पंजाब ने घरेलू बिजली बिलों पर 518 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ किया, 24.86 लाख परिवारों को सिर्फ मूलधन चुकाना होगा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार, 13 नवंबर को घरेलू बिजली के बकाया बिलों के लिए एकमुश्त निपटान योजना का एलान किया। इसमें 31 मार्च 2026 तक के बकाये पर लगा पूरा जुर्माना और ब्याज माफ होगा। करीब 24.86 लाख घरेलू उपभोक्ता पात्र हैं और राज्य के अनुसार माफी की कुल रकम 518 करोड़ रुपये है। योजना आज, शनिवार से शुरू है और 45 दिन खुली रहेगी।

मान ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, “31 मार्च 2026 तक के बकाया बिलों पर सारा जुर्माना और ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया गया है। अब केवल मूलधन चुकाना होगा।” उन्होंने इसे पंजाब के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत बताया और कहा, “हमारी सरकार जनता की अपनी सरकार है।”

योजना में क्या है

घोषणा के हवाले से बताई गई शर्तों के अनुसार पुराने बिल वाला परिवार केवल मूलधन देगा। देर से भुगतान का अधिभार और जमा ब्याज पूरी तरह खत्म होंगे। 518 करोड़ रुपये का बोझ राज्य सरकार उठाएगी।

भुगतान दो हिस्सों में है। मूलधन का एक चौथाई तुरंत देना होगा, बाकी तीन चौथाई एक साल तक की किस्तों में चुकाया जा सकेगा। किस्तों की सटीक व्यवस्था पर रिपोर्टें अलग-अलग हैं: एक के अनुसार छह बराबर मासिक किस्तें, दूसरी के अनुसार छह-छह महीने की दो किस्तें। घोषणा के बाद आने वाली अधिसूचना में यह तय होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक तंगी वाले परिवारों को छह महीने और मिल सकते हैं।

योजना उन कनेक्शनों पर भी लागू है जो चालू हैं और उन पर भी जो बकाये के कारण कट चुके हैं। मूलधन चुकाने के बाद कटा कनेक्शन बहाल हो सकेगा। योजना के तहत कुल बकाया करीब 2,516 करोड़ रुपये है, जिसमें 518 करोड़ रुपये जुर्माना और ब्याज है।

एक परिवार के लिए क्या मतलब

सरकारी आंकड़ों से हमारा अपना हिसाब: 24.86 लाख परिवारों पर 2,516 करोड़ रुपये बकाया हैं, यानी औसतन एक परिवार पर कुल करीब 10,100 रुपये। माफी से औसतन लगभग 2,080 रुपये घटेंगे और पूरे राज्य में मूलधन करीब 1,998 करोड़ रुपये रहेगा। उसका एक चौथाई, यानी लगभग 500 करोड़ रुपये, पंजाब राज्य बिजली निगम को शुरुआत में मिल सकता है, अगर सभी परिवार योजना लें। औसत में बड़ा अंतर छिपा है: कई साल पहले कटा कनेक्शन कहीं ज्यादा और दो महीने की देरी कहीं कम बकाया दिखाएगी।

फायदा उन्हें है जिन्होंने भुगतान इसलिए छोड़ा कि जुर्माना बिल से बड़ा हो गया था। उनके लिए कनेक्शन वापस पाने की कीमत अब मूल बकाया है, जो किस्तों में दिया जा सकता है। उपभोक्ताओं को संशोधित रकम वाले विस्तृत बिल का इंतजार करना चाहिए; पंजाब राज्य बिजली निगम जल्द ये बिल भेजेगा।

अभी क्यों

यह घोषणा ऐसे समय आई है जब पंजाब को 2027 की शुरुआत में नई विधानसभा चुननी है; चुनाव आयोग ने तारीखें अभी घोषित नहीं की हैं। आम आदमी पार्टी 117 में से 71 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, 31 अक्टूबर को 40 और 12 नवंबर को 31, और मान ने इसी हफ्ते प्रेस वार्ता में यह एलान किया। सरकार ने यह नहीं बताया कि बकायेदार कौन हैं या बकाया क्यों जमा हुआ।

ऐसी निपटान योजनाएं राज्य के लिए नई नहीं हैं। पहले की एक पंजाब सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक के घरेलू बिजली बकाये माफ किए थे और बाद में सरकारी विभागों के अपने बिजली बकाये के लिए अलग निपटान अवधि बढ़ाई थी। इस बार फर्क आकार का है: करीब 25 लाख परिवारों पर 2,516 करोड़ रुपये बकाया हैं।

प्रतिक्रिया

विपक्ष ने योजना पर सीधा जवाब अभी नहीं दिया है। पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मान की प्रेस वार्ता पर कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला किया, माफियाओं को संरक्षण और बेअदबी की घटनाएं बढ़ने का आरोप लगाया और कहा कि वे आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जवाब मांगेंगे। रिपोर्ट किए गए बयान में उन्होंने बिजली माफी का जिक्र नहीं किया।

भाजपा उधर अनुसूचित जाति के मतदाताओं के लिए “समरसता संकल्प यात्रा” की तैयारी में है, जो 18 नवंबर को जालंधर से शुरू होकर 3 दिसंबर को वाराणसी पहुंचेगी। इससे चुनाव से पहले का कैलेंडर कितना भरता जा रहा है, यह दिखता है।

आगे क्या

45 दिन की अवधि आज से शुरू होती है, यानी वह करीब 28 दिसंबर को खत्म होगी। तब तक पंजाब राज्य बिजली निगम उपभोक्ताओं को देय मूलधन वाले विस्तृत बिल भेजेगा और अधिसूचना में किस्तों की तारीखें तय होंगी। जो परिवार अवधि में आवेदन नहीं करता, उसका क्या होगा, यह घोषणा की रिपोर्टों में नहीं बताया गया है।

दो सवाल खुले हैं। सरकार ने नहीं बताया कि 24.86 लाख में से कितने परिवारों के कनेक्शन कटे हुए हैं, और यह भी नहीं कि 518 करोड़ रुपये बिजली निगम को बजट से मिलेंगे या सब्सिडी मद से। इन्हीं जवाबों से तय होगा कि योजना निगम को वह नकदी देती है जिसकी उसे जरूरत है, या सिर्फ उसकी बही साफ करती है।