क्रूड बास्केट, यानी देश की रिफाइनरियों का औसत खरीद भाव, अक्टूबर में 119.91 डॉलर प्रति बैरल रहा, जबकि सितंबर में यह 116.09 डॉलर था। यही आंकड़ा हमने 17 अक्टूबर को दिया था, जब अप्रैल-सितंबर का बिल 90.6 अरब डॉलर बताया गया था। पीपीएसी की रिलीज़ की रिपोर्टों में महीने का ब्रेंट औसत भी 120 डॉलर से ऊपर बताया गया है, लेकिन वह अक्टूबर में हमारे दर्ज किए रोज़ के भावों से मेल नहीं खाता, इसलिए हम यहां उस पर भरोसा नहीं करते।
पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात घटाने के बाद शुद्ध तेल और गैस आयात बिल करीब 16 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले के 10 अरब डॉलर से करीब 60% ज़्यादा है। उत्पाद निर्यात से 6.3 अरब डॉलर की कमाई हुई, जो करीब 91% ज़्यादा है, और मात्रा 54 लाख टन रही।
तैयार उत्पादों का आयात उलटी दिशा में गया। भारत ने 24.4 लाख टन पेट्रोलियम उत्पाद मंगाए, जो सितंबर से 2.8% कम और अक्टूबर 2025 से करीब 41% कम है। रसोई गैस (एलपीजी) का आयात एक साल पहले के 19.2 लाख टन से घटकर 13 लाख टन रह गया और फ्यूल ऑयल का आयात 87% गिरा। घरेलू ईंधन खपत 2.049 करोड़ टन रही, जो सितंबर से लगभग 10% ज़्यादा और मार्च के बाद सबसे ऊंची है।
तेल किसने बेचा
रूस भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा, रोज़ करीब 18.5 लाख बैरल, यानी लगभग एक-तिहाई खरीद। सऊदी अरब ने रोज़ करीब 7.9 लाख बैरल भेजे, जो आठ महीने का उच्चतम स्तर है, और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया। यूएई से रोज़ 6.12 लाख बैरल आए, जो सात महीने का निचला स्तर है। कारोबारी आंकड़ों के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने रूसी तेल की अपनी खरीद सितंबर से 9.6% बढ़ाकर रोज़ 3.935 लाख बैरल कर दी।
रिपोर्टों में अमेरिका और इराक से अक्टूबर की मात्रा नहीं दी गई है, इसलिए शीर्ष तीन के नीचे की पूरी सूची नहीं बनाई जा सकती। हमारी पहले की रिपोर्टिंग में दिखा था कि अमेरिकी खेपें पिछड़ रही थीं: सितंबर में भारत को अमेरिकी कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी की आपूर्ति 43% गिरी थी, और नवंबर में एक सरकारी रिफाइनर मुंबई के लिए एक अमेरिकी खेप डेटेड ब्रेंट से करीब 18 डॉलर प्रति बैरल ऊपर के प्रीमियम पर खरीद रहा था। इस बीच जहाज़ों की ट्रैकिंग के आंकड़ों पर खाड़ी की आपूर्ति रूसी खरीद से आगे निकल गई, जैसा हमने 12 नवंबर को बताया था, जबकि होर्मुज जलडमरूमध्य भारत की आपूर्ति के नक्शे पर सबसे जोखिम भरा रास्ता बना रहा।
यहां तक कैसे पहुंचे
कीमतों का यह झटका पश्चिम एशिया युद्ध से जुड़ा है। सितंबर तक के छह महीनों का बिल पहले ही 90.6 अरब डॉलर था, जो लगभग उतनी ही मात्रा पर एक साल पहले से 46.3% ज़्यादा था। अकेले सितंबर में 15.4 अरब डॉलर खर्च हुए। अक्टूबर का 19.5 अरब डॉलर सितंबर के आंकड़े से काफी ऊपर है और इस बार मात्रा भी बढ़ी। 12 नवंबर को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि चालीस लाख बैरल से ज़्यादा तेल ले जा रहे दो सुपरटैंकर जलडमरूमध्य में फट गए, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
बिल, रुपये और पेट्रोल-डीज़ल पर असर
भारत अपनी ज़रूरत का करीब 90% कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए बैरल पर हर डॉलर व्यापार घाटे तक पहुंचता है। रिपोर्टों में उद्धृत विश्लेषकों का अनुमान है कि तेल में 10% की बढ़त से आयात बिल सालाना करीब 12 अरब डॉलर बढ़ता है, जो जीडीपी का करीब 0.3% है, और 10 डॉलर की बढ़त चालू खाता घाटे को जीडीपी के करीब 0.5 प्रतिशत अंक बढ़ा देती है।
रुपये पर दबाव की वजह यही है। अक्टूबर के मध्य में रुपया डॉलर के मुकाबले 97 के करीब था, जब भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम की रोज़ की ज़रूरत के लिए डॉलर बेचने का फैसला किया। बड़ा बिल यानी हर महीने ज़्यादा डॉलर देश से बाहर, इसीलिए मुद्रा कच्चे तेल की चाल के साथ चलती है।
वाहन चालकों के लिए असर पंप के भाव से ज़्यादा इस बात में दिखता है कि घाटे की भरपाई कौन करेगा। कीमतों पर सरकारी आश्वासन सतर्क रहे हैं: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने 16 नवंबर को कहा था कि पेट्रोल-डीज़ल के दाम फौरन नहीं घटाए जा सकते, क्योंकि तेल कंपनियां युद्ध के दौरान 42,000 करोड़ रुपये का घाटा उठा चुकी हैं। लगभग रिकॉर्ड भाव पर रिकॉर्ड खरीद इस खाई को और चौड़ा करती है, जिसे कंपनियां किसी भी कटौती से पहले पाटना चाहेंगी।
आगे क्या
देश-वार ब्योरे और अप्रैल-अक्टूबर के कुल आंकड़ों के साथ पीपीएसी का पूरा अक्टूबर रेकनर अगला दस्तावेज़ है जिस पर नज़र रहेगी। ब्रेंट अक्टूबर के उच्चतम स्तरों से नीचे आया है (6 नवंबर को जनवरी वायदा करीब 98 डॉलर पर था), और वही तय करेगा कि नवंबर का बिल छोटा होगा या नहीं। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2027 में ब्रेंट का औसत करीब 88 डॉलर रहेगा, जबकि एसएंडपी ग्लोबल एनर्जी चौथी तिमाही 2026 में भाव 100 डॉलर से थोड़ा ऊपर देखता है। निजी रिफाइनर अपने आंकड़े अपनी मर्ज़ी से डेटा इकाई को देते हैं, इसलिए अक्टूबर के आंकड़े अनंतिम हैं और बदल सकते हैं।
मूल दस्तावेज़
- PPAC: Import/Export (monthly crude oil import data)Petroleum Planning and Analysis Cell, 20 नवंबर 2026