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राज्यकेरलम

केरलम में 200 मेगावाट बिजली खरीद की न्यायिक जांच मांगी, सीपीआई(एम) का आरोप, मुख्यमंत्री सतीशन शामिल

प्रदेश सचिव एम वी गोविंदन ने बिना टेंडर और नियामक की मंजूरी के बिजली खरीदने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई समझौता हुआ ही नहीं और जीएनए सौदा कभी पक्का नहीं हुआ।

संपादकीय डेस्क से · तिरुवनंतपुरमसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
माकपा केरलम राज्य सचिव एम वी गोविंदन एक पार्टी कार्यक्रम में बोलते हुए (फाइल फोटो)
माकपा केरलम राज्य सचिव एम वी गोविंदन एक पार्टी कार्यक्रम में बोलते हुए (फाइल फोटो) फ़ोटो: Lsgd media / Wikimedia Commons; Vinayaraj / Wikimedia Commons; Sabu Mampallil / Wikimedia Commons

मुख्य बातें

  • सीपीआई(एम) प्रदेश सचिव एम वी गोविंदन ने रविवार को अक्टूबर में 200 मेगावाट बिजली खरीद की न्यायिक जांच की मांग की।
  • उनका आरोप है कि बिजली बिना टेंडर और नियामक की मंजूरी के खरीदी गई और फैसले में मुख्यमंत्री शामिल थे।
  • मुख्यमंत्री वी डी सतीशन का कहना है कि जीएनए से कोई समझौता नहीं हुआ; उन्होंने नवंबर के अंत तक बिजली की स्थायी योजना का वादा किया है।

सीपीआई(एम) ने रविवार को केरलम सरकार की 200 मेगावाट बिजली खरीद की न्यायिक जांच की मांग की। पार्टी का आरोप है कि बिजली बिना टेंडर और राज्य विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी के खरीदी गई। तिरुवनंतपुरम में प्रदेश सचिव एम वी गोविंदन ने कहा कि फैसले में मुख्यमंत्री वी डी सतीशन शामिल थे। रविवार के आरोपों पर सरकार की ओर से जवाब नहीं आया है। सतीशन पहले कह चुके हैं कि खरीद का कोई समझौता कभी हुआ ही नहीं।

गोविंदन ने कहा कि 200 मेगावाट बिजली अक्टूबर में तीन से चार साल के लिए ऊंचे दाम पर आपातकालीन प्रावधानों के तहत और बिना उचित परामर्श के खरीदी गई। उन्होंने कहा, “यह गंभीर और खतरनाक घटनाक्रम है,” और सरकार से खरीद की सभी फाइलें सार्वजनिक करने को कहा। उन्होंने बिजली मंत्री सनी जोसेफ और मुख्यमंत्री के बीच खुलकर सामने आए मतभेदों की ओर भी इशारा किया। जितना बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने न आपूर्तिकर्ता का नाम बताया, न लागत।

विपक्ष का कहना

यह मांग नई नहीं है। मंगलवार, 10 नवंबर को गोविंदन ने कहा था कि जीएनए (बिजली कारोबार का एक मंच) के साथ समझौता कराने के लिए बिजली की कृत्रिम किल्लत पैदा की गई और “कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत पूरी तरह टूट चुका है”। उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री एक खास समूह के जरिए काम कर रहे थे और बिजली मंत्री को जानकारी नहीं दी गई।

उसी दिन नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन ने, जो खुद सीपीआई(एम) के नेता हैं, हाईकोर्ट के जज से जांच कराने को कहा। उन्होंने इस प्रकरण को “एक बड़ी लूट, जो राज्य सरकार लगभग कर ही चुकी थी” बताया और कहा कि “फर्जी बिजली संकट के नाम पर” राज्य पर भारी बोझ डाला जाता। विजयन के अनुसार, वीईएन ग्लोबल नाम की निजी कंपनी से 11 रुपये प्रति यूनिट पर 200 मेगावाट का अनुबंध मुख्यमंत्री कार्यालय के जरिए बिना टेंडर और नियामक आयोग की मंजूरी के किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित फाइलें जारी करने की उनकी पहले की मांग का जवाब नहीं दिया।

मुख्यमंत्री का पक्ष

सतीशन ने बुधवार, 11 नवंबर को कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। उन्होंने कहा, “कोई अनुबंध था ही नहीं, तो उससे पीछे हटने का सवाल कहां उठता है।” उनके मुताबिक सरकार ने जीएनए के साथ कुछ भी हस्ताक्षर नहीं किया और फिलहाल बिजली न खरीदने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जीएनए सौदा रद्द होने की जानकारी उन्हें और जोसेफ को, दोनों को खबरों से मिली।

उन्होंने बताया कि बिजली विभाग की फाइल में दो विकल्प थे: हिमाचल प्रदेश सरकार से करीब 14 रुपये प्रति यूनिट पर या जीएनए से करीब 8 रुपये पर। फाइल में दर्ज था कि हिमाचल की बिजली 18 अक्टूबर तक राजस्थान को बिक चुकी थी, यानी जीएनए ही एकमात्र विकल्प बचा था। उनके अनुसार हिमाचल का रास्ता चुनने पर ₹2,232 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ता।

मुख्यमंत्री ने पिछली एलडीएफ सरकार पर दस साल तक दीर्घकालिक समझौते या बैटरी स्टोरेज के बिना अल्पकालिक खरीद पर निर्भर रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “बाहर से बिजली खरीदना एक संस्कृति बन गया था।” उनका यह भी कहना था कि विजयन ने पहले हिमाचल से खरीदने की वकालत की और फिर कहा कि खरीद की जरूरत ही नहीं है।

प्रस्ताव कैसे आगे बढ़ा

खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ने 4 नवंबर को कैबिनेट के बाद घोषणा की कि राज्य जीएनए से 8.63 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली खरीदेगा, यानी 31 मार्च 2027 तक कुल करीब 1,812 मिलियन यूनिट। हिमाचल का प्रस्ताव 14.50 रुपये प्रति यूनिट पर करीब 884 मिलियन यूनिट का था। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के पूर्व अध्यक्ष एम जी राजमाणिक्यम ने हिमाचल की सिफारिश की थी।

करीब एक हफ्ते बाद जीएनए की योजना छोड़ दी गई। बताया गया कि अपर मुख्य सचिव (बिजली) पुनीत कुमार और केएसईबी अध्यक्ष एन प्रशांत ने मुख्यमंत्री से कहा कि महंगी अल्पकालिक खरीद के लिए कोई तत्काल संकट नहीं है। अक्टूबर और नवंबर में रोजाना खपत गर्मियों के 110 से 118 मिलियन यूनिट से घटकर करीब 90 मिलियन यूनिट रह गई है। पनबिजली उत्पादन आधा होकर रोजाना 12 से 13 मिलियन यूनिट रह गया है। सतीशन ने कहा कि केएसईबी ने उन्हें पहले लिखकर नवंबर से लंबी बिजली कटौती की चेतावनी दी थी। उन्होंने तबादला किए गए केएसईबी के प्रबंध निदेशक को जीएनए के जरिए खरीद की पहल का जिम्मेदार माना।

उपभोक्ताओं के लिए मायने

जीएनए के 8.63 रुपये और हिमाचल के 14.50 रुपये प्रति यूनिट का फर्क ही वह मुद्दा है जिस पर दोनों पक्ष भिड़े हैं, और दांव पर राज्य की बिजली खरीद की लागत है। सतीशन ने कहा कि एनटीपीसी ने महाराष्ट्र के सिन्नर संयंत्र से अप्रैल से 5.18 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली देने का वादा किया है। केएसईबी के सूत्रों के अनुसार यह आपूर्ति दिसंबर और जनवरी में 270 मेगावाट होगी और फरवरी में दूसरी इकाई चालू होने पर 540 मेगावाट। इन्हीं सूत्रों का कहना है कि इसके बाद भी रोजाना करीब 600 मेगावाट की कमी बनी रहेगी, और अधिकारियों ने मांग बढ़ने पर कटौती की आशंका जताई है।

आगे क्या

सतीशन ने वादा किया है कि यूडीएफ सरकार नवंबर के अंत तक स्थायी समाधान पेश करेगी। इसमें नवीकरणीय उत्पादन बढ़ाना (राज्य अपनी जरूरत का करीब 15% ही नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करता है, बाकी खरीदता है), दिन की सौर बिजली के लिए बैटरी स्टोरेज, दीर्घकालिक खरीद समझौता और सबसे सस्ते उपलब्ध दाम पर खरीद शामिल होगी। सरकार कोई जांच कराएगी या नहीं, यह अभी पता नहीं है। अक्टूबर के उस नोट की जांच कराने के सवाल पर, जिसमें बिजली कटौती की चेतावनी थी, मुख्यमंत्री ने कहा, “देखते हैं।”

बिजली खरीद, जिस पर दस्तखत नहीं हुए

  1. 4 नवंबरकैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री की जीएनए खरीद की घोषणा
  2. 9 नवंबरजीएनए सौदा रद्द होने की खबर
  3. 10 नवंबरविजयन और गोविंदन की न्यायिक जांच की मांग
  4. 11 नवंबरमुख्यमंत्री: कोई समझौता हुआ ही नहीं

स्रोत: केरलम के मुख्यमंत्री और विपक्ष के बयान, 4 से 15 नवंबर 2026