मोहाली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 14 अधिकारियों और 16 राइस मिलर्स को साजिश और धोखाधड़ी का दोषी ठहराया है। इन्होंने पंजाब के संगरूर जिले के तीन खरीद केंद्रों, मलेरकोटला, सुनाम और टप्पा, पर 2004-05 सीजन का घटिया चावल ग्रेड-ए बताकर पास कर दिया था। शुक्रवार, 13 नवंबर को सुनाई गई सजाएं एक से तीन साल तक की हैं।
फैसला आना सही है। लेकिन यह फैसला देश के अनाज की रखवाली के बारे में गलत कहानी भी कहता है।
इक्कीस साल
सीबीआई की संयुक्त औचक जांच में गड़बड़ी सितंबर 2005 में पकड़ी गई। एजेंसी ने जनवरी 2006 में मामला दर्ज किया और नवंबर 2008 में तीन आरोपपत्र दाखिल किए। इसके बाद अदालत का फैसला आने में 18 साल और लगे। जो व्यक्ति उस समय संगरूर के किसी केंद्र पर नौजवान तकनीकी सहायक था, वह आज अधेड़ है, शायद सेवानिवृत्त भी। फैसले की खबरें यह नहीं बतातीं कि 14 दोषियों में से कितने अब भी सेवा में हैं।
सभी 30 लोगों पर जुर्माने का कुल योग करीब ₹5.35 लाख बैठता है। किसी रिपोर्ट में निगम को हुआ नुकसान नहीं बताया गया है, और अदालत का पूरा फैसला ही दिखाएगा कि उसका आकलन कभी हुआ या नहीं। सीबीआई, अभियोजन और अदालत की 21 साल की मेहनत के सामने यह दंड छोटा लगता है। आज अनाज संभालने वाला कोई भी इसे चेतावनी की तरह नहीं पढ़ेगा।
देरी की कीमत
लैब जांच में जो चावल फेल हुआ, वह जनता के पैसे से खरीदा गया था। निगम हर सीजन में पंजाब के मिलर्स से धान और मिल किया हुआ चावल खरीदता है, और उसका भंडार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाता है। जो भी गेट पर घटिया चावल स्वीकार करता है, वह असल में तय कर रहा है कि बाद में सबसे गरीब राशन कार्ड धारकों को क्या मिलेगा।
देरी तीन तरह से नुकसान करती है। जिम्मेदार लोग जवाब देने से पहले बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, कुछ तो दुनिया से चले जाते हैं। गवाह और रिकॉर्ड जुटाना कठिन होता जाता है। और अगली पीढ़ी के निरीक्षकों और मिलर्स को यह सबक मिलता है कि पकड़े जाने का खतरा कम है और सजा का खतरा उससे भी कम।
जायज आपत्ति
भारत की अदालतों पर बोझ है, और सीबीआई की विशेष अदालतें एक साथ कई गंभीर मामले निपटाती हैं। 21 साल बाद भी सजा सजा ही है, और आरोपियों को उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार भी है। कोई नहीं चाहेगा कि निष्पक्षता की कीमत पर जल्दबाजी हो।
लेकिन निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और उचित समय में सुनवाई का अधिकार एक ही अधिकार हैं। रिपोर्टों के अनुसार जो मामला 2008 में आरोपपत्र तक पहुंच गया और जिसके मुकदमे 2017 के केस नंबरों से दर्ज हुए, उसने साक्ष्य तौलने में नहीं, अदालत के कमरे का इंतजार करने में बरसों गंवाए।
क्या बदले
पहला, एफसीआई अपनी खरीद केंद्रवार गुणवत्ता जांच के नतीजे जारी करे: कितनी खेपों की जांच हुई, कितनी फेल हुईं और हर एक का क्या हुआ। जिस जांच को निगम के बाहर कोई देख नहीं सकता, उसे किनारे करना आसान है।
दूसरा, निगम बताए कि इस मामले में उसे कितना नुकसान हुआ, उसमें से कुछ वसूला गया या नहीं, और उस समय 14 अधिकारियों पर उसने क्या कार्रवाई की। विभागीय कार्रवाई आपराधिक अदालत के फैसले का इंतजार न करे।
तीसरा, खरीद धोखाधड़ी के मुकदमों के लिए उच्च न्यायालय और सीबीआई समयबद्ध कार्यक्रम तय करें, दस साल से ज्यादा लंबित मामलों की साफ सूची बने और हर मामले के निपटने की तारीख हो।
चौथा, जिन मिलर्स का चावल फेल हो, उनकी सूची बने और उन्हें अगले सीजन से तुरंत बाहर किया जाए, दो दशक बाद नहीं।
जांच से फैसले तक
- सितंबर 2005सीबीआई की संयुक्त औचक जांच; चावल के नमूने लैब में फेल
- 7 जनवरी 2006सीबीआई ने मामला दर्ज किया
- 28 नवंबर 2008तीन आरोपपत्र दाखिल, हर केंद्र के लिए एक
- 13 नवंबर 2026मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने 30 को दोषी ठहराया
जो अनाज अच्छा बताकर पास हो और अच्छा न हो, वह उन्हीं लोगों से चोरी है जो उसे खाते हैं। राज्य का जवाब तब आना चाहिए जब किसी को जवाबदेह ठहराया जा सकता हो।
