31 अक्टूबर को खत्म पखवाड़े में बैंक ऋण वृद्धि बढ़कर 19.26%, जमा वृद्धि 2.5 अंक पीछे

बैंकों का ऋण 31 अक्टूबर को खत्म पखवाड़े में सालाना आधार पर 19.26% बढ़ा, जबकि इससे पहले के पखवाड़े में वृद्धि 17.94% थी। भारतीय रिज़र्व बैंक के शुक्रवार, 13 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक बकाया ऋण 237.03 लाख करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 198.76 लाख करोड़ रुपये था। ये आंकड़े दिवाली से ठीक पहले के हैं, जब परिवार घर, वाहन और उपभोक्ता सामान के लिए कर्ज लेते हैं।

जमा इस रफ्तार से नहीं बढ़ी। इसमें सालाना 16.76% वृद्धि हुई, जो 15 अक्टूबर को खत्म पखवाड़े के 16.6% से थोड़ी ज्यादा है। इस तरह ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से 2.5 प्रतिशत अंक आगे रही, जबकि दो हफ्ते पहले यह अंतर 1.34 अंक था। यानी बैंक जितना कर्ज दे रहे हैं और जितना जमा ले रहे हैं, उसका अंतर एक पखवाड़े में लगभग दोगुना हो गया।

बैंक ऋण और जमा, 31 अक्टूबर 2026 को खत्म पखवाड़ा

• 19.26%ऋण वृद्धि, 15 अक्टूबर को 17.94%
• 16.76%जमा वृद्धि, पहले 16.6%
• 237.03 लाख करोड़ रुपयेबकाया बैंक ऋण, एक साल पहले 198.76 लाख करोड़ रुपये
• 2.5 अंकऋण वृद्धि जमा वृद्धि से आगे, पहले 1.34

महीने के अंत का दूसरा आंकड़ा

उसी दिन रिपोर्ट हुए आरबीआई के एक अलग आंकड़े में महीने के अंत की ऋण वृद्धि 19.54% रही, यानी लगातार चौथा महीना-अंत 19% से ऊपर। उस श्रृंखला में बकाया ऋण 231.82 लाख करोड़ रुपये था, जो साल भर में 37.89 लाख करोड़ रुपये बढ़ा, जबकि जमा 282.51 लाख करोड़ रुपये रही, यानी 40.75 लाख करोड़ रुपये की बढ़त और 16.86% वृद्धि, जो सितंबर के 17.83% से धीमी है। दोनों श्रृंखलाओं का स्तर अलग है और हमने शीर्षक के लिए पखवाड़े वाली श्रृंखला ली है। दोनों एक ही दिशा दिखाती हैं: ऋण जमा से करीब 2.5 से 2.7 अंक तेज बढ़ रहा है।

उधारी बढ़ने की वजह

आंकड़ों पर आई रिपोर्टों में तेजी की वजह त्योहारों से पहले की मांग बताई गई है, खासकर दिवाली से पहले उपभोक्ता टिकाऊ सामान, मकान और वाहन के कर्ज की। केयरएज रेटिंग्स के मुताबिक वृद्धि का एक हिस्सा इसलिए भी आया कि ऊंची बॉन्ड यील्ड के कारण बाजार से पैसा जुटाना महंगा है और कंपनियां बैंकों की ओर लौट रही हैं।

केयरएज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में ऋण वृद्धि धीमी होगी, क्योंकि उधारी की लागत बढ़ रही है और पिछले साल का आधार कम अनुकूल होगा। उसका अनुमान पूरे वित्त वर्ष के लिए करीब 15% से 16% वृद्धि का है।

यहां तक कैसे पहुंचे

मौद्रिक नीति समिति ने 7 अक्टूबर को रेपो रेट 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% किया, जो फरवरी 2023 के बाद पहली बढ़ोतरी थी। इसके बाद रिज़र्व बैंक ने दैनिक नकद आरक्षित अनुपात की न्यूनतम सीमा कड़ी की, सरकारी बॉन्ड बेचे और रिवर्स रेपो नीलामियां चलाकर अतिरिक्त नकदी खींची। 9 नवंबर को उसने चार दिन के लिए बैंकों को 50,003 करोड़ रुपये उधार दिए, 5.51% पर, यानी नकदी खींचने के कुछ दिन बाद, जो अल्पकालिक फंड पर उसकी बारीक नजर दिखाता है।

12 नवंबर को उसने बैंक प्रमुखों के साथ 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले अपेक्षित ऋण हानि नियमों पर बैठक की, जिनके तहत बैंकों को संभावित नुकसान के लिए अभी से पहले प्रावधान करना होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने एकमुश्त असर 19,500 करोड़ रुपये आंका है, जैसा हमने बताया था।

उसी दिन आए महंगाई के आंकड़ों में अक्टूबर की खुदरा महंगाई 6.09% रही, जो दो साल में पहली बार आरबीआई की 6% की ऊपरी सीमा के पार है। रिपोर्टों में उद्धृत अर्थशास्त्री 50 से 75 आधार अंक की एक और बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।

यह क्यों मायने रखता है

जब ऋण जमा से तेज बढ़ता है तो बैंकों को अंतर पूरा करने के लिए जमा दरें बढ़ानी पड़ती हैं, निवेश बेचना पड़ता है या बाजार से उधार लेना पड़ता है। इससे जमा और ऋण दोनों की लागत ऊपर जाती है। रेपो से जुड़े गृह या वाहन ऋण वाले कर्जदार पर 25 आधार अंक की बढ़ोतरी का असर कई सरकारी बैंक पहले ही आगे बढ़ा चुके हैं। बैंकों में पैसे के लिए होड़ हुई तो बचत खाताधारकों को बेहतर जमा दर मिल सकती है।

रिज़र्व बैंक के लिए आंकड़े दोनों तरफ जाते हैं। मजबूत ऋण वृद्धि मांग की सेहत दिखाती है, लेकिन महंगाई 6% से ऊपर हो और ऋण करीब 19% बढ़ रहा हो, तो यह मेल आगे और सख्ती के पक्ष में जाता है।

आगे क्या

रिज़र्व बैंक अगले पखवाड़े के आंकड़े, यानी 14 नवंबर को खत्म अवधि के, आने वाले हफ्तों में अपनी नियमित रिलीज में जारी करेगा। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2 से 4 दिसंबर को है, जिसमें इन ऋण आंकड़ों को अक्टूबर की महंगाई के साथ तौला जाएगा।