मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरलम की विजिलेंस जांच जारी, चेन्निथला बोले नई याचिकाएं आ रही हैं

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच जारी है और नई शिकायतें आ रही हैं, केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम में यह कहा। जांच करीब 20 साल पुराने एक आरोप की है, जब कुमार राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव थे।

चेन्निथला ने एक समाचार एजेंसी से कहा, “नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और याचिकाएं दायर हो रही हैं।” उन्होंने कहा कि वे ब्यूरो के काम में दखल नहीं देंगे: “मैं विजिलेंस और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। कानून को अपना काम करने दीजिए और जांच होने दीजिए।”

जांच किस बारे में है

आरोप तिरुवनंतपुरम और अंगमाली के बीच मेन सेंट्रल (एमसी) रोड के पुनर्निर्माण से जुड़ा है, जो केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। यह काम पाटी-बेल ने किया था, जो एक मलेशियाई कंपनी और केरल की एक फर्म का संघ (कंसोर्टियम) था।

कंसोर्टियम को सामान देने वाले वी.ओ. साजन का आरोप है कि तब पीडब्ल्यूडी सचिव रहे कुमार ने लंबित बिल पास करने के लिए ₹2 करोड़ मांगे थे। साजन के मुताबिक करीब ₹14 करोड़ के चार बिल रुके हुए थे। उनकी बात सुनी-सुनाई है: उनका कहना है कि कंसोर्टियम के एक वरिष्ठ प्रबंधक ली सी बीन और पाटी-बेल के एक इंजीनियर ने उन्हें इस मांग के बारे में बताया था।

ली सी बीन की नवंबर 2006 में मलेशिया में मौत हो गई थी। उस समय की खबरों में कहा गया था कि उन्होंने कुमार का नाम लेते हुए नोट छोड़े थे। चेन्निथला ने अक्टूबर में कहा था कि उन्होंने खुद कोई नोट नहीं देखा और वे मीडिया की खबरों पर चल रहे हैं। उस समय का विजिलेंस मामला कोई गड़बड़ी न पाए जाने पर बंद कर दिया गया था, और परिवार ने नोट कभी सार्वजनिक नहीं किए।

मामला यहां तक कैसे पहुंचा

नई जांच अक्टूबर की शुरुआत में कांग्रेस (केपीसीसी) नेता मलयिनकीझु वेणुगोपाल की शिकायत से शुरू हुई। 4 अक्टूबर को चेन्निथला ने कहा कि उन्हें शिकायत में दम दिखा और मुख्यमंत्री से बात करके उन्होंने विजिलेंस निदेशक को कानूनी कदम उठाने को कहा। उन्होंने तब कहा था, “यह एक ऐसा मामला है जिसे दबा दिया गया था।”

वेणुगोपाल 28 अक्टूबर को फिर ब्यूरो के पास गए, तुरंत जांच की मांग की और कहा कि परियोजना से जुड़े लोग बयान देने को तैयार हैं। 3 नवंबर की शाम राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत मंजूरी दी, जिसके अनुसार किसी लोक सेवक के सरकारी फैसलों की जांच से पहले सरकार की मंजूरी जरूरी है। चेन्निथला ने 4 नवंबर को कहा, “इसके लिए पीसी एक्ट की धारा 17ए के मुताबिक मंजूरी चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने जो कानूनी राय ली थी, उसके मुताबिक मंजूरी मिलने पर जांच हो सकती है।

एक रिपोर्ट के अनुसार सोमवार, 9 नवंबर को विजिलेंस अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में साजन का बयान दर्ज किया। साजन ने विजिलेंस निदेशक को अपनी अलग शिकायत भी दी है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के संरक्षण का सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक पद है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है। चेन्निथला का कहना है कि यह संरक्षण 2006 तक नहीं जाता। उन्होंने अक्टूबर में कहा था, “जांच उस घटना से जुड़ी है जब वे 2006 में केरल के पीडब्ल्यूडी सचिव थे। इसलिए उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से जुड़ा संरक्षण नहीं मिलेगा।”

किसी अदालत ने इस सवाल पर फैसला नहीं दिया है, और मंजूरी का आदेश भी सार्वजनिक नहीं हुआ है।

दूसरा पक्ष क्या कहता है

जांच पर ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। परियोजना से जुड़े लोगों के हवाले से खबर आई है कि उन्हें रिश्वत की किसी मांग की जानकारी नहीं थी और बिल वित्त विभाग ने रोके थे, पीडब्ल्यूडी ने नहीं।

यह जांच ऐसे समय हो रही है जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच खुला टकराव है। केरलम में सरकार चला रही कांग्रेस, जिससे चेन्निथला आते हैं, इस पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष के विरोध में शामिल रही है। चेन्निथला ने कहा कि जांच स्वतंत्र रूप से चलनी चाहिए।

यह क्यों मायने रखता है

यह जांच उस व्यक्ति के खिलाफ है जो आज देश में चुनाव कराने वाली संस्था के मुखिया हैं, और इसे वह राज्य सरकार चला रही है जिसकी पार्टी उसी संस्था से खुले विवाद में है। इसका नतीजा यह भी तय करेगा कि इस पद का संरक्षण किसी अधिकारी के पुराने करियर तक कितना पीछे जाता है।

आगे क्या

ब्यूरो अभी प्रारंभिक जांच के चरण में है। विजिलेंस मैनुअल के तहत वह पहले तय करेगा कि मामला दर्ज करने लायक आधार है या नहीं। रिपोर्ट की कोई तारीख नहीं बताई गई है, और जिन लोगों के नाम आए हैं उनमें से किसी पर आरोप तय नहीं हुआ है।

विजिलेंस ब्यूरो, ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग की ओर से और जानकारी आने पर यह रिपोर्ट अपडेट की जाएगी।