रायहमारा मत
डॉक्टर का करियर ऐसे सवाल पर नहीं टिकना चाहिए जिसे कोई देख ही न सके। एनबीईएमएस नीट-पीजी का पेपर खोले
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि जब स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश बोर्ड अपने सवाल गुप्त रखता है, तो पारदर्शिता का क्या होता है। नीति अपनाए जाने के चौदह साल बाद बोर्ड का तर्क कमज़ोर पड़ चुका है, और उम्मीदवार अब भी उस आंसर की को ठीक से जांच नहीं सकते जिससे उनकी रैंक तय होती है।
स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों की प्रवेश परीक्षा नीट-पीजी देने वाली उम्मीदवार बाद में लॉगिन करके क्वेश्चन आईडी की सूची, अपना चुना हुआ उत्तर और परीक्षकों के मुताबिक सही उत्तर देख सकती है। जो वह नहीं देख सकती, वह है खुद सवाल। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज़ (एनबीईएमएस) से सीधी बात पूछी: “पारदर्शिता का क्या होता है?”
यह सही सवाल है, और बोर्ड के पास इसका जवाब देने के लिए लंबा समय रहा है।
2012 की नीति
यह गोपनीयता 2012 से चली आ रही है, जब एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि परीक्षार्थियों के सिवा कोई कभी परीक्षा की सामग्री न पढ़े, और बोर्ड की गवर्निंग बॉडी ने इसे मान लिया। पिछले नवंबर के एक हलफनामे में एनबीईएमएस ने अपने प्रश्न बैंक को “हमेशा के लिए एक अमूल्य और ईर्ष्या योग्य राष्ट्रीय संपत्ति” कहा। जनवरी में जस्टिस पी एस नरसिम्हा ने बोर्ड से कहा था, “हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं।” सोमवार को, जब डेमोक्रेटिक मेडिकल एसोसिएशन ने परीक्षा के बाद हर उम्मीदवार के लॉगिन में उसकी ओएमआर शीट, प्रश्नपत्र और आंसर की की मांग रखी, अदालत ने एनबीईएमएस को लिखित में अपनी बात समझाने का एक और मौका दिया।
बोर्ड का पक्ष, ईमानदारी से
बोर्ड के तर्क हल्के नहीं हैं। सही कठिनाई वाले मेडिकल सवाल लिखना मुश्किल है और उन्हें भौतिकी के सवाल की तरह आसानी से बदला नहीं जा सकता। जो बैंक हर साल छपे, वह खत्म हो जाता है। कोचिंग संस्थान जारी पेपरों से मॉडल सवाल बनाएंगे, और परीक्षा रटने की प्रतियोगिता की ओर खिसक सकती है। एम्स और कुछ दूसरे संस्थान अपने पेपर निजी रखते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन की लाइसेंसिंग परीक्षाएं भी।
पर हर तर्क एक ही दीवार से टकराता है। जो उम्मीदवार सवाल पढ़ ही नहीं सकती, वह गलत आंसर की को सार्थक चुनौती नहीं दे सकती। उसे बस भरोसा करना पड़ता है कि की सही है, और जो परीक्षा हर साल दो लाख से ज़्यादा डॉक्टरों का भविष्य तय करती है, वह सिर्फ भरोसे पर नहीं टिकनी चाहिए। पिछले साल बोर्ड नहीं, सुप्रीम कोर्ट था जिसने दो पालियों की व्यवस्था को मनमाना बताकर एक पाली में परीक्षा और आंसर की व जवाबों के प्रकाशन के लिए मजबूर किया।
गोपनीयता उतनी पक्की भी नहीं जितना बोर्ड मानता है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सोमवार को अदालत को बताया कि नीट-पीजी के पुराने पेपर अमेज़न पर बिके थे। अगर सवाल वैसे भी घूम रहे हैं, तो अंधेरे में सिर्फ वे उम्मीदवार रखे जा रहे हैं जिन्होंने उनके जवाब दिए। और विदेशी मिसाल दोनों तरफ काटती है: भारत का अपना संघ लोक सेवा आयोग अपनी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर प्रकाशित करता है, और आसमान नहीं टूटा।
एक व्यावहारिक बीच का रास्ता
याचिकाकर्ता पेपर को किसी सार्वजनिक नोटिसबोर्ड पर टांगने की मांग नहीं कर रहे। वे चाहते हैं कि हर उम्मीदवार अपना पेपर अपने खाते में देख सके। यह समझदारी भरी शुरुआत है। आपत्ति दर्ज करने की अवधि में एनबीईएमएस हर सवाल को आंसर की के साथ दिखा सकता है, ताकि चुनौतियां किसी नंबर के बजाय सवाल के पाठ पर हों।
बोर्ड की असली समस्या उसके बैंक का आकार है, और वह सुधारी जा सकती है। किसी दुर्लभ संसाधन को बहाना बनाए रखने के लिए चौदह साल लंबा समय है। एनबीईएमएस को उन मेडिकल कॉलेजों से, जिनके शिक्षक पहले से पेपर बनाते हैं, बड़े पैमाने पर सवाल तैयार कराने चाहिए, ताकि एक साल के सवाल जारी होने से अगले साल का बैंक खोखला न हो।
अदालत ने कारण मांगे हैं। बोर्ड को इसके बजाय एक योजना लेकर लौटना चाहिए।
नीट-पीजी गोपनीयता की लड़ाई कैसे आगे बढ़ी
- 4 मई 2012एनबीई की गवर्निंग बॉडी ने सवाल गुप्त रखने की विशेषज्ञ समिति की सलाह मंज़ूर की।
- अगस्त 2025सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नीट-पीजी एक पाली में हुई और एनबीईएमएस ने क्वेश्चन आईडी, आंसर की और जवाब दिखाए।
- 28 नवंबर 2025एनबीई के हलफनामे में प्रश्न बैंक को राष्ट्रीय संपत्ति बताया गया।
- 27 जनवरी 2026जस्टिस नरसिम्हा: 'हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं।'
- 2 नवंबर 2026अदालत ने पूछा 'पारदर्शिता का क्या होता है?' और लिखित कारण मांगे।