मुख्य बातें
- ओडिशा ने शुक्रवार, 13 नवंबर को ₹625.47 करोड़ की पांच इन-स्ट्रीम भंडारण परियोजनाओं को मंजूरी दी।
- इन संरचनाओं से पांच जिलों के 74 गांवों के करीब 72,000 लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- ये 2024 से मिशन मोड में चल रहे 89 परियोजनाओं के कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिनमें 10 पूरी हो चुकी हैं।
ओडिशा सरकार ने ₹625.47 करोड़ की पांच इन-स्ट्रीम भंडारण परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार, 13 नवंबर को भुवनेश्वर में इसकी घोषणा की। रायगड़ा, कालाहांडी, गंजाम, बलांगीर और सुबर्णपुर जिलों की नदियों पर बनने वाली इन संरचनाओं का मकसद मानसून के पानी को नदी की धारा में ही रोककर सूखे महीनों के लिए बचाना है। राज्य के मुताबिक इनसे 74 गांवों के करीब 72,000 लोगों को लाभ मिलेगा।
बयान के अनुसार ये मंजूरियां एक महीने के भीतर दी गईं और इसका श्रेय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की जल संरक्षण को दी गई प्राथमिकता को दिया गया है। बयान में किसी समिति का नाम नहीं है और न ही हर परियोजना की अलग लागत बताई गई है।
क्या मंजूर हुआ
सरकारी बयान में ये पांच परियोजनाएं गिनाई गई हैं:
- रायगड़ा जिले में वंशधारा नदी पर धुआंपदर
- रायगड़ा जिले में नागावली नदी पर रेबतीगुड़ा
- गंजाम जिले में बहुदा नदी पर भीमपुर
- कालाहांडी जिले के भवानीपटना ब्लॉक में निझारीदरा गांव के पास मुरलीजोर
- महानदी की सहायक ओंग नदी पर बलांगीर और सुबर्णपुर जिलों को लाभ देने वाला कुटासिंघा बैराज
इन-स्ट्रीम भंडारण संरचना नदी के आर-पार बनाई जाती है और मानसून के बहाव को नदी की धारा में ही रोकती है। बयान के मुताबिक इनसे सूखे मौसम में पानी की उपलब्धता बेहतर होगी, भूजल रिचार्ज होगा और पीने के पानी, सिंचाई, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका को सहारा मिलेगा। धुआंपदर, मुरलीजोर और रेबतीगुड़ा से मछली पालन के मौके बनने की भी उम्मीद है।
बयान में निर्माण का कोई कार्यक्रम या पूरा होने की तारीख नहीं दी गई है। यह भी नहीं बताया गया कि कितने हेक्टेयर में सिंचाई होगी।
2024 से चल रहा कार्यक्रम
ये पांच मंजूरियां उस इन-स्ट्रीम भंडारण संरचना योजना का हिस्सा हैं, जिसे जल संसाधन विभाग 2024 से मिशन मोड में चला रहा है। 9 नवंबर को जारी प्रगति ब्योरे में मौजूदा चरण, यानी आईएसएस 2.0, को चार चरणों में 89 परियोजनाओं का कार्यक्रम बताया गया था।
उस ब्योरे के अनुसार 10 संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं: कालाहांडी में जुल्को, बलांगीर में छतामखाना, गंजाम में जकमरापल्ली, ढोलपिटा और धनेई, बरगढ़ में महुलपाली, जाजपुर में सप्तमातृका और संबलपुर में गोचरा, किरासासन और बुढ़ाराजा। इनकी कुल डिजाइन क्षमता करीब 1.10 करोड़ घन मीटर पानी रोकने की है और इनसे 122 से ज्यादा गांवों के करीब 1.82 लाख लोगों को लाभ का अनुमान है।
13 जिलों में 22 और परियोजनाओं का निर्माण चल रहा है, जिनमें सुंदरगढ़ में पांच और खुर्दा में तीन हैं। 35 और परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिनमें 12 का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। ब्योरे की श्रेणियां 89 में से 67 परियोजनाओं का ही हिसाब देती हैं और बाकी 22 की स्थिति नहीं बताई गई है।
जिलों के लिए क्या मायने
इस योजना का मकसद दो मानसून के बीच के उस दौर को संभालना है, जब नदियों का बहाव घट जाता है और गांवों का मुख्य जल स्रोत सूखने लगता है। इस खेप से जुड़े 72,000 लोगों के लिए असली कसौटी यह है कि सूखे महीने शुरू होने पर पानी जमा और उपलब्ध हो, जो अब इस पर निर्भर करता है कि निर्माण कितनी जल्दी शुरू होता है। पूरे हो चुके दस ढांचे राज्य को पहला पैमाना देते हैं: इन्हें कुल मिलाकर करीब 1.10 करोड़ घन मीटर पानी रोकने के लिए डिजाइन किया गया था।
यह मंजूरी ऐसे महीने में आई है जब ओडिशा पानी की दूसरी तरफ की समस्या से भी जूझा है। चक्रवात अरनब से बाढ़ और भूस्खलन हुए और राज्य ने केंद्र से ₹2,526 करोड़ की सहायता मांगी है, जैसा कि हमने गंजाम भूस्खलन की रिपोर्ट में बताया था। पांच नई जगहों में से भीमपुर गंजाम में है।
आगे क्या
बयान में निविदा या काम शुरू होने की कोई तारीख नहीं है, इसलिए अगले पड़ाव पांचों संरचनाओं के कार्य आदेश और निर्माणाधीन 22 परियोजनाओं का पूरा होना होंगे। हर परियोजना की अलग लागत और हर संरचना से कितने हेक्टेयर में सिंचाई होगी, यह अभी जारी नहीं हुआ है।
