मुख्य बातें
- मोदी ने फिक्की से कहा कि उद्योग घरेलू बाजार को हर माल का पक्का खरीदार न माने और 'एक्सपोर्ट क्वालिटी' के नाम पर बेचना बंद करे।
- उन्होंने पूछा कि बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% करने और 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स माफ करने के बाद वेतन और भर्ती बढ़ी या नहीं।
- उन्होंने उद्योग से अगले 20 वर्षों के हर निवेश फैसले में 'इंडिया फर्स्ट' को आधार बनाने और मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने को कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के उद्योग जगत से कहा कि आत्मनिर्भरता का काम एक सदी बाद भी अधूरा है और 140 करोड़ देशवासियों को “अश्योर्ड मार्केट” मानकर नहीं चलना चाहिए। वे नई दिल्ली के भारत मंडपम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। यह फिक्की का शताब्दी वर्ष है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने दोपहर 1:44 बजे संबोधन का पाठ जारी किया। यह जश्न से ज्यादा सवालों की सूची थी: टैक्स कटौती से नौकरियां बनीं या नहीं, व्यापार समझौतों का इस्तेमाल हुआ या नहीं, और जो चीजें भारत में बन सकती हैं उन्हें आयात क्यों करना पड़ता है।
प्रधानमंत्री ने क्या कहा
मोदी ने पिछले 12 वर्षों के पक्ष में तर्क से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत ने लाइसेंस कोटा राज देखा, राष्ट्रीयकरण का असफल प्रयोग देखा और 21वीं सदी में वह समय भी देखा जब अर्थव्यवस्था को “फ्रेजाइल फाइव” में गिना जाता था। आज भारत सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने 1970 के दशक के “गरीबी हटाओ” नारे से तुलना की, जब आबादी करीब 50 करोड़ थी, और कहा कि तब नीतियों और नीयत दोनों में कमी रही।
उन्होंने कहा कि अक्टूबर में वस्तु निर्यात करीब 50 अरब डॉलर रहा, जो अब तक का सबसे ऊंचा मासिक आंकड़ा है, और मूडीज, एसएंडपी, फिच, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ा रहे हैं, जो करीब 7% है। उन्होंने सभा से कहा, “मैं आपके गीत गा रहा हूं, आप सोए पड़े हो।”
संबोधन में आए आंकड़े
- 30% से 22%बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स, 2014 से अब तक
- 12 लाख रुपयेइस आय तक कोई टैक्स नहीं
- 13% से 20%+कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य का हिस्सा, 12 वर्षों में
- 2 से 2.5%वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का हिस्सा
उद्योग से सवाल
सबसे तीखा हिस्सा टैक्स पर था। मोदी ने याद दिलाया कि 2014 में बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स 30% था और सरकार ने इसे 22% किया, और 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि सभा ताली नहीं बजाएगी, “क्योंकि आपकी भूख इतनी है कि कितना ही खिलाओ पेट भरता नहीं”। फिर पूछा: “क्या आपने अपने यहां एम्प्लॉई की तनख्वाह बढ़ाई? क्या एम्प्लॉई की संख्या बढ़ाई?” उन्होंने कहा कि उद्योग का रवैया यही दिखता है: “मोदी जी आप करो, हम देख लेंगे।”
उन्होंने जोड़ा कि जिन रिफंड के लिए पहले आठ-आठ महीने लगते थे, वे अब हफ्ते भर में आ जाते हैं, और जीएसटी सुधारों से कई उत्पादों पर टैक्स घटा है और मांग बढ़ी है, “जिसका सीधा लाभ हमारी इंडस्ट्री और बिजनेस हाउसों को हो रहा है”।
गुणवत्ता पर उन्होंने कहा कि 140 करोड़ का घरेलू बाजार कभी-कभी उद्योग की मुसीबत बन जाता है, क्योंकि निर्माता मान लेते हैं कि जो भी बनेगा बिक जाएगा। “140 करोड़ देशवासियों को ‘अश्योर्ड मार्केट’ मान कर मत चलिए,” उन्होंने कहा। उन्होंने उन विक्रेताओं की आलोचना की जो भारतीय ग्राहक से कहते हैं कि “एक्सपोर्ट क्वालिटी है”, और पूछा कि क्या देशवासी अच्छी क्वालिटी के हकदार नहीं। “इस सोच को बदलना होगा,” उन्होंने कहा।
गांधी, 1930 और आयात की सूची
मोदी ने कहा कि 1930 में महात्मा गांधी फिक्की के यहां आकर यही बात कह गए थे और आज एक सदी बाद उन्हें वही दोहराना पड़ रहा है। “यह आपकी सफलता है कि विफलता है?” उन्होंने पूछा, और जोड़ा कि गांधी भी स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की बात कह गए थे। उन्होंने सुझाया कि फिक्की ने जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई, उसमें ये दो वाक्य जोड़कर उसे हर घर तक पहुंचाए।
फिर उन्होंने गिनाया कि भारत अब भी किन चीजों के लिए आयात पर निर्भर है। फार्मा उद्योग को “दुनिया की फार्मेसी” कहा जाता है, फिर भी भारत हर साल एपीआई, बल्क ड्रग और ड्रग इंटरमीडिएट का अरबों डॉलर का आयात करता है, सैकड़ों श्रेणियों में। भारत हजारों करोड़ रुपये का आयरन ओर निर्यात करता है लेकिन तैयार स्टील आयात करता है, और बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं, फिर भी विशेष एल्युमीनियम मिश्र धातुएं आयात होती हैं। “गेहूं एक्सपोर्ट करे और ब्रेड इम्पोर्ट करे, ऐसा कैसा देश?” उन्होंने पूछा।
कृषि निर्यात और व्यापार समझौते
कृषि पर मोदी ने कहा कि वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का हिस्सा सिर्फ दो-ढाई प्रतिशत है और कॉर्पोरेट जगत “कृषि में निवेश से डरता है, भागता है”। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों में कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य का हिस्सा 13% से बढ़कर 20% से ज्यादा हो गया है, और उद्योग से दुनिया की मांग के अनुरूप साझा रणनीति बनाने, खास विदेशी बाजारों के लिए भरोसेमंद खरीद व्यवस्था खड़ी करने को कहा। उन्होंने हैंड टूल, पावर टूल, पैकेजिंग उपकरण, सिंचाई प्रणाली और फैक्ट्री मशीनरी को भी निर्यात के अवसर बताया, खासकर ग्लोबल साउथ के लिए।
व्यापार पर उन्होंने पूछा कि क्या फिक्की के सदस्यों ने कभी बैठकर सोचा कि भारत ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जो मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, उनके लिए क्या योजना बनाई। “जब बड़ी इकोनॉमी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, मतलब कि आपके लिए दरवाज़े खुल चुके हैं,” उन्होंने कहा। हाल के समझौतों में न्यूजीलैंड के साथ समझौता 20 अक्टूबर से लागू हुआ है और यूरोपीय संघ के साथ समझौते पर दिसंबर में ब्रसेल्स में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समझौतों को राज्यों तक ले जा रहे हैं ताकि छोटी फर्में और किसान निर्यात कर सकें।
न्योता और एक कटाक्ष
मोदी ने लिखित आलोचना भी मांगी। “यह पुरानी वाली सरकार नहीं है। यह दोस्त सरकार है,” उन्होंने कहा, और उद्योग से “बिना संकोच” लिखकर भेजने को कहा कि कौन से सुधार अभी जरूरी हैं। उन्होंने जोड़ा कि 100 में से दो सुझावों पर भी हाथ लगा, तो बाकी कमी सरकार की होगी। उन्होंने दोहराया कि घरेलू बाजार “हमारा कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए”, वह वैश्विक बाजार में मुकाबले का आत्मविश्वास देने वाला होना चाहिए।
करदाताओं के सम्मान पर उन्होंने कहा कि देश उन्हें “सुबह-शाम गालियां देकर” आगे नहीं बढ़ता, और 2001-02 में गुजरात में इनकम टैक्स अधिकारियों की एक सभा में कही अपनी बात याद की कि हर किसी को चोर मानना बंद करें। उन्होंने किसी दल या व्यक्ति का नाम नहीं लिया।
क्यों अहम है और आगे क्या
उद्योग के लिए इस भाषण ने सरकार की कर रियायतों को नतीजों की मांग से जोड़ दिया है। पैमाना निर्यात है: अक्टूबर में वस्तु निर्यात रिकॉर्ड 49.47 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले से 45% ज्यादा है, और सरकार इस वित्त वर्ष में 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखती है। उपभोक्ताओं के लिए “एक्सपोर्ट क्वालिटी” पर उनकी टिप्पणी ने घरेलू गुणवत्ता का सवाल उस संगठन के सामने रखा है जो सीधे और सहयोगी संगठनों के जरिए 2.5 लाख से ज्यादा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।
उन्होंने चुनौती के साथ बात खत्म की: अगले 100 साल का इंतजार न करें, सोचें कि 10 साल में देश को क्या दे सकते हैं, और अगर 1927 में फिक्की के जन्म के 20 साल में देश आजाद हो सकता था, तो उसकी शताब्दी से 20 साल में विकसित भारत भी बन सकता है। फिक्की के 100 वर्ष 7 अप्रैल 2027 को पूरे होंगे। यह रिपोर्ट लिखे जाने तक संगठन या विपक्षी दलों की कोई प्रतिक्रिया प्रकाशित नहीं हुई थी।
मूल दस्तावेज़
- Text of PM's address at the inauguration of FICCI Annual General Meeting and Annual Convention in DelhiPIB, Prime Minister's Office, 19 नवंबर 2026
