समझिएसंविधान
नौवीं अनुसूची क्या है: शिवकुमार ने मोदी से क्या मांगा, और यह कितनी सुरक्षा देती है
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के 56% एससी/एसटी आरक्षण कानून को नौवीं अनुसूची में डालने की मांग की है। यह सूची क्या है, कोई कानून इसमें कैसे जाता है, और अदालतें इसके भीतर क्यों झांक सकती हैं।
संक्षेप में
नौवीं अनुसूची संविधान से जुड़ी एक सूची है, जिसके कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से बचाने के लिए रखा गया था। यह 1951 में भूमि सुधार कानूनों की रक्षा के लिए बनी और अब इसमें करीब 284 प्रविष्टियां हैं। नौ जजों की पीठ के आई आर कोएल्हो (2007) फैसले के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ा गया कानून भी रद्द हो सकता है अगर वह संविधान के मूल ढांचे को तोड़ता हो। कोई कानून इसमें केवल संविधान संशोधन से जाता है, इसलिए कर्नाटक की मांग के लिए संसद का विशेष बहुमत चाहिए।
नौवीं अनुसूची क्या है?
यह संविधान के पीछे लगी कानूनों की वह सूची है जिसे अदालतों की पहुंच से बाहर रखने का इरादा था। इसके पीछे अनुच्छेद 31बी है, जो कहता है कि अनुसूची में रखे गए किसी कानून को इस आधार पर शून्य नहीं ठहराया जा सकता कि वह किसी मौलिक अधिकार को छीनता या घटाता है।
यह अनुसूची 1950 में संविधान के साथ नहीं आई थी। इसे 1951 में पहले संशोधन से जोड़ा गया, जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और अदालतें संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन पर राज्यों के भूमि सुधार कानून रद्द कर रही थीं। शुरुआत में इसमें 13 कानून थे, लगभग सभी राज्यों के भूमि सुधार कानून। आज इसमें करीब 284 प्रविष्टियां हैं, और ज़्यादातर अब भी राज्यों के कानून हैं।

कर्नाटक इसमें अपना कानून क्यों डलवाना चाहता है?
क्योंकि 12 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट ने यह कानून रद्द कर दिया। 2022 के कानून ने कर्नाटक में अनुसूचित जाति का आरक्षण 15% से 17% और अनुसूचित जनजाति का 3% से 7% कर दिया था, जिससे कुल आरक्षण 56% हो गया, यानी 1992 में सुप्रीम कोर्ट की तय 50% की सीमा से ऊपर। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य ने सीमा लांघने का असाधारण औचित्य नहीं दिया।
14 नवंबर को मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संविधान संशोधन विधेयक शुरू करने और कानून को अनुसूची में डालने की मांग की। उन्होंने तमिलनाडु का हवाला दिया, जिसका 69% आरक्षण कानून 1994 में 76वें संशोधन से प्रविष्टि 257ए के रूप में जुड़ा था, और कहा कि कर्नाटक भी उतने ही संवैधानिक ध्यान का हकदार है। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की है और दोनों रास्ते साथ चला रहा है। पत्र की पूरी खबर और 50% की सीमा पर हमारा विश्लेषण इन्हीं का ब्योरा देते हैं।
कोई कानून इसमें कैसे जाता है?
केवल संविधान में संशोधन से। अनुसूची संविधान का हिस्सा है, इसलिए संसद को अनुच्छेद 368 के तहत लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के समर्थन से संशोधन विधेयक पारित करना होगा, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए।
इसीलिए यह फैसला न्यायिक नहीं, राजनीतिक है। राज्य मांग कर सकता है, विधानसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है, जैसे कर्नाटक की विधानसभा ने 18 दिसंबर 2025 को किया, और मुख्यमंत्री पत्र लिख सकते हैं। विधेयक केवल केंद्र सरकार ला सकती है। 25 जुलाई को उसने लोकसभा में कहा था कि मामला हाईकोर्ट में होने के दौरान शामिल करना उचित नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद वह आधार नहीं रहा, पर केंद्र ने नहीं बताया है कि वह क्या करेगा।
क्या यह सुरक्षा पूरी है?
नहीं, और काफ़ी समय से नहीं है। अदालतों ने पहले अनुसूची की सुरक्षा मानी, फिर इसे कई चरणों में सीमित किया।
अदालतों ने नौवीं अनुसूची को कैसे सीमित किया
- 1951पहले संशोधन से 13 भूमि सुधार कानूनों के साथ अनुसूची जुड़ी
- 1973केशवानंद भारती: संसद संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकती
- 1980वामन राव: 24 अप्रैल 1973 से पहले जुड़े कानून सुरक्षित, बाद वाले समीक्षा के दायरे में
- 11 जनवरी 2007आई आर कोएल्हो: नौ जजों की पीठ ने पुष्टि की कि बाद के कानूनों को चुनौती दी जा सकती है
- 1994तमिलनाडु का 69% आरक्षण कानून प्रविष्टि 257ए के रूप में जुड़ा
1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 के मुकाबले 6 मतों से कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, पर उसका मूल ढांचा नहीं तोड़ सकती, और न्यायिक समीक्षा उस ढांचे का हिस्सा है। बाद में वामन राव मामले में रेखा 24 अप्रैल 1973 पर खींची गई: इस तारीख से पहले अनुसूची में रखे गए कानूनों की सुरक्षा बनी रही, बाद में जोड़े गए कानून समीक्षा के दायरे में आए।
अंतिम शब्द आई आर कोएल्हो मामले का है। 11 जनवरी 2007 को नौ जजों की संविधान पीठ ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए कानून को चुनौती दी जा सकती है, अगर वह मूल ढांचे का उल्लंघन करे, जिसे अनुच्छेद 14 की समानता, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं और अनुच्छेद 21 के जीवन व स्वतंत्रता जैसे अधिकारों पर परखा जाएगा। जिस कानून को अदालत ऐसी कसौटी पर पहले ही सही ठहरा चुकी है, उसे दोबारा चुनौती नहीं दी जा सकती।

कोटे के लिए इसका क्या मतलब होगा?
इससे कोटा अपने आप सुरक्षित नहीं हो जाएगा। अदालत फिर भी पूछ सकती है कि 1992 में खुद तय की गई सीमा के सामने 56% का कुल आरक्षण समानता के सिद्धांत को चोट पहुंचाता है या नहीं। तमिलनाडु का 69% कानून वह उदाहरण है जिसे राज्य देता है, पर वह 1994 में, यानी अप्रैल 1973 की सीमा के बाद जुड़ा, इसलिए उसे भी परखा जा सकता है।
एक और बात है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि अनुच्छेद 338 और 338ए के मुताबिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोगों से सलाह ली गई या नहीं। शिवकुमार का पत्र केंद्र से उनसे परामर्श करने को कहता है, जो इसी कमी की ओर इशारा है।
आगे क्या होगा?
दो बातें होनी हैं, और किसी की तारीख तय नहीं। सुप्रीम कोर्ट को कर्नाटक की अपील स्वीकार करके तय करना होगा कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगे या नहीं। और केंद्र सरकार को तय करना होगा कि वह संशोधन लाएगी या नहीं।
जब तक इनमें से कोई कदम नहीं उठता, कर्नाटक में व्यवहार में पुराने 15% और 3% कोटे ही लागू हैं। नौवीं अनुसूची की बड़ी सीख यह है कि यह ऐसा दरवाज़ा है जिसे संसद खोल सकती है, पर अदालतें फिर भी उसके आर-पार देख सकती हैं।