दिल्ली के व्यापारियों को इशारा करने की जगह मिल गई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने रविवार, 15 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मांग की कि एयर प्यूरीफायर और हेपा फिल्टर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जाए और उन्हें चिकित्सा या स्वास्थ्य उपकरण की श्रेणी में रखा जाए। चेयरमैन बृजेश गोयल का कहना है कि प्यूरीफायर “अब विलासिता नहीं, जरूरत बन गया है”। चैंबर के अनुसार हाल के दिनों में मांग करीब पांच गुना बढ़ी है और प्रति दुकान रोज की औसत बिक्री चार से बढ़कर करीब 20 इकाई हो गई है। ये व्यापारियों के अपने अनुमान हैं, प्रकाशित आंकड़े नहीं।
मांग जायज है। लेकिन यह इस बात का स्वीकार भी है कि शहर ने अपनी हवा के सुधरने की उम्मीद छोड़ दी है।
कटौती के पक्ष में
18% पर कर प्यूरीफायर की कर-पूर्व कीमत में करीब पांचवां हिस्सा जोड़ देता है, और चैंबर के अनुसार फिल्टर लगभग हर छह महीने में बदलने पड़ते हैं। जो परिवार इसलिए प्यूरीफायर खरीद रहा है कि उसका बच्चा सांस के लिए जूझ रहा है, उसके लिए यह कर बार-बार चुकाना पड़ने वाला खर्च है। गोयल का तर्क है कि राज्य दवाओं पर दर घटा सकता है तो सेहत के लिए खरीदे जाने वाले उपकरण पर भी घटाने का तर्क बनता है। दरें जीएसटी परिषद तय करती है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य शामिल हैं, इसलिए वित्त मंत्री को पत्र एक अनुरोध है, फैसला नहीं। परिषद को इसे उठाना चाहिए और तर्क के साथ जवाब देना चाहिए।
कर कटौती जो नहीं करेगी
कम दर उन्हीं परिवारों की मदद करेगी जो वैसे भी प्यूरीफायर खरीदने वाले थे। जो नहीं खरीद सकते, उन्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा, और वही सड़कों और निर्माण स्थलों के सबसे करीब रहते हैं। रविवार सुबह 8 बजे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली का औसत एक्यूआई 351 बताया, जो अब भी बहुत खराब श्रेणी में है, और आईआईटी दिल्ली में यह 426 था। दो दिन पहले शहर 402 पार कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। ये हर घर के बाहर के आंकड़े हैं, और कमरे के भीतर लगा कोई फिल्टर इन्हें नहीं बदलता।
बंद कमरे में चलने वाला प्यूरीफायर बस में, चाय की दुकान पर या निर्माण स्थल पर किसी के काम नहीं आता। जिन्हें सबसे ज्यादा देर बाहर रहना पड़ता है, उनके पास यह होने की संभावना सबसे कम है।
एक जायज आपत्ति भी है। कुछ लोग कहेंगे कि जो चीज कुछ घरों में भी सांस आसान करे, उसे अभी करना चाहिए, और कर कटौती से परिषद को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हो सकता है। लेकिन जो नीति प्यूरीफायर सस्ते करे और स्मॉग के स्रोत जस के तस छोड़ दे, उसने बदला है कि कीमत कौन चुकाए, यह नहीं कि हवा में क्या है।
पहले क्या
पहला, पैसा वहां जाए जहां बच्चे और मरीज विकल्प नहीं चुन सकते। चैंबर ने खुद सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और 100 बड़े बाजारों में प्यूरीफायर लगाने के लिए ₹500 करोड़ की केंद्रीय मदद मांगी है। पत्र के इस हिस्से को कर वाली मांग से तेज जवाब मिलना चाहिए। रकम सही है या नहीं, यह मंत्रालय बताए, लेकिन प्राथमिकता सही है।
दूसरा, दिल्ली दर कटौती और सफाई को दो अलग फाइलें माने। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 6 नवंबर से तीसरे चरण में है, और रविवार को विशेषज्ञों ने कहा कि बारिश से मिलने वाली राहत अस्थायी होगी, जब तक वाहनों, निर्माण की धूल, उद्योग और पराली जलाने से होने वाला उत्सर्जन न घटे। यही वह काम है जिसकी जगह कोई कर कटौती नहीं ले सकती।
तीसरा, व्यापारियों की दूसरी मांग, यानी जीआरएपी की बंदी से प्रभावित दुकानों को राहत, को प्यूरीफायर वाली मांग से अलग अपनी योग्यता पर सुना जाए।

चौथा, अगर परिषद दर घटाती है तो वह साफ बताए कि प्यूरीफायर किसे गिना जाएगा, ताकि कटौती तय मानक वाले फिल्टरों तक पहुंचे, उस हर उत्पाद तक नहीं जिसके भीतर बस एक पंखा लगा हो।
प्यूरीफायर पर कर घटाना निष्पक्षता का छोटा कदम है। सरकारी स्कूल के बच्चे को सांस लेने के लिए साफ हवा देना बड़ा कर्तव्य है, और वह खरीदारी की टोकरी का हिस्सा नहीं हो सकता।
