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आरबीआई ने घरेलू धन अंतरण के नियम एक निर्देश में समेटे, नकद NEFT की ₹50,000 सीमा बरकरार
रिज़र्व बैंक ने घरेलू धन अंतरण के निर्देशों को एक जगह जोड़ दिया है। लेन-देन की सीमाएं वही रहेंगी और नकद अंतरण के लिए औपचारिक सुरक्षा उपाय जुड़े हैं।
मुख्य बातें
- बैंक शाखा में आने वाला ग्राहक अब भी NEFT से ₹50,000 तक नकद भेज सकता है।
- बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट या एटीएम से नकद अंतरण ₹5,000 प्रति लेन-देन, ₹25,000 प्रति माह ही रहेगा।
- नए निर्देशों से 2011 और 2024 के परिपत्र रद्द हो गए हैं।
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने घरेलू धन अंतरण के अपने नियमों को एक ही निर्देश में समेट दिया है, 11 नवंबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार। केंद्रीय बैंक ने पहले से लागू लेन-देन सीमाएं बनाए रखी हैं और नकद अंतरण के लिए बैंकों व भुगतान संचालकों को लागू होने वाले सुरक्षा उपाय साफ़ लिखे हैं।
सबसे चर्चित सीमा नहीं बदली: बैंक शाखा में आने वाला ग्राहक, चाहे उस बैंक में उसका खाता हो या नहीं, NEFT के ज़रिये किसी बैंक खाते में ₹50,000 तक नकद भेज सकता है।
निर्देशों में क्या है
नकद से जुड़े अंतरण के लिए तीन अलग सीमाएं तय हैं।
बरकरार रखी गई नकद अंतरण सीमाएं
- ₹50,000शाखा से नकद NEFT, खाता हो या न हो
- ₹5,000बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट, एटीएम और अन्य माध्यम से प्रति लेन-देन
- ₹25,000इन माध्यमों पर प्रति भेजने वाला मासिक सीमा
- ₹10,000बिना बैंक खाते वाले लाभार्थी को नकद भुगतान, प्रति लेन-देन; ₹25,000 प्रति माह
भेजने वाले का पंजीकरण ज़रूरी है, सत्यापित मोबाइल नंबर और स्व-प्रमाणित आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (ओवीडी) के साथ, जैसा केवाईसी निर्देश 2025 में है। हर लेन-देन में अतिरिक्त प्रमाणीकरण चाहिए।
IMPS या NEFT संदेश में भेजने वाले का ब्योरा और नकद-आधारित अंतरण की पहचान साथ जानी चाहिए। बैंकों और गैर-बैंक संचालकों को वेलोसिटी जांच करनी होगी, क्रेडिट की सूचना ग्राहक को देनी होगी, क्रेडिट की मात्रा में अचानक उछाल की तुरंत जांच करनी होगी और संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट देनी होगी। अंतरण रियल-टाइम या लगभग रियल-टाइम होगा और बैंकों के बीच निपटान आरबीआई से स्वीकृत भुगतान प्रणालियों से होगा।
नियम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों और घरेलू धन अंतरण सेवा देने वाले अधिकृत भुगतान प्रणाली संचालकों पर लागू हैं। कार्ड से कार्ड अंतरण बाहर हैं और पहले के दिशानिर्देशों से ही चलेंगे।
बैंक और गैर-बैंक संचालक उचित शुल्क ले सकते हैं और शिकायत निवारण व्यवस्था बना सकते हैं। शिकायतें आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 के तहत आएंगी।
यहां तक कैसे पहुंचे
इस क्षेत्र का ढांचा 5 अक्टूबर 2011 के आरबीआई परिपत्र से आया था, जिसे ये निर्देश रद्द करते हैं। 24 जुलाई 2024 को आरबीआई ने केवाईसी शर्तें कड़ी कीं: नकद भुगतान में लाभार्थी का नाम-पता रखना, हर लेन-देन पर अतिरिक्त प्रमाणीकरण, सत्यापित मोबाइल नंबर और ओवीडी से पंजीकरण, और नकद जमा पर आयकर अधिनियम का पालन।
आरबीआई ने तब कहा था कि बैंकिंग आउटलेट बढ़े हैं, भुगतान प्रणालियां विकसित हुई हैं और केवाईसी की शर्तें पूरी करना आसान हुआ है। 2024 की बहुत सी बातें अब एकीकृत पाठ में हैं। नए निर्देशों से 5 अक्टूबर 2011 का परिपत्र रद्द हुआ है, जो घरेलू धन अंतरण में छूट पर था, और 24 जुलाई 2024 का परिपत्र भी, जिसने ढांचे की समीक्षा की थी।
पाठकों के लिए मायने
शाखा या स्थानीय बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट से घर पैसा भेजने वाले प्रवासी मज़दूरों और परिवारों के लिए कोई सीमा नहीं बदली। बीसी और एटीएम पर ₹5,000 प्रति लेन-देन और ₹25,000 मासिक सीमा तथा शाखा पर ₹50,000 की सीमा जस की तस है।
बदलता है अंतरण के पीछे का कागज़ी काम। बैंकों को नकद से शुरू हुए संदेशों पर निशान लगाना, क्रेडिट पर नज़र रखना और मात्रा में अचानक उछाल को पकड़ना होगा। इसका मक़सद खातों के ज़रिये दूसरों के पैसे घुमाने को रोकना है। खाता न रखने वाले भेजने वालों को पहले अंतरण से पहले मोबाइल नंबर और पहचान दस्तावेज़ से पंजीकृत होना होगा।
आगे क्या देखें
रिपोर्टों में लागू होने की तारीख, परिपत्र संख्या और निर्देशों का सटीक शीर्षक नहीं दिया गया है। तारीख की पुष्टि आरबीआई की वेबसाइट पर होने के बाद बैंकों और भुगतान संचालकों को अपनी प्रणालियां पहचान और निगरानी की शर्तों के अनुसार करनी होंगी। अंतरण को लेकर शिकायत हो तो ग्राहक आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 में जा सकते हैं।