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राज्यहरियाणा

हरियाणा में महंगाई भत्ता 63% हुआ, लाडो लक्ष्मी की 13वीं किस्त समेत ₹4,470 करोड़ जारी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5.38 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3 अंक की बढ़ोतरी की घोषणा की और राज्य की योजनाओं के 52 लाख लाभार्थियों को राशि भेजी।

संपादकीय डेस्क से · चंडीगढ़प्रकाशित
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (फ़ाइल फ़ोटो)
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (फ़ाइल फ़ोटो)CMO Haryana / विकिमीडिया

मुख्य बातें

  1. हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से 60% से बढ़कर 63% होगा।
  2. राज्य ने शुक्रवार को अपनी योजनाओं के 52,21,083 लाभार्थियों को ₹4,470.77 करोड़ जारी किए।
  3. लाडो लक्ष्मी की 13वीं किस्त में 10.59 लाख महिलाओं के खाते में ₹222.52 करोड़ पहुंचे।

हरियाणा ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 63% कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में यह घोषणा की और राज्य की योजनाओं के 52,21,083 लाभार्थियों को ₹4,470.77 करोड़ जारी किए।

60% से 3 प्रतिशत अंक की यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। सैनी ने कहा कि इसका लाभ करीब 5.38 लाख लोगों को मिलेगा: 2.78 लाख सरकारी कर्मचारी और 2.60 लाख पेंशनभोगी। पेंशनभोगियों की महंगाई राहत भी इतनी ही बढ़ेगी।

लाडो लक्ष्मी और पेंशन

जारी राशि में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 13वीं किस्त भी थी: 10,59,000 महिलाओं के खाते में ₹222.52 करोड़। सैनी ने कहा कि 13 किस्तों में अब तक इस योजना के तहत ₹2,689.15 करोड़ दिए जा चुके हैं। 17 सितंबर से शुरू हुए इसके दूसरे चरण में सालाना आय की सीमा बढ़ाकर ₹1.80 लाख की गई है।

राज्य की 15 योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ₹1,135.21 करोड़ 35,26,358 लोगों तक पहुंचे। हर घर-हर गृहिणी योजना में सितंबर की ₹24.25 करोड़ की सब्सिडी उन 6,05,000 महिलाओं को मिली जिन्होंने गैस सिलेंडर भरवाया, और अब तक कुल ₹404.46 करोड़ जारी हो चुके हैं।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत 5,429 परिवारों को ₹202.99 करोड़ दिए जा रहे हैं, जिससे इसका कुल आंकड़ा ₹3,682.83 करोड़ हो गया है।

गांवों और शहरों के लिए राशि

सैनी ने कहा कि राज्य वित्त आयोग ने ग्रामीण निकायों के लिए जो ₹2,316 करोड़ तय किए थे, उनमें से ₹1,158 करोड़ दो किस्तों में 22 जिला परिषदों, 143 पंचायत समितियों और 6,230 ग्राम पंचायतों को जारी हो चुके हैं। शहरी निकायों के ₹2,754 करोड़ के बजट में से ₹1,727.80 करोड़ नगर निकायों को दिए जा चुके हैं।

इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने इस सीजन में धान किसानों को ₹9,880 करोड़ दिए हैं और मधुमक्खी पालकों को बागवानी बीमा योजना में शामिल किया है।