नया आयकर अधिनियम 2025: 'टैक्स ईयर', आपके स्लैब और रिटर्न भरने की नई तारीखें

भारत का आयकर अब एक नए कानून के तहत चल रहा है। 1 अप्रैल 2026 को आयकर अधिनियम, 2025 ने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह ली, जो छह दशकों से ज़्यादा समय से प्रत्यक्ष करों को चला रहा था। ज़्यादातर करदाताओं के लिए बदलाव भाषा, ढांचे और समय सीमाओं का है, इस बात का नहीं कि वे कितना कर देते हैं: स्लैब और दरें नहीं बदलीं।

नया आयकर अधिनियम क्या है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी?

1961 के कानून को सरल रूप में दोबारा लिखा गया। संसद ने 12 अगस्त 2025 को आयकर विधेयक, 2025 पारित किया, और 21 अगस्त 2025 को इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली। नया अधिनियम पाठ और धाराओं की संख्या लगभग आधी करता है, उन करों से जुड़े प्रावधान हटाता है जो अब अस्तित्व में नहीं हैं, और उन संदर्भों को कम करता है जिनसे पुराना कानून पढ़ना मुश्किल था। सरकार का घोषित लक्ष्य साफ कानून और कम विवाद है।

“टैक्स ईयर” क्या है?

उस साल का एक ही नाम जिसमें आप कमाते हैं और जिस पर कर लगता है। पुराने कानून में “पिछले वर्ष” में कमाई गई आय का आकलन अगले “आकलन वर्ष” में होता था, इसलिए अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की आय “वित्त वर्ष 2025-26, आकलन वर्ष 2026-27” कहलाती थी। नया अधिनियम यह जोड़ी खत्म करता है। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक का साल सीधे टैक्स ईयर 2026-27 है।

क्या मेरे टैक्स स्लैब बदले?

नहीं। दरें और स्लैब हर साल बजट के साथ आने वाले वित्त अधिनियम से तय होते हैं, आयकर अधिनियम से नहीं। 1 फरवरी 2026 को पेश बजट ने इन्हें नहीं बदला। इसलिए नई व्यवस्था अब भी वैसी ही है जैसी 2025 के बजट ने तय की थी:

छूट (रिबेट) के कारण नई व्यवस्था में ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं है। वेतनभोगी व्यक्ति को ₹75,000 की मानक कटौती भी मिलती है, इसलिए ₹12.75 लाख तक का सकल वेतन व्यवहार में कर-मुक्त है। स्लैब लाते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि ₹12 लाख कमाने वाले को सालाना ₹80,000, ₹18 लाख वाले को ₹70,000 और ₹25 लाख वाले को ₹1.10 लाख की बचत होगी। कटौतियों और छूटों वाली पुरानी व्यवस्था चुनने वालों के लिए अब भी उपलब्ध है।

रिटर्न भरने की नई तारीखें क्या हैं?

करदाता के प्रकार के हिसाब से अलग-अलग। टैक्स ईयर 2026-27 से रिटर्न की आखिरी तारीखें:

संशोधित रिटर्न भरने की अवधि 9 से बढ़कर 12 महीने हो गई है। नौ महीने के बाद संशोधन करने पर ₹5 लाख तक की आय वालों को ₹1,000 और उससे ऊपर वालों को ₹5,000 का शुल्क देना होगा।

1 अप्रैल 2026 से और क्या बदला?

कई छोटे बदलाव, जिनमें से कुछ करदाताओं के पक्ष में हैं। पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश भेजी जाने वाली ₹10 लाख से ज़्यादा की रकम पर स्रोत पर कर संग्रह 5% से घटकर 2% हो गया। मोटर दुर्घटना मुआवज़े पर मिलने वाला ब्याज अब कर-मुक्त है। घर से दफ्तर तक नियोक्ता की दी गई यात्रा अब कर योग्य सुविधा नहीं है। करदाता आखिरी तारीख के बाद भरे गए रिटर्न में भी बिना दंड के टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं।

दूसरी तरफ, कुछ डेरिवेटिव सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर बढ़ा, शेयर बायबैक से हुई आय पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगता है, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के कर लाभ सिर्फ मूल निर्गम मूल्य पर खरीदे गए बॉन्ड पर मिलते हैं।

करदाताओं को अब क्या करना चाहिए?

ज़्यादातर, पहले की तरह चलते रहें, बस नए नाम सीख लें। 2026-27 का आपका कर पहले की तरह, आपकी चुनी हुई व्यवस्था के तहत, निकाला जाएगा। बदलाव फॉर्म और नोटिस की शब्दावली में, उद्धृत धाराओं के नंबर में, और रिटर्न की तारीखों में है। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि नए अधिनियम के तहत सरल नियम और फॉर्म इतने समय पहले अधिसूचित होंगे कि करदाता खुद को ढाल सकें, और नए कानून के तहत पहले रिटर्न, टैक्स ईयर 2026-27 के, 31 जुलाई 2027 से भरने होंगे।