मुख्य बातें
- गृह मंत्रालय ने मुख्य वीजा श्रेणियां 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियां 49 से घटाकर 23 कर दी हैं।
- सभी 23 उप-श्रेणियों में आवेदन फॉर्म के जरूरी कॉलम 65% से 70% घटे हैं।
- नई व्यवस्था के तहत वीजा आईटी सिस्टम अपडेट होने के बाद इसी साल के अंत तक जारी होंगे।
गृह मंत्रालय ने बुधवार, 11 नवंबर को बताया कि भारत ने अपनी मुख्य वीजा श्रेणियां 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियां 49 से घटाकर 23 कर दी हैं। एक साल से कुछ ज्यादा समय में सरलीकरण का यह दूसरा दौर है। हर उप-श्रेणी में आवेदन फॉर्म के जरूरी कॉलम 65% से 70% तक घटाए गए हैं।
मंत्रालय के बयान पर आई रिपोर्टों के मुताबिक नई संरचना अभी लागू नहीं हुई है। मंत्रालय ने कहा कि आईटी सिस्टम अपडेट होने के बाद वीजा इसके तहत साल के अंत तक जारी होने लगेंगे।
नई संरचना कैसी है
नौ मुख्य श्रेणियां हैं: बिजनेस, डिप्लोमैटिक, वर्क, जर्नलिस्ट, मेडिकल, ऑफिशियल, स्टूडेंट, विजिटर और विविध। पुराना टूरिस्ट वीजा अब विजिटर वीजा कहलाएगा। विविध श्रेणी में भारतीय मूल के व्यक्ति और उनके जीवनसाथी व बच्चे, ऑरोविल फाउंडेशन जैसे तय संस्थानों से जुड़ने वाले लोग, लंबी अवधि के वीजा पर आश्रित, अफगान नागरिकों के स्टे वीजा और कुछ पड़ोसी देशों के नागरिकों के दीर्घकालिक वीजा आते हैं।
मंत्रालय ने कहा कि उसने विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और वैश्विक मानकों का अध्ययन करके यह ढांचा तय किया। एक जैसे यात्रा उद्देश्यों को एक श्रेणी में रखने से आवेदक के लिए यह साफ होगा कि कौन-सी श्रेणी चाहिए। मंत्रालय के शब्दों में, बदलाव का लक्ष्य व्यवस्था को “भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की जरूरतों के लिए अधिक सुसंगत और संवेदनशील” बनाना और आवेदन भरने में लगने वाला समय और मेहनत घटाना है।
विजिटर, मेडिकल, स्टूडेंट और बिजनेस वीजा
यात्रियों के लिए सबसे काम की बातें उप-श्रेणियों में हैं।
विजिटर। वी-1 वीजा कारोबारी बैठकों, चिकित्सा परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, छोटे इलाज और छोटे पाठ्यक्रमों के लिए है और 30 दिन के लिए, कई बार प्रवेश की अनुमति के साथ मिलता है। वी-2 वीजा लंबी यात्राओं के लिए है और एक, पांच या 10 साल के लिए मान्य है। इसमें पर्वतारोहण भी शामिल है, जिसके लिए छह महीने का बहु-प्रवेश वीजा दिया जाता है।
मेडिकल। इलाज के दो रास्ते हैं। एम-1 गैर-आयुष इलाज के लिए और एम-3 आयुष इलाज के लिए है। ई-वीजा समेत दोनों में डिफॉल्ट अवधि एक साल, कई बार प्रवेश है। एम-2 और एम-4 क्रमशः एम-1 और एम-3 धारकों के साथ आने वाले परिचारकों के वीजा हैं।
स्टूडेंट। एस-1 स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए है। एस-2 पीएचडी और शोध छात्रों, विजिटिंग फैकल्टी, शोध व अभियान पर आने वालों, इंटर्न और एक्सचेंज छात्रों के लिए है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल से दाखिला लेने वाला छात्र पांच साल या कोर्स की अवधि, जो भी कम हो, तक के ई-एस1 वीजा पर कई बार प्रवेश कर सकेगा।
बिजनेस। बी-1 उद्योग या कारोबार लगाने जैसी लंबी अवधि की, लाइसेंस आधारित गतिविधि के लिए है। बी-2 सम्मेलन, खेल, प्रदर्शन कला और फिल्मों समेत छोटी अवधि की, अनुबंध आधारित गतिविधि के लिए है। भारतीय कंपनियों में स्थापना, प्रशिक्षण या उत्पादन जैसे तकनीकी काम के लिए आने वाले विदेशी विशेषज्ञ और इंजीनियर ई-वीजा प्लेटफॉर्म से बी-2 के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा पा सकेंगे। यह पहले के ई-बी4 नाम की जगह लेता है।
वर्क श्रेणी भारतीय कंपनियों या संगठनों में लंबी अवधि की नौकरी के लिए है और इसमें एनजीओ व मिशनरी काम भी आता है। जर्नलिस्ट वीजा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए है। डिप्लोमैटिक और ऑफिशियल वीजा राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों समेत गैर-राजनयिक अधिकारियों और उनके आश्रितों के लिए हैं।
हम यहां तक कैसे पहुंचे
करीब 13 महीने में यह दूसरा सरलीकरण है। अक्टूबर 2025 में मंत्रालय ने मुख्य श्रेणियां 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियां 63 से घटाकर 49 की थीं। ताजा बदलाव दोनों संख्याओं को फिर घटाकर 9 और 23 पर ले आया है।
इलेक्ट्रॉनिक वीजा अभी 13 उप-श्रेणियों में दिए जाते हैं और 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। इसी महीने 6 नवंबर को केंद्र ने अलग से लंबे समय से रह रहे कई विदेशी समूहों के लिए पासपोर्ट और वीजा नियम आसान किए थे, जिनमें उत्पीड़ित अल्पसंख्यक, श्रीलंकाई तमिल और तिब्बती शामिल हैं।
क्यों मायने रखता है
विदेशी छात्र, मरीज, कारोबारी या पर्यटक के लिए बदलाव दो जगह दिखेगा: आवेदन में चुनने के लिए कम श्रेणियां और पहले से करीब एक तिहाई कॉलम वाला फॉर्म। विदेशी आगंतुकों को बुलाने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और कंपनियों के लिए साफ श्रेणी का मतलब गलत आवेदन लौटने का कम जोखिम है। स्टडी इन इंडिया के छात्रों के लिए पांच साल और वी-2 आगंतुकों के लिए 10 साल तक की वैधता बार-बार भारत आने वालों के काम की है।
बयान पर आई रिपोर्टों में वीजा शुल्क का जिक्र नहीं है, और उद्योग संगठनों, विश्वविद्यालयों या विदेशी मिशनों की कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है।
आगे क्या
मंत्रालय ने शुरुआत की सटीक तारीख नहीं दी है। उसका कहना है कि आईटी सिस्टम अपडेट होने के बाद नई संरचना के तहत वीजा 2026 के अंत तक जारी होंगे।